युनिकोड
मितिनी नेपालले नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि वैवाहिक समानताको माग गरेको छ।
सो संस्थाले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालको संविधानमा उल्लेख ‘उत्पत्ति, धर्म, लिङ्ग, आर्थिकस्थिति, भाषा वा धर्म, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा राज्यले नागरिकतालाई भेदभाव गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।
सोही अवसरमा अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले सन् २०१२ मा सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी सम्बन्धलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरी सँगै बस्न आदेश दिए पनि त्यसबारे अहिलेसम्म पनि कुनै कानूनी प्रमाण नहुँदा समुदायले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरे।
त्यसैगरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा महिला र पुरुषबीच मात्र विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेका कारण पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिएको उनको भनाइ छ।
मितिनी नेपाल र महिला, कानून तथा विकास मञ्चले संयुक्तरूपमा नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सङ्घीय संसद्लाई विपक्षी बनाएर गत मङ्सिर १९ गते नेपालमा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि वैवाहिक समानताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा संयुक्तरूपमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
संवैधानिक इजालसले पुस २० गते पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया