युनिकोड
नेपाली कांग्रेसकी सांसद चन्दा चौधरीले बालविवाह रोकथामका लागि प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ८० बमोजिम उनले उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन्।
समाजमा व्याप्त बालविवाहलाई नीतिगत तह मै निर्मूल पार्न सरकारसमक्ष सम्पूर्ण स्थानीय तहमा २० वर्ष पुगेको बालिग प्रमाणपत्र लिएर मात्रै विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ को उपधारा ५ मा बालबालिकाको विवाह गर्न नहुने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको ।
त्यसपछि जारी भएका मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ जस्ता ऐनहरूले पनि नीतिगत तहमै बालविवाहलाई अमान्य र अपराध मान्दा मान्दै पनि केही कमी नाआएकोले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको चौधरी बताइन्।
बालविवाह जस्तो गम्भीर अपराधले उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकास रोकिनुका साथै गम्भीर हिंसाबाट प्रभावित हुने उनले बताएकी छन्।
नीतिगत रुपमै बालविवाहलाई पूर्णत: हटाउन, हरेक बालबालिका २० वर्ष पुगेपछि विवाहका लागि बालिग भएको दर्ता पत्र सम्बन्धित पालिका का वडा कार्यालयबाट लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको उनले बताएकी छन्।
जन्म दर्ता, नागरिकता र अन्य कागजात राज्यले दिए जस्तै विवाहपूर्व वडाबाट आफू २० वर्ष पूरा भएको बालिग दर्ता पत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको मत छ।
अब कार्य व्यवस्था समितिबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा उक्त संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।
प्रतिक्रिया