युनिकोड
रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको नगरप्रमुख रिनाकुमारी साहलाई उनको दल नेकपा एमालेले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले शुक्रबार एमालेले दल त्याग गरेको भनी दिएको जानकारी र सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले उक्त नगरपालिकाको नगरप्रमुख पद रिक्त भएको भनी प्रकाशित गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउँदै साहलाई पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
२०७९ वैशाख ३० को निर्वाचनमा रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा रिनाकुमारी साह एमालेबाट निर्वाचित भएकी थिइन्। तर, उनले एमाले त्याग गरेर प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टीमा गएकी थिइन्। सोही आधारमा एमालेले उनलाई कारबाही गरिएको जानकारी आयोगमा गराएको थियो।
निर्वाचन आयोगले सोही आधारमा उक्त नगरपालिकाको नगरप्रमुख पद रिक्त भएको सूचना असोज २९ गते प्रकाशित गरेको थियो।
उक्त निर्णय संविधान र कानुनसँग बाझिएको दाबी गरी साहले नगरप्रमुखमा यथावत् काम पाउनुपर्ने माग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
आफू एमालेमै रहेको र दल त्याग नगरेको उनको जिकिर थियो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ मा सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखितरूपमा राजीनामा दिएमा, निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा निज आफैंले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ।
तर यी कुनै पनि आधार पुष्टि हुने प्रमाण सर्वोच्चमा पेश भएको नदेखिएको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘वैधानिक आधार-प्रमाणको अभाव रहेको अवस्थामा निवेदिकाको नगर प्रमुख पद नरहने तथा पद रिक्त हुने गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय, कामकारबाही, पत्राचार, सूचनाले निवेदिका जननिर्वाचित स्थानीय नगर कार्यपालिकाको प्रमुख भएकोले निजले नेपालको संविधानको धारा २१८ बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी कर्तव्य अधिकारमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेकपा एमाले र निर्वाचन आयोगले पद रिक्त भएको भनी प्रकाशित गरेको सूचनासमेत हाललाई कार्यन्वयन नगर्नू नगराउनू र निजलाई पूर्ववत् पदमा यथावत रही काम कारबाही गर्न दिनू।’
प्रतिक्रिया