युनिकोड
सरकारले देशभरका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ को जानकारीमुलक बोर्ड राख्ने निर्णय भएको छ।
प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ को जानकारीमुलक बोर्ड राख्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
मणिपाल शिक्षण अस्पताल, पोखरा लगायतका स्थानमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएपछि चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि गृह मन्त्रालयमा आज मंगलवार छलफल भएको थियो।
छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्ने जो कोहीलाई ऐन बमोजीम कारबाही हुने जानकारी दिए। उनले दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए। ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकि नराख्ने उनले प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन्।
‘पोखरामा भएको घटनासहित देशका विभिन्न भागमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथी शारिरीक र भौतिक आक्रमण भएको भन्ने स्थिति देखियो। त्यसमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका संस्थाहरूसँग छलफल कार्यक्रम राखेका थियौं। छलफलबाट दुई वटा निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ को पछिल्लो संसोधनबारे जानकारीमुलक बोर्ड राख्ने निर्णय भएको छ। त्यसमा कुनै उपचाररत बिरामीको पक्षलाई ठिक ढंगले उपचार नभएको लाग्यो भने त्यसबारेमा अनुसन्धान गर्ने ठाउँ छ। गल्ती ग¥यो भने कारबाही गर्ने भन्ने कुरापनि ऐनमा छ। दोस्रो आक्रमण गर्नेलाई ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसका लागि कडा निर्देशन दिएका छौं।’
छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी नखोल्दा नै समस्या सृजना भएको बताए। स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए।
‘समस्या समाधान गर्न समस्याको जरोमा जान जरुरी हुन्छ। शान्ति सुरक्षाको विषय भएकाले हामीले गृहमन्त्री ज्युले पनि चासो लिनुभएको छ। मानवीय संवेदनाको विषय थपिएको छ। यस्तो विषयमा यति दिनपछि समस्या समाधान गरौंला भनेरपनि भएन। अस्पताल,स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान थपिएको छ। जनशक्ती निकै अभाव छ। २९ हजार त नर्स चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘जनशक्ती अभावले पनि काम गर्न अभाव भएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नहुँदा पनि दुर्घटना भएको छ। कतिपय हाम्रा साथीको कमजोरी छ। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। तर, डाक्टरहरुले बिहान र बेलुका क्लिनिक जानुहुन्छ। अहिले बिरामीको फ्लो बढेको छ। ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन जरुरी छ।’
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अनिल विक्रम कार्कीले संघले भोलि बुधवार एक बजे बोर्ड बैठक डाकेको र त्यसपछि आन्दोलनबारे आवश्यक निर्णय हुने बताए। उनले आज छलफलमात्रै भएको र कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको बताए।
सरकारले चिकित्सकहरूसँग प्रतिवद्धता गरेपनि कार्यान्वयन नगर्दा चिकित्सकहरुमाथि पटक पटक भौतिक आक्रमण हुने गरेको बताए।
चिकित्सकहरूको संख्या निकै न्युन हुँदापनि चिकित्सकहरू अहोरात्र खटेर काम गरिरहेको भन्दै चिकित्सक दरबन्दी थपमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताए।
‘आन्दोलनरत पक्ष रेजीडेन्स चिकित्सकहरु बार्तामा सहभागी हुनुहुन्थेन। छलफलमा हामीले घटना किन दोहोरीरहेको भनेर गम्भिर भएर कुरा राखेका छौं। नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छैन। पोखराको घटनामा मुख्य पीडितहरु उहाँहरु हुनुहुन्छ। छलफलमा सहमति भन्ने कुरा हुँदैन,’ कार्कीले भने, ‘वार्ताका मुख्य कडिसँग हामीले छलफल नै गरेका छैनौं। हामीलाई छलफल भनेर बोलाइएको हो। उहाँहरूसँगपनि हामीले अन्तरक्रिया गरिराखेका छौं। हामीले आन्दोलन फिर्ता लिने आग्रह गर्ने भन्दा पनि भोलि बैठक बस्दैछ। त्यो बैठकबाट हामी कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने थप निर्णय हुन्छ।’
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बस्नेत, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा.भगवान कोईराला लगायतका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो।
छलफलमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्वास्थ्यकर्मीमाथि पछिल्लो केही साता यता आक्रमणका घटना बढीरहेको भन्दै सरकारसंग दोषिलाई कारबाहीको व्यवहारिक प्रतिवद्धता सरकारले दिलाउनुपर्ने बताएका थिए।
प्रतिक्रिया