युनिकोड
मागदाबी अनुसार विशेष अदालतलबाट सजाय र जरिवाना नभएको जिकिरसहित अख्तियार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
खड्काविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले आइतबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।
विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा खड्काविरुद्ध २०८० असार १५ गते ९ करोड १९ लाख जरिवाना र १५ महिना जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो। तर उक्त फैसलामा चित्त नबुझेको जिकिरसहित अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो।
यसअघि अख्तियारले खड्काविरुद्ध १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६२९ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अभियोगसहित उक्त रकम र सम्पत्ति जफत तथा २ वर्ष कैद सजाय मागसहित २०७५ पुस २३ गते विशेष अदालतमा रिट हालेको थियो।
तर उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणमा आफ्नो माग दाबीअनुसार नगरी आधा मात्रै सजाय गरेको जिकिरसहित अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो।
अख्तियारले त्यसबेला खड्काले शर्मिला खड्का र अंकिता लामाको नाममा सम्पत्ति लुकाएको आरोप लगाएको थियो।
विशेष अदालतले त्यसलाई आंशिक रूपमा ठहर गर्दै उनीहरूको नाममा रहेको ३ कित्ता घरजग्गा बिगोको हदसम्म जफत गर्ने फैसला गरेको थियो।
अख्तियारले खड्का र लामाविरुद्ध पनि पुनरावेदन दर्ता गर्दै आफ्नो मागदाबी अनुसार सजाय गरिनुपर्ने जिकिर गरेको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा खड्कासँग २७ करोड ३० लाख ७५ हजार ३८० रुपैयाँ सम्पत्ति भेटिएको थियो।
जसमध्ये ८ करोड ६४ लाख ६९ हजार ७५१ रुपैयाँ मात्रै वैध आम्दानी भएको खुलेको थियो।
आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक बनेको ६ महिनामा मात्रै उनले ७ करोड ४४ लाख सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेको थियो।
प्रतिक्रिया