युनिकोड
भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गुरुङलाई निलम्बित रहेको भनी संघीय संसद सचिवालयबाट जारी भएको सूचना र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्राचार बदर गरिदिएको छ।
तर सर्वोच्चको यो आदेश कार्यान्वयन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन नै खारेज गरिदिए हुने पूर्वन्यायाधीशले टिप्पणी गरेका छन्।
विशेष अदालतका अध्यक्षसमेत भइसकेका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नेबित्तिकै निलम्बित हुने व्यवस्था रहेकाले मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहँदै निलम्बन फुकुवा गर्नु जायज नहुने बताए।
‘भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेबित्तिकै कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारी निलम्बन हुने कानुनको स्पष्ट व्यवस्था हो,’ कार्कीले भने, ‘यस (गुरुङको मुद्दा)मा त अभियुक्त दोषी ठहर भई जरिवानासमेत तोकिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था कसैको लागि लागु हुने र कसैका लागि नहुने भन्ने कहीँ पनि लेखिएको छैन।’
नेपालखबरसँगको कुराकानीमा कार्कीले भने, ‘यदि सर्वोच्च अदालतको यो आदेश लागू हुने हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन नै खारेज गरे हुन्छ।’
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा लेखिएको छ, ‘कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), दफा ३० को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।’
यसअनुसार भ्रष्टाचार छानबिनका लागि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएमा र अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारी तत्कालै स्वतः निलम्बन हुन्छ। यसका लागि कुनै निकायले निर्णय गरिरहनुपर्दैन। कसैको तजबिज वा स्वविवेकका लागि यस ऐनले ठाउँ छाडेको छैन।
यही व्यवस्थाका कारण मनाङबाट निर्वाचित भए पनि गुरुङ निलम्बनमा थिए। उनी उम्मेदवार बनेकै बखत पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्न त्यतिबेला अस्वीकार गरेको थियो।
सर्वोच्चले शुक्रबार उनको निलम्बन फकुवा गर्ने प्रमुख आधार पनि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी कायम राख्ने निर्णय गरेको विषयलाई बनाएको छ। आदेशको संक्षिप्त पाठमा भनिएको छ, ‘यी निवेदक तत्कालीन अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवार हुँदाकै बखत निजउपर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्ने उजुरी पर्दा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको कारणले अयोग्यता सृजना नहुने भनी मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयबाट निर्णय भई निज निर्वाचनमा विजयी भएको भन्ने संलग्न निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त फाइलबाट देखिन्छ।’
पछि विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जरिवाना सुनाएको छ। विशेष अदालतको फैसलाउपर गुरुङ सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पुगेका छन्। जुन निवेदनमा सर्वोच्चले फैसला गर्न बाँकी छ।
यस्तो अवस्थामा निलम्बन फुकुवा गरेर सर्वोच्चले कानुनमा भएको व्यवस्था अनदेखा गर्न नमिल्ने अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए। सर्वोच्चले यो आदेश तत्काल सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘भ्रष्टाचार मुद्दा लागिसकेपछि कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारी पदमा रहन सक्दैनन्। त्यो कानुनमा गरिएको व्यवस्था हो। सांसद गुरुङको हकमा पनि अदालतले यस्तो निर्णय गर्नुहुँदैनथ्यो। जे भयो गलत भयो, अब पुनरवलोकनबाट सच्याउनुपर्छ’, उपाध्यायले नेपालखबरसँग भने।
पूर्वन्यायाधीश कार्की भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन विशेष ऐन हो, विशेष ऐनमा भएको व्यवस्था संविधानमा खोइ? प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा खै भन्नु युक्तिसंगत हुँदैन। भ्रष्टाचारको मामिलामा भ्रष्टाचार ऐन नै लागू हुन्छ। त्यसलाई काट्ने अर्को कुनै कानुन छैन।’
कानुनमा भएको व्यवस्था निष्क्रिय वा खारेज गरेर सर्वोच्चले सार्वभौम संसद र सांसदको अधिकारमा समेत अतिक्रमण गरेको उनको टिप्पणी छ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार कांग्रेस सांसद गुरुङ निर्वाचित भएको १६ महिनापछि संसद प्रवेश गर्न पाउने भएका छन्। र, अदालतबाट प्रमाणित भ्रष्टाचारी संसद प्रवेश गरेको त्यो नौलो घटना हुनेछ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ माघ २१ गते पूर्वमन्त्री गुरुङसहितलाई प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा फैसला भइनसकेका कारण २०७९ मंसिरमा सांसद निर्वाचित भए पनि संसद सचिवालयले पुस १२ गते सांसद गुरुङ निलम्बित रहेको सूचना जारी गरेको थियो।
तर गुरुङलाई दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले २०७९ फागुन १६ गते फैसला सुनाएको थियो।
बद्रीप्रसाद न्यौपाने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री भएका बेला भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा प्रतिमहिना ५ लाख ५५ हजार रूपैयाँ भाडामा १० वर्षका लागि काठमाडौं फनपार्कलाई दिने निर्णय भएको थियो। गुरुङ भृकुटीमण्डप फनपार्कको मेला सञ्चालक थिए।
यस मुद्दामा २०७९ फागुन २५ गते विशेष अदालतले सजाय निर्धारण गर्दै उनलाई बिगो र जरिवाना सुनाएको थियो। गुरुङलाई भ्रष्टाचारको मतियार ठहर गर्दै २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर बिगो र जरिवाना सुनाइएको छ। उनलाई कैद भने तोकिएको छैन।
प्रतिक्रिया