युनिकोड
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले काठमाडौँ महानगरपालिकाले मानवीय संवेदनाको समेत ख्याल नगरी सुकुमवासी बस्तीमा कानुनविपरीत डोजर चलाएको आरोप लगाएको छ।
अतिक्रमित सार्वजनिक स्थान खाली गर्ने अभियानअन्तर्गत सोमबार महानगरपालिकाले बागमती किनारका सुकुमवासी बस्तीमा प्रहरीसहितको टोली लिएर गएर डोजर चलाएको थियो। त्यस क्रममा स्थानीयले हतियारसहित प्रतिकार गरेका थिए। स्थिति तनावग्रस्त भएको थियो।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी महानगरपालिकाको कदमको भर्त्सना गरेको हो।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत दफा ११ को ४ (झ) मा संघ र प्रदेश कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाले सुकुमवासीको पहिचान र अभिलेख व्यवस्थापन गर्न, सुकुमवासीसम्बन्धी जीविकोपार्जन र बसोवास व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हुने उल्लेख छ’, मञ्चकी अध्यक्ष सरस्वती सुब्बाको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्ति भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नीति योजना बनाउनुको सट्टा मानवीय संवेदनासमेत ख्याल नगरी सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउनु कानुनको ठाडो उल्लंघन र मानवीय अपराध हो।शासकहरूले देखाउने दमनकारी शैली र राज्य आतंकको प्रमाण हो। यस्ता कार्यको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल घोर भर्त्सना गर्दछ।’
मञ्चले विज्ञप्तिमार्फत सुरक्षित आवास र खाद्य सुरक्षा हरेक नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएको र यसको व्यवस्थापन गर्नु तीनै तहका सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ।
‘आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनले नागरिकको आवास अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो आवास शान्तिपूर्वक निर्वाध रूपले उपभोग गर्न दिनुपर्ने र कुनै पनि नागरिकलाई आवासको सुविधाबाट वञ्चित गर्न वा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ’, विज्ञप्तिमा मञ्चले भनेको छ, ‘अव्यवस्थित रूपमा घर, बस्ती निर्माण हुनु नागरिकको मात्र कमजोरी होइन। राज्यले भूमि व्यवस्थापनको कार्य समयसापेक्ष रूपमा गर्न नसक्दाको परिणाम हो। यसलाई राज्य र राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरेका छन्। त्यसकारण भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन भई राष्ट्रिय भूमि अयोगमार्फत स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको छ।’
सुकुमवासीहरूको कानुनी अधिकारलाई बेवास्ता गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले मनपरी ढंगले काम गरिरहेको आरोप मञ्चले लगाएको छ। बिनाविकल्प बस्ती हटाउन सूचना जारी गर्ने वाग्मती सभ्यता विकास समितिको पनि मञ्चले विरोध गरेको छ।
घटना छानबिन गरी पीडिततलाई उचित क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्थापन र कानुन उल्लंघन गर्ने निकाय तथा व्यक्तिलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले माग गरेको छ। यस क्रममा मञ्चले भूमि अधिकारबाट वञ्चित समुदायको अधिकार र मानवीय संवेदनशीलताको पक्षमा सहयोग गर्न मानव अधिकार आयोग, पत्रकार, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूलाई आह्वान गरेको छ।
प्रतिक्रिया