युनिकोड
चौतर्फी विरोधपछि गृह मन्त्रालयले अनलाइनसहितका सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट गराउने निर्णय फिर्ता लिएको छ।
चैत ७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरिएको निर्देशनमा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्न जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीमा अलग्गै डेस्क राख्न भनिएको थियो।
गृहले २१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै ‘सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण’, शीर्षकमा हरेक जिल्ला प्रशासनमा छुट्टै डेस्क राख्न भनेको थियो।
तर नेपाल पत्रकार महासंघसहितका संघ संगठनहरूले विरोध जनाएपछि एक दिनमै गृह उक्त निर्णयबाट पछि हटेको हो।
'यस मन्त्रालयबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशनको लागि मिति २०८० चैत्र ६ मा तयार गरिएको परिपत्रको मस्यौदा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको र त्यस मस्यौदाको बुँदा नं. १ को १.३ र बुँदा नं. २ को २.१ मा उल्लेख भएको विषयमा आमसञ्चारकर्मी तथा सम्वद्ध पक्षले व्यक्त गर्नुभएको चासो तथा सरोकार प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ', गृहले भनेको छ, 'मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदा हटाई अन्य विषय मात्र समावेश गरी मिति चैत ८ गते परिपत्र गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ।'
गृहले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति मन्त्रालय सदैव सचेत रहेको जनाएको छ। यसको पूर्ण पालनाप्रति मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ।
के थियो निर्णय?
‘अनलाइन न्युज पोर्ट, फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरु प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठार सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लिलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक-एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने’, गृहले निर्देशनमा भनेको छ, ‘यस प्रकारका कार्यमा संलग्नउपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरी त्यसको सार्वजनिकरण गर्ने’, गृहले आफ्नो निर्देशनमा भनेको थियो।
गृहले सरकारी कार्यालयले जिल्लास्तरमा निर्माण गरी सञ्चालन गरेका वेबसाइट तथा सफ्टवेयरहरू सूचना प्रविधि विभागबाट सुरक्षा अडिट गर्न लगाउने व्यवस्था गर्न पनि भनेको थियो।
त्यसैगरी साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि जिल्लास्तरमा अपराध अनुसन्धानको क्षमता विकास गर्दै लैजाने नीति पनि गृहले बनाएको थियो।
जिल्लास्तरबाट समाधान हुन नसक्ने अपराधका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर व्यूरोसँग समन्वय र सहकार्य गर्न पनि सम्बन्धित जिप्रकाहरूलाई गृहले निर्देशन दिएको थियो।
प्रतिक्रिया