युनिकोड
ऋण लगानीका क्रममा हिनामिना आरोपमा पक्राउ परेका १० जना बैंकरलाई दैनिक हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ।
बैंकिङ कसुरमा पक्राउन परेका उनीहरूलाई अनुसन्धान जारी राख्ने गरि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले हाजिरी जमानीमा छाडेको हो।
सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होबिन्द्र बोगटीकाअनुसार छाडिए पनि राष्ट्र बैंकका विज्ञको सहयोग लिएर अनुसन्धान गरिरहेको बताए।
उनले भने, ‘अनुसन्धानको समय लम्बिने भएकाले उनीहरूलाई दैनिक हाजिर हुने गरी थुनामुक्त गरिएको छ।’
उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठनहरू, बैंकर्सका छाता संस्था लगायतले निजीक्षेत्र तथा बैंकरहरूको कुरा सुनेर मात्रै अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूलाई पक्राउको विरोध गर्दै आएका थिए।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रको विषय सुनुवाइ हुने आश्वासन दिँदै आएका थिए।
मन्त्री पुनले अर्थमन्त्रालय छिर्नेबित्तिकै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
पक्राउ परेका बैंकर्सलाई रिहा गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने गरी मन्त्री पुनले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
धितोमा मिलेमतो गरेको आरोपमा तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका सीईओसहित १० बैंकर पक्राउ परेका थिए।
हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका उनीहरूले मिलेमतोमा धितोको एक अर्ब रुपैयाँको ओभर भ्यालुएसन (अधिक मूल्यांकन) गरेको आरोप थियो।
सीआईबीले धितोले धान्नेभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गरेको अनुसन्धानमा देखिएपछि तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सीईओ तुलसीराम गौतमलगायतलाई पक्राउ गरेको थियो।
गौतमसहित तत्कालीन सीईओ मनोज न्यौपाने, कर्मचारीहरू सविन घिमिरे, सुवास श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ, सुनिल बस्नेत, दिलीप बराल, दिपेश प्रधान, राजेश भण्डारी र रमन श्रेष्ठ सीआईबीको हिरासतमा थिए।
तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकले कमजोर धितोमा ऋणीलाई ऋण प्रवाह गरेको र सो ऋण अहिले असुल हुन नसकेपछि उनीहरू अनुसन्धानमा तानिएका थिए।
सेञ्चुरी बैंक पछिल्लो पटक मर्ज भएपछि अहिले प्रभु बैंकको नामबाट कारोबार भइरहेको छ।
प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकको उक्त कर्जा असुल गर्न पटक–पटक ताकेता गरेको थियो। यसका साथै धितोसमेत लिलाम गर्न सूचना जारी गरिएको थियो।
तर धितोको मूल्यांकन कर्जाभन्दा कम भएपछि धितो बिक्री हुनसकेको छैन। तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकले देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईं र उनको परिवारको लगानीका चारवटा कम्पनीलाई २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो।
प्रभु बैंकले तीनपटक धितो लिलामीको सूचना जारी गर्दा पनि सम्पत्ति बिक्री हुन सकेको थिएन।
त्यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभुमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। उक्त कारोबारलाई शंकास्पद रुपमा लिएर गरेको अध्ययनपछि बैंकरहरू पक्राउ परेका थिए।
प्रतिक्रिया