युनिकोड
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई घरमै नजरबन्द गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
प्रसाईंको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले शुक्रबार सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन्। रिटको पेसी आइतबारका लागि तोकिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नेपालखबरलाई बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा प्रसाईंलाई नजरबन्दमुक्त गर्न माग गरिएको छ।
मंसिर ७ बाट प्रसाईंले सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्र बचाउ अभियानमा संलग्न भएको आधारमा तत्कालै नियन्त्रणमा लिएर नजरबन्दमा राखिएको रिटमा उल्लेख छ।
आफैंले नेतृत्व गरेको राष्ट्र बचाउ अभियानमा सहभागी हुन नपाउनेगरी निजको नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रदत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धि अधिकारमा आघात पुगेको र राजनीतिक विचार राख्न नपाइने गरी कसैलाई पनि नियन्त्रणमा लिन, निगरानीमा राख्ने थुनामा राख्न नपाईने रिटमा भनिएको छ।
शान्तिपूर्ण रुपमा बिरोध गर्न र विमती राख्न पाउने संविधानलेनै प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ।
सरकारले गरेका विभिन्न काम कारबाहीमा नागरिकलाई चित्त नबुझेको अवस्थामा शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध गर्न पाउने संगठित भएर अभियान चलाउन पाउने नागरिकको मौलिक मानव अधिकारलाई राज्यले सम्मान र रक्षा गर्नु पर्नेमा उल्टै निवेदकलाई भेट्न आउने व्यक्तिलाई समेत धरपकड गरी निवेदकलाई गैरकानुनी रुपमा निगरानीमा राख्ने, थुनामा राख्ने र विभिन्न झुठा मुद्दा लगाइ फसाउने सम्मको सम्भावना भएको निवेदकको आशंका छ।
प्रसाईंले बैंक वित्तिय संस्थाप्रति आक्रोस पोखेकै कारण थुनामा राखिएकाले उनलाई सर्वोच्च समक्ष उपस्थित गराउन माग गरिएको छ।
प्रसाईंलाई नजरबन्द र थुनाबाट मुक्त गरी फसाउन झुटा मुद्दा लगाउने खतरा भएको भन्दै त्यसलाई रोकि त्यस्तो कार्य अमान्य र बदर घोषित गर्न समेत माग गरिएको छ।
यसरी राख्दा प्रसाईंलाई क्षति पुगेको भन्दै क्षतिपूर्तीको माग पनि गरिएको छ।
प्रतिक्रिया