युनिकोड
न्याय परिषदबाट २०७५ चैत १९ मा उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय हुँदा १७ औँ नम्बरमा थिए, नवराज थपलिया।
सक्रिय वकालतमा खासै नदेखिएका उनलाई कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट कसरी ‘असल र उम्दा’ ठहर्दै न्यायाधीश बनाइयो भनेर त्यतिबेलै पनि विवाद नभएको होइन। तर, न्याय परिषदले गरेको त्यस निर्णयको पुनरवलोकन हुन सक्ने अवस्था थिएन।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको न्याय परिषदले सिफारिस गर्यो, राणाले नै नियुक्ति र शपथ खुवाए। तत्कालका लागि केही समय उनलाई उच्च अदालत, दीपायल खटाए। केही दिन उनी बुटवलमा बसे। तर, धेरै समय उपत्यकाबाहिर बस्नुपरेन।
राणाले तत्कालै अधिक न्यायाधीशले रुचाउने उच्च अदालत, पाटनमा ल्याएर राखे। कनिष्ठ न्यायाधीश भए पनि राणा रहुन्जेल उनी सुविधाजनक ठाउँ पाटनमै बस्न पाए।
कुनै कानुन व्यवसायी न्यायाधीश नियुक्त हुनु, न्याय परिषद् वा प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकताअनुसार कार्यक्षेत्रमा खटाउनु अनौठो होइन। नियुक्ति विवादकै कुरा गर्दा पनि अन्य न्ययायाधीशको पनि योग्यता, इमान, पृष्ठभूमि आदि कोणबाट प्रश्न उठाइएकै थियो।
तर, नवराज थपलिया अरूभन्दा फरक देखिए, जुन न्याय परिषद्को जाँचबुझले पुष्टि गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले जाँचबुझ गरी न्याय परिषद्मा बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने यो निष्कर्षमा पुगिन्छ कि थपलिया केवल न्यायाधीश मात्र थिएनन्। उनी त न्यायाधीश कम, बिचौलिया बढी थिए। राणाका नाममा घूस उठाउनु र मुद्दामा सेटिङ गर्नु उनको खास पेसा थियो।
राणाले न्यायाधीश पदको पुरस्कार दिनु र पाटनजस्तो सुविधाजनक ठाउँ अनि आफ्नो नजिकै राख्नुको रहस्य पनि उनीहरूको यही सम्बन्धले काम गरेको ठहर्छ।
यसरी उठाउँथे ‘घूस’
न्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वको जाँचबुझ समितिले गत वर्ष नै बुझाएको प्रतिवेदनले नवराज थपलियाले बिचौलिया बनेर मुद्दाका पक्षहरूबाट ठूलो रकम उठाउने गरेको प्रस्ट औँल्याएको छ।
उनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम लिएर सबै प्रकारको सेटिङ मिलाइदिने र त्यसका लागि रकम आवश्यक पर्ने भनेर बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
जस्तो कि एउटा घटनामा थपलियाले लैनचौरस्थित होटल एम्बासडरमा एक महिलासँग ६० लाख रुपैयाँ बुझेको तथ्य जाँचबुझका क्रममा फेला परेको छ। ती महिला सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा कानुनी लडाइँमा थिइन्।
ती महिलाले तल्ला दुई तहका अदालतबाट मुद्दा हारिसकेकी थिइन्। सर्वोच्चबाट पनि हार्ने अवस्था भए उनीसँग कुनै विकल्प बाँकी रहने थिएन। उनको त्यही अवस्थालाई मौकाका रूपमा उपयोग गर्न थपलिया पुगेका थिए।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणासँग भनसुन गरी सेटिङ गर्ने र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा जिताइदिने भनेर उनले त्यो रकम लिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
तर, सर्वोच्च अदालतको परिस्थिति राणाको पूर्ण नियन्त्रण रहेन। मुद्दा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले छिन्यो। थपलियाले ग्यारेन्टी गरेअनुसारको फैसला आउन पाएन। यही विषयमा मुद्दाका पक्षसँग विवाद भएपछि न्याय परिषद्को जानकारीमा पुगेको थियो।
प्रतिवेदनमा योभन्दा ठूलो रकम कारोबार भएको अर्को घटना पनि उल्लेख छ। जसअनुसार, थपलियाले युनिटी ठगी प्रकरणमा पनि मुद्दा मिलाइदिने भनेर ३ करोड रुपैयाँको चलखेल गरेको पाइएको छ।
सर्वसाधारणबाट ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगीको अभियोग लागेका युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेडका सञ्चालकहरूबाट उनले त्यो रकम लिएको विवरण प्रतिवेदनमा राखिएको छ।
यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म विचाराधीन नै छ।
यसबारे जानकारी लिन युनिटी ठगी प्रकरणका अभियुक्तमध्येका एक लोकबहादुर टण्डनसँग सम्पर्क गर्दा थपलिया कानुन व्यवसायी छँदा आफ्नो अस्पतालको कम्पनी सचिव रहेको र त्यही आधारमा उनीसँग सम्पर्क हुने गरेको प्रतिक्रिया दिए।
थपलियासँगको सम्बन्ध न्यायाधीशका रुपमा नभई कानुन व्यवसायीका रुपमा रहेको टण्डनको दाबी छ। भन्छन्, ‘उहाँ (थपलिया) मेरो चिनजानकै मान्छे हो। मेरो ग्रिनसिटी अस्पतालको कम्पनी सचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको मेरो सम्बन्ध र कारोबार यत्ति हो। न्यायाधीश भएपछि कुनै मुद्दा–मामिलाका लागि मैले कुरा गरेको छैन।’
न्याय परिषद्को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको टण्डनले बताए।
यसै विषयमा न्यायाधीश थपलियाको बयान भने फरक छ। उनले न्याय परिषद्समक्ष बयान दिँदा बुवा, आमा र आफ्नोसमेत ग्रिनसिटी अस्पतालमै उपचार गर्ने गरेकाले त्यसका सञ्चालक टण्डनसँग बाक्लो सम्पर्क देखिएको प्रस्टीकरण दिएका छन्। नेपालखबरसँगको कुराकानीमा पनि उनले यही कुरा दोहोर्याएका छन्।
यस्ता अरु पनि केही तथ्य र घटनाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, जसले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र उनका भाइ प्रभुशमशेर राणालगायतसँग मिलेर विचाराधीन मुद्दामा चलखेल गरेको र झगडियाहरूसँग अस्वाभाविक हिमचिम बढाएको देखाउँछन्।
रहस्यमय पात्र
न्याय परिषद्ले उनको टेलिफोन ‘कल डिटेल’ हेर्दा केही दूतावाससँग पनि अस्वाभाविक सम्पर्क देखियो। प्राप्त विवरणअनुसार, थपलियासँग एउटा दूतावासमा एक महिनामा १ सय ७२ पटक सम्पर्क गरेको देखिएको थियो।
‘उहाँ (थपलिया)ले मुद्दा मात्र सेटिङ गर्नुहुन्छ होला भन्ठानेको त पावरको पनि ब्रोकरिङ (मध्यस्थता) गर्नुहुँदो रहेछ,’ न्याय परिषद्का तत्कालीन एक सदस्य भन्छन्, ‘उहाँको सम्पर्क र सञ्जाल हेर्दा छक्कै पर्यौँ। बडो रहस्यमय पात्र हुनुहुँदो रहेछ। यी सबै विषयमा बयान नै लिएका थियौँ। सबै बयान न्याय परिषदमा रेकर्डेड छ।’
यीलगायत अरु धेरै गम्भीर प्रकरणमा थपलियालाई न्यायिक मर्यादा कायम गर्न नसकेको, आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्न नसकेको लगायतका निष्कर्ष प्रस्तुत गरी न्यायाधीश श्रेष्ठले न्याय परिषदलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
उनको सम्पत्ति र सम्पन्नतालाई पनि अस्वाभाविक ठहर गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने राय पनि जाँचबुझ समितिले दिएको छ।
के गर्ला न्याय परिषद्ले?
एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि थाती राखिएको न्यायाधीश थपलियामाथिको कारबाही पुनः अघि बढेको छ। न्याय परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले उनलाई सफाइ पेस गर्न अन्तिम मौका दिने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि स्पष्टीकरण सोध्न लागिएको न्याय परिषद् स्रोतले जनाएको छ।
न्याय परिषद्ले पुनः कारबाही अघि बढाउन लागेको थाहा पाएपछि उच्च अदालत, सुर्खेतअन्तर्गतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश थपलिया काठमाडौँ आइपुगेका छन्।
सोमबार र मंगलबार बिदा भएकाले कार्यालय खुल्नासाथ न्याय परिषदले उनलाई स्पष्टीकरणका लागि पत्र दिने तयारी गरेको छ। उनको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा न्याय परिषद्को आगामी बैठकले नै उनलाई बर्खास्त गरी थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ।
‘भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिनका लागि सम्पत्ति विवरणसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन सकिन्छ,’ न्याय परिषद् स्रोत भन्छ, ‘उनका परिवारका सदस्य र कारोबार जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूको नाममा पनि सम्पत्ति हुन सक्ने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि फाइल पठाउन मिल्छ। न्याय परिषद्को बैठकले जे निर्णय गर्छ, सचिवालय त्यसैअनुसार आवश्यक प्रक्रियामा जान्छ।’
को हुन् थपलिया?
स्थायी ठेगाना नुवाकोट भएका थपलिया नेपाल ल क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका पूर्वसभापति हुन्। २०३४ मंसिर ५ मा जन्मिएका उनले २०५९ सालमा कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदको अभिलेखले देखाउँछ।
राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि भएकाले विभिन्न प्रकारका शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच, सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गर्न सहज भएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन्।
कानुन व्यवसायीहरूकै छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले ०७९ भदौ १२ गते संसदको महाभियोग समितिलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि छानबिनका लागि बुझाएको ३४ बुँदे पत्रमा पनि थपलिया र राणाबीचको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै विस्तृत छानबिनका लागि आग्रह गरिएको छ।
बारले समितिमा बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मा र उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश नवराज थपलियाबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाट मुद्दामा फैसला गराउने सम्बन्धमा पटकपटक भए गरिएका संवादमार्फत् अनियमितता गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठद्वारा छानबिन भइरहेकोले ती सम्पूर्ण कल डिटेल र संवादमा संलग्न माननीय न्यायाधीशहरूलाई बुझी प्रमाणमा लगाई पाउन अनुरोध गरिन्छ।’
बार महासचिव अन्जिता खनाल भन्छिन्, ‘उहाँहरूको सेटिङको विषयमा प्रश्न उठाउने साथीहरूसँग प्रमाण माग्यौँ। संकलन गरेर संसदीय समितिलाई बुझायौँ। तर, यतिका समयसम्म पनि यसबारे कुनै निर्णय नहुनु दुःखद् पक्ष हो। यस्ता कुराले न्यायिक सुशासन र अदालतप्रतिको जनास्थामा नराम्रो असर गर्छ। जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीले विचार गर्नुपर्ने हो।’
पारिवारिक सदस्य, विभिन्न तहका न्यायाधीश, कर्मचारी र संवैधानिक पदाधिकारीको गिरोह खडा गरी अदालतमा सेटिङ चलाएको आरोपमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसअघि २०७८ कात्तिक ७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतकै १४ जना न्यायाधीशले राणाको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकिने र सँगै इजलासमा पनि बस्न सकिने अडान लिएर बहिष्कार थालेका थिए। महाभियोगबारे संसदले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन।
प्रमाणित गरे भैगो निः थपलिया
न्याय परिषदले छानबिन गरी पहिचान गरेका विषय र उनीमाथि लागेका आरोपबारे प्रतिक्रिया लिन न्यायाधीश थपलियासँग पनि सम्पर्क गरेका थियौँ। नेपालखबरको प्रश्नमा उनले दिएको जवाफ यस्तो छ–
न्यायपरिषदले तपाईँमाथि छानबिन गरेको थियो। त्यसमा के भइरहेको छ, थाहा छ?
मलाई थाहा छैन।
तपाईँलाई परिषदमै बोलाएर बयानै लिएको रहेछ नि त?
ए, त्यो त पहिला नै हो। पुरानो कुरा हो।
तपाईंले होटल एम्बासडरमा एउटा मुद्दाका पक्षसँग ६० लाख रुपैयाँ लिएको भन्ने आरोप छ नि?
त्यसबारे जानकारी भएन।
एकजना होटल सञ्चालन गर्ने महिलाबाट रकम लिएको भन्ने कुराचाहिँ के हो नि?
ए, त्यो? त्यसको त बडो नाटकीय कथा छ, भेटमा भनुँला।
युनिटी ठगी प्रकरणको मुद्दा जिताइदिने भनेर ३ करोड लिएको भन्ने आरोप पनि छ नि?
त्यो त प्रमाणित गरे भैगो नि।
युनिटी ठगी प्रकरणका अभियुक्त लोकबहादुर टण्डनसँगको सम्बन्ध के हो?
उहाँ अस्पताल सञ्चालक हो। बुवा, आमा र मेरो उपचार त्यहीँ गराउँछौँ। ग्रिनसिटी अस्पताल मेरो घर (रानीबारी)बाट नजिकै पर्छ। आवश्यक परे म मेडिकल कागजात पनि देखाउन सक्छु।
प्रतिक्रिया