न्यायिक समितिमा पसल बन्द गराइदिनेदेखि कोठा खाली गराउनेसम्मका उजुरी बढी

काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेहरुको संख्या बढेको छ।

न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेहरुमध्ये अधिकांश उजुरी पसलहरु बन्द गर्न, सटर खाली गरिदिन, कोठा खाली गराइदिन लगायतका उजुरी दिनेहरुको संख्या बढ्दै गएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले न्यायिक समितिमा पछिल्लो समय उजुरी दिनेहरुको संख्या बढेको बताइन्। उनले पसलहरु बन्द गर्न, सटर खाली गरिदिन, कोठा खाली गराइदिन माग गर्दै उजुरीहरु पर्ने गरेको उल्लेख गरिन्।

उनले न्यायिक समितिको इजलासमा प्रत्येक १० उजुरीमा ८ वटा उजुरीहरु बन्द गराइदिन र खाली गराइ पाउँ भन्ने किसिमले पर्ने गरेको बताइन्। न्यायिक समितिमा आएका उजुरीलाई हेर्दा काठमाडौंमा यस किसिमका संकेत देखिनु राम्रो नभएको उनले बताइन्। डंगोलले यस्ता घटना बढ्नु भनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नु रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिको इजलाश बस्दाखेरी दशवटा हेर्यो भने आठ वटा जति त कोठा खाली गराइपाउँ, सटर खाली गराइपाउँ, सहकारी भाग्यो अब खाली गर्नुपर्यो भन्ने खालका यस्ता विषयहरु बढी आउन थालेको छ। यसको संकेत पक्कैपनि राम्रो होइन। अहिले बजारमा धेरै पसलहरु बन्द हुन थालेको संकेत पनि हो। धेरै जनाले यो आर्थिक मन्दी आभाष गरिरहनु भएको छ। अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्ने पनि यसले संकेत दिन्छ। यस्ता खालका विषयवस्तुहरु बढी आउन थालेको छ। र क्रम बढ्न थालेको छ। हरेक हप्ता यसका अपडेट लिँदाखेरी प्रतिशतमा बढ्न थालेको छ।’

उपप्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले बजार अनुगमन र मूल्यांकनलाई तीब्रता दिने बताइन्। उनले नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनुगमन र मूल्यांकन अत्यावश्यक भएकाले बजार र योजना अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन्।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य खाद्यान्नसँगै योजना अनुगमनको पाटोलाई पनि प्रमुख विषय बनाएर अघि बढीरहेको उल्लेख गरिन्।

उपमेयर डंगोलले स्थानीय सरकारले हरेक उपभोक्ताले उपभोग गरिरहेको कुरा ठिक छ भन्ने विश्वास गर्ने वातावरण दिनसक्नुपर्ने बताइन्।

उपप्रमुख डंगोलले नियमित रुपमा अनुगमन गर्नु व्यापारीलाई हतोत्साही गर्नु नभएको बताइन्।