युनिकोड
बलात्कार मुद्दामा ८ वर्ष कैदको फैसला बदर गर्न माग गर्दै सन्दीप लामिछाने उच्च अदालत पाटनमा पुगेका छन्।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले दोषि ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद, ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला भएको छ। उक्त फैसला बदर गरी सफाइको माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएको उनका कानुन व्यवसायी मुरारी सापकोटाले बताए।
सापकोटाले भने, ‘निवेदन दिइसकेका छौं। दर्ता हुने क्रममा छ।’
निवेदन लिएर आफ्ना कानुन व्यवसायीसहित सन्दीप उच्च अदालतमा पुगेका हुन्।
जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई दोषि ठहर गर्दा पीडितको आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर अनुचित प्रभावमा पारेर जबर्जस्ती करणी गरेको आधार देखाएको थियो।
तर सन्दीपले उच्च अदालतमा गरेको निवेदनमा जिल्ला अदालतले भने जस्तो सन्दीपले प्रभावमा नपारेको र जिल्ला अदालतले भनेजस्तो आधार नभएकाले फैसला बदर गर्न माग गरिएको छ। आर्थिक लेनदेन भएको कतै माग गरेको र प्रस्ताव गरेको पनि प्रमाण नरहेको दाबी सन्दीपले उच्च अदालतमा गरेका छन्।
यस्तै उनीमाथि अभियोग नाबालिक जबर्जस्ती करणीको भए पनि त्यो हिसावले अनुसन्धान नभएको र किशोरी नाबालिक पनि नरहेकाले सन्दीपले जबर्जस्ती करणी गरेको प्रमाण नपुगि दोषि ठहर गरेको र उक्त फैसला नमिलेकोले बदर गर्न माग गरेका छन्।
अब उच्च अदालतमा सन्दीपको पुर्नरावेदन दर्ता हुँदा नै उनी जेल नबसी मुद्दा लड्न पाउने कि नपाउने भन्ने निर्णय हुने छ। रजिस्ट्रारको उक्त निर्णयपछि मात्रै सन्दीप तत्काल जेल जाने वा नजाने भन्ने निर्णय हुनेछ।
पुस २५ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिर ढकालको इजलासले सन्दीपलाई दोषि ठहर गर्दै फैसला सुनाएको थियो।
प्रतिक्रिया