युनिकोड
पालमा टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार कार्यालय खुल्नासाथ सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन्।
उनले रिटमा सरकारको निर्णयले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम भएको दाबी गरेका छन्।
‘रिट पेस गरिसकेको छु। दर्ताको प्रक्रियामा छ’, त्रिपाठीले नेपालखबरसँग भने, ‘सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरेको छु।’
कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक एकता बिथोलेको भन्दै टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयको विरोध र समर्थनमा जनस्तरमा टिकाटिप्पणी भइरहँदा यो विषय अदालत प्रवेश गरेको छ।
टिकटकले नेपालको घरेलु कानुन र आफ्नो सामुदायिक निर्देशिका उल्लंघन हुने गरी राखिएका सामग्री नियन्त्रणका अरू उपाय हुँदाहुँदै एप प्रयोगमै प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयमा तत्कालै असहमति जनाउँदै पत्राचार गरिसकेको छ।
टिकटकले अरू समस्या भए समाधान गर्न तयार रहेको बताउँदै प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयमा पुनःविचार गर्न पनि भनेको छ।
प्रतिक्रिया