भोलिदेखि वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा समेटिँदै

बुधबार (८ चैत)देखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिँदै छन्। 

सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्दैछ। 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा उक्त कार्य शुभारम्भ गर्न लागिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए।

उक्त योजना सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब २२ लाख नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि ल्याउन कोषले यसअघि नै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ।

उक्त कार्यविधिले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौँ श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बाटो खोलेको थियो।

ट्रेड युनियन सङ्घ सङ्गठनले लामो समयदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए। नेपालको औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले तीन वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन थाले पनि वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक त्यसबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन पैरवी गर्दै आएको थियो। 

भोलिदेखि नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेलाई कोषमा सूचीकृत हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। हाल दिनको करिब दुई हजारले श्रम स्वीकृति लिने गरेको छन्। श्रम स्वीकृति लिनेले कोषमा एक महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले छ महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउने प्रवक्ता पन्थीले बताए।

विदेशमा रहेका श्रमिकले कोषको वेभसाइटबाट सूचीकरण गरी योगदान रकम जम्मा गर्न सक्नेछन्।

स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम     वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका श्रमिकले कम्तीमा आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम रु दुई हजार मासिकरुपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्नेछन्।

सरकारले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक मासिक रु नौ हजार तीन सय ८५ र महँगी भत्ता मासिक रु पाँच हजार छ सय १५ गरी मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक रु १५ हजार तोकेको छ। २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकममध्येबाट ७ दशमलव ४८ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुविधा योजना तथा १३ दशमवल ८५ प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण सुविधाका लागि छुट्याइएको छ।

कोषमा योगदान गर्ने वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकले तीन सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। उनीहरूले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र अवकाश एवं वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले दुर्घटना उपचार खर्चबापत वार्षिक रु एक लाख, अशक्तता भएमा मासिक ६० प्रतिशत पेन्सन, काजकिरिया खर्च रु २५ हजार, आश्रित श्रीमान्÷श्रीमतीले ४० प्रतिशत आजीवन पेन्सन पाउनेछन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृत लिँदा कोषबाट सूचीकरण नम्बर अनिवार्यरुपमा लिनुपर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा आबद्ध व्यक्ति कोषको अनलाइन प्रणालीमार्फत सूचीकरण हुन सक्नेछन्।

हाल कोषमा नियमितरुपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजनाबाट लाभ लिइरहेका छन्। कोषमा हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका तीन लाख ९९ हजार पाँच सय ६६ श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन्।

कोषमा रु ३० अर्ब ८७ करोड योगदान रकम सङ्कलन भएको छ। कोषले योगदानकर्तालाई रु तीन अर्ब ८१ करोड दाबी भुक्तानी गरेको छ। विसं २०७५ मङ्सिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो। रासस