सम्बन्ध विच्छेदले पार्ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभावका बारेमा बेलाबेला बहस र विश्लेषण भइरहन्छ। केही वर्ष अघिसम्म सम्बन्ध विच्छेद निकै जटिल थियो। पुरुषले मात्रै चाहेको खण्डमा सम्बन्ध विच्छेद हुन निकै गाह्रो थियो। तर, अहिले महिला र पुरुष दुवैका हकमा कानुनी प्रक्रिया केही सहज बनेको छ। जसका कारण नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदका घटना ह्वात्तै बढेका छन्।
यो आर्थिक वर्षमा चितवन जिल्ला अदालतमा दर्ता भएकामध्ये २४ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका छन्। गण्डकी प्रदेशमा सबै जिल्ला अदालतको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने महिनाको १५ देखि २५ जोडी सम्बन्ध. विच्छेदको निवेदन बोकेर अदालत पुग्ने गरेको देखाउँछ। पारिवारिक बेमेलको कारण देखाउँदै जुम्ला, कालिकोट लगायतका जिल्लामा पनि सम्बन्ध विच्छेद गराउनेको संख्या बढेको छ।
जिल्ला अदालत इलाममा पनि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा बढेको देखिन्छ। पछिल्लो आर्थिक वर्ष जिल्ला अदालत इलाममा परेका मुद्दाको ५० प्रतिशत मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका छन्। इलाम जिल्ला अदालतमा चालू आर्थिक वर्षमा २ सय ८ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए। जसमा ८२ मुद्दा फैसला भए।
अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढिरहँदा न्यायिक समितिमा भने मुद्दा दर्ता हुने क्रम घटेको देखिएको छ। सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा लिएर धेरै सिधै अदालतमा जाने गरेको, केही वडामा सिफारिसका लागि पुग्ने गरेको बताइन्छ।
स्वाबलम्बन र हिंसाप्रतिको सचेतनाले बढ्यो सम्बन्ध विच्छेद
विवाह गरेको दुई महिनादेखि दुई दशक सँगै बसेका दम्पती पनि सम्बन्ध–विच्छेदको मुद्दा बोकेर अदालत जाने गरेका छन्। सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्दै जाँदा यसले समाजमा विग्रह आउने थुप्रैको चिन्ता छ। तर सम्बन्ध विच्छेदको बढ्दो आँकडाले विग्रहको होइन, महिलामा बढेको चेतनालाई ज्यादा इंगित गर्ने अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी बताउँछिन्।
विवाहेत्तर प्रेम सम्बन्धका कारण पनि कतिपय जोडी सम्बन्ध–विच्छेदको निर्णयमा पुग्ने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारले पनि समाजमा सम्बन्ध विच्छेदको संख्या बढिरहेको विभिन्न समयमा सार्वजनिक भएका तथ्यांकले देखाउछ। अभिभावकको कारकापमा बिहे गरेका जोडीले पनि लामो समय सहयात्रा गर्न नसकेर सम्बन्ध विच्छेद गर्ने गरेका छन्। तर, सम्बन्ध विच्छेदको मुख्य कारण भने महिला हिंसा नै भएको अन्सारीको भनाइ छ।
‘सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको मुख्य कारणमा बाल विवाह, वैदेशिक रोजगारी, अनमेल विवाह देखिन्छ। तैपनि सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध सकिनुको कारण महिला हिंसा नै हो,’ उनी भन्छिन्।
अन्सारीको भनाइलाई घरेलु हिंसाको डरलाग्दो आँकडाले पनि समर्थन गर्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनअनुसार देशभर १४ हजार २ सय ३२ घरेलु हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै एक वर्षमा २ हजार ७ सय ४५ महिला घरेलु हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका छन्। यो अवधिमा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार १३९, कर्णाली प्रदेशमा ८७२, लुम्बिनी प्रदेशमा २३१८, गण्डकी प्रदेशमा ११९६, उपत्यकाबाहेक बागमती प्रदेशका अन्य जिल्लामा १ हजार १२६, प्रदेश नम्बर १ मा १ हजार २८० र प्रदेश २ मा ३ हजार ५५६ घरेलु हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका छन्।
अधिवक्ता राधिका खतिवडा पनि सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने बताउँछिन्।
‘सम्बन्ध विच्छेद बढ्नु भनेको महिलामा सचेतना बढ्नु पनि हो, स्वावलम्बी महिलाको संख्या बढ्नु पनि हो। अन्यथा आज पनि श्रीमान् र घरको आश्रयमा बाँचिरहेका महिलाहरु जति अन्याय भए पनि सहेर बसेका भेटिन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘एकअर्कालाई नचाहँदा नचाहँदै पनि कानुनी प्रावधानबारे जानकारी नहुँदा सँगै बस्नु पर्ने बाध्यता थियो। तर आजकाल बढदो चेतनासँगै आफ्ना मौलिक हक अधिकारबारे सबै सचेत बन्दै गएकाले पनि सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरुमा वृद्धि भएका हुन्।’
आर्थिक–सामाजिक रूपमा समाज रुपान्तरित हुँदै गएका कारण सम्बन्धविच्छेद स्वाभाविक भएको खतिवडा बताउँछिन्।
अधिवक्ता स्वीकृति बराल भने सम्बन्ध विच्छेद अहिले बढेजस्तो देखिए पनि यो हरेक समयमा हुने गरेको बताउँछिन्।
‘समयअनुसार कारण, प्रकृति र दर मात्र फरक हुने हो,’ उनले भनिन्।
स्वतन्त्रता खोज्दै पुरुष पनि
पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेदका लागि फिरादपत्र बोकेर आउने पुरुषको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्। सम्बन्ध–विच्छेद मुद्दामा महिला र पुरुष वादीको संख्या छुट्टाछुट्टै सूचीकृत भने गरिएको छैन।
विगतमा पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद चाहेर पनि सिधै अदालत जान पाउने व्यवस्था थिएन। ०७५ भदौबाट लागू भएको मुलुकी संहिताले पुरुषलाई पनि सम्बन्धविच्छेद चाहिए सिधै अदालत जान सक्ने बाटो खोलिदिएपछि पुरुष वादी भएका मुद्दा बढेको हो। ०७५ भदौअघि पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद चाहेको खण्डमा स्थानीय तहमा निवेदन दिएर त्यसको एक वर्षपछि मात्र सिफारिस लिएर अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउँथे। अहिले अहिले मुलुकी देवानी संहिता (ऐन) २०७४ को दफा ९४ ले पुरुष (श्रीमान)ले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
जसमा श्रीमतीले अंश लिई छुट्टै बसेको अवस्थामा बाहेक लगातार ३ वर्ष मञ्जुरीबिना छुट्टै बसेमा पतिले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यसयता श्रीमतीबाट पीडित भएको भन्दै सम्बन्ध–विच्छेदका लागि अदालत जाने पुरुषको संख्या वृद्धि भएको छ।
सो संहिताको दफा ९४ को (ख) र (ग)ले पत्नीले खान–लाउन नदिएमा वा घर निकाला गरिदिएमा अथवा अंगभंग गरेमा वा ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने जाल–प्रपञ्च गरेमा पनि पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, पत्नीले कोही अरूसँग यौनसम्बन्ध राखेको ठहर भएमा पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि पति अदालत जान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ फर्स्यौट गरेका मुद्दालाई हेर्ने हो भने महिलाले हालेका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामध्ये ६६ प्रतिशत किनारा लागेका छन्। सोही अवधिमा पुरुष वादी भएर दर्ता गराएका मुद्दा ४० प्रतिशत मात्रै किनारा लागेका छन्। मुलुकी देवानी संहिताले महिला र पुरुषलाई बराबर सम्बन्ध–विच्छेदको कानुनी सुविधा दिए पनि अदालतले धेरै पुरुष वादीका मुद्दामा दाबी नपुगेको भन्दै फैसला ढिला गरिदिने कानुन व्यवसायीको भनाइ छ।
सामाजिक मनोविमर्शदाता करुणा कुँवर भने पुरुषहरु स–साना कुरालाई लिएर सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा लिएर जाने भएकाले पनि उनीहरुका मुद्दा किनारा लाग्न समय लाग्ने गरेको बताउँछिन्।
‘त्यही ठाउँमा महिला अति भएपछि, सहँदा–सहँदा थाकेर अदालती प्रक्रियामा जान्छन्, श्रीमान र परिवारसँग छुट्टिने निर्णय लिन्छन्,’ उनी भन्छिन्।
सम्बन्ध विच्छेदको सामाजिक प्रभाव
सम्बन्ध विच्छेदलाई आज पनि पारिवारिक रुपमा कठिन परिस्थितिका रुपमा चित्रण गरिन्छ। दम्पतीले वैवाहिक सम्बन्ध तोडेर अलग हुने निर्णय गर्दा यसको असर उनीहरुका सन्तानमा पर्ने गरेको छ। बच्चाहरुको त्यस्तो प्रभाव लामो समयसम्म रहने बालअधिकारकर्मी प्रदीप्ता कादम्बरी बताउँछिन्। सम्बन्ध विच्छेदका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर भेटिने उनको भनाइ छ।
डिभोर्सी बाबुआमाका बालबालिका भावनात्मक रूपमा संवेदनशील हुने, सामाजिक गतिविधिमा रुचि नराख्ने, उनीहरुमा रिस र चिडचिडापन देखिने, मानसिक रुपले विक्षिप्त हुने लगायतका समस्या उत्पन्न हुने उनको तर्क छ।
‘अर्कोतिर, सम्बन्ध विच्छेदसँग बालकालिकाको उदासीसँगै सकारात्मक पक्ष पनि जोडिएको हुन्छ। दैनिक हुने झै–झगडाबाट मुक्त हुँदा उनीहरुमा सकारात्मक असर पनि देखिएका हुन्छन्,’ कादम्बरी भन्छिन्।
सम्बन्ध–विच्छेदको बढ्दो तथ्यांकले युवाहरु विवाहलाई संस्थागत गर्न हिचकिचाउन थालेको कानुन व्यवसायी विनीता नेपाली बताउँछिन्।
‘जसको परिणाम विवाहपूर्व नै युवाहरु सम्बन्धमा बस्ने परिपाटी थालनी भएको देखिन्छ। यस्तै प्रवृत्ति रहेमा हाम्रो नयाँ पुस्ता पनि विवाह नरुचाउने, सेरोगेसी, टेस्टट्युब बेबीलगायत लिभिङ टुगेदरबाट सन्तानको लाभ लिनमा आकर्षित नहोलान् भन्न सकिँदैन।’
विवाह गर्ने युवाहरुमा पनि आफ्नो जीवनसाथीबारे सक्दो जानकारी लिएर, बुझेर मात्रै बिहे गर्ने चलन बसेको उनी सुनाउँछिन्।
Shares
प्रतिक्रिया