युनिकोड
संसदीय समितिले जाजरकोटसहितका भूकम्प पीडितका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शनिवार सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको सो क्षेत्रको भुकम्पसम्बन्धि स्थलगत प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा तिहार लगत्तै अस्थायी आवास निर्माण गरी पीडितलाई तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई सचेत गराउने कुरा उल्लेख गरिएको समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले जानकारी दिए।
समितिले मृतकका सबै परिवारलाई राहत दिने काममा पनि ढिलाई नगर्न सरकारलाई भनेको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरूले मृतकका आफन्तलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको समितिका सभापति खतिवडाले बताए।
समितिले स्थानीय सरकार आत्तिएकाले राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाको गर्न सहज ढंगले गर्न नसक्ने अवस्था रहेको पाइएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। त्यसैगरी सल्यान, दैलेख, कालिकोट, हुम्ला, सुर्खेतमा पनि भूकम्पको असर परेकाले त्यतातिर पनि ध्यान दिन समितिले सरकारलाई भनेको छ।
‘त्यहाँ हामीले घरहरु दुई प्रकारका पायौं। एउटा पूर्णरुपमा क्षति भएको भनेर सरकारले भनेजस्तो देखिन्छ। तर हामीले पूर्ण रुपमा क्षति भन्ने नगरौं। यसलाई बस्न मिल्ने र नमिल्ने दुई वटा क्याटोगरिमा राखौं। ढुंगो, माटोको घर जतिखेर पनि जानसक्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो। प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले त्यही भन्यौं। त्यस्ता घरलाई छिटो भन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेका छौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले आज आग्रह ग¥यौ– कि मृतकका परिवारलाई छिटो भन्दा छिटो क्षतिपूर्ति देओस् भन्ने कुरा पनि हामीले गरेका छौं,’ खतिवडाले भने, ‘हामी रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र सल्यान पनि पुग्याैँ। सल्यान, दैलेख, कालिकोट, हुम्ला, सर्खेत पनि त्यसको असर पुगेको छ। त्यो सँगसँगै केही दिन पहिला बाजुरा र बझाङमा पनि भूकम्प गएको छ। सरकारको ध्यान त्यतातिर पनि जानुपर्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। हामीले एउटा रिपोर्ट बनाएका छौं। त्यसमा सरकारले पीडितलाई छिटो राहत पुर्याओस्। र, तिहारको लगत्तै पछाडि चाहीँ अस्थायी टहराहरु निर्माण गरेर त्यहाँ बस्ती बसाल्ने व्यवस्था तुरुन्त गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। त्यसको ५/६ महिना पछाडि सरकारले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरु निर्माण गर्नका लागि पहल गरोस् भन्ने छ । प्रदेश सरकारसँग पनि हामीले समन्वय गर्यौं। स्थानीय तह आत्तिएको र तनावग्रस्त अवस्थामा रहेको पाइयो। काम गर्न नसकेको हो कि जस्तो पनि छ।’
प्रतिवेदनमा अवको ६ महिना भित्र पीडितका लागि भूकम्प प्रतिरोधी आवास बनाउने काम सुरु गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। समितिले त्यसक्रममा प्रदेश सरकार, प्रदेश संसदका पदाधिकारीहरुसँग पनि छलफल गरी पीडितलाई आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको थियो।
यता, समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख घिमिरेले समितिले पीडाका बेला संसदले पनि केही गर्न सक्दो रहेछ भन्ने सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै स्थलगत अनुगमन गएका समितिका सांसदहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। त्यस अवसरमा उनले तिहार सकिने बित्तिकै राहतका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
सभामुख घिमिरेले भने, ‘प्रकृतिमा आएको प्रकोपलाई हामी कति गर्नसक्छौं भनेर भावना देखाउनुभएको छ। त्यो भावनालाई मैले उच्च मूल्यांकन गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मंसिर २/३ सम्म हामी चाडबाडमै हुन्छौँ होला। राहतका लागि आह्वान पनि गरौंला। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा जाऔँ। तपाईंहरूलाई धन्यवाद।’
सभामुख घिमिरेले भूकम्प पीडितहरूको अवस्था बुझ्नका लागि आफैँले खर्च व्यवस्थापन गरेर समितिका सांसदहरु गएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए।
प्रतिक्रिया