युनिकोड
सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई नियमितबाहेक अन्य कुनै पनि काम नगर्न भनेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार एक पत्र लेख्दै सर्वोच्च अदालतकोको फैसलाअनुसार नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन नभएसम्म संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक कामबाहेक अन्य गतिविधि गर्न रोक लगाएको हो।
मन्त्रालयले संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन हुने, गैर आवासीय नेपालीहरूको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनैपनि गतिविधि नगर्न नगराउन गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ को उपनियम (२) बमोजिम निर्देशन दिएको हो।
संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा २०७८ माघ १ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई बोधार्थ दिएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण खनालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट एनआरएनएको गतिविधि सुरु गर्न सर्वोच्चले चैत २१ गते फैसला गरेको पनि भनिएको छ।
‘आदेशमा संघको २०७८ माघ १ गते सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत कायम राखेर त्यसपछि दसौँ महाधिवेशन भनी गरिएका संघको दुवै अधिवेशनले मान्यता प्राप्त गरेको मान्न नमिल्ने व्यहोरा उल्लेख छ। त्यसैगरी उल्लेखित उच्चस्तरीय समितिमा ६ सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र एकतापूर्ण अधिवेशन गराउनेसमेत आदेश आएको छ’, पत्रमा भनिएको छ।
पत्रमा थप भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप समानान्तर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र तत्पश्चातको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन लगायत अन्य काम कारबाही तथा गतिविधिले आधिकारिकता प्राप्त नगर्ने भएको हुँदा सोही आदेश बमोजिम तोकिएको उच्चस्तरीय समितिले एकता महाधिवेशन गरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन नभए सम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारवाहीबाहेक संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरूको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्नु हुन तथा नगराउनु हुन गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ को उपनियम (२) बमोजिम अनुरोध गरिएको छ।’
१० औँ महाधिवेशन गरेर नेतृत्वमा आएका विनोद कुँवरकातर्फबाट राजेशशमशेर राणाले दायर गरेको रिटमा चैत २१ मा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले २०७८ माघ १ पछिका संघका सबै गतिविधि अवैध हुने ठहर गरेको थियो।
त्यहीअनुसार १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनबाट चयन सबै कार्यसमिति अवैध ठहर भएका थिए। फैसलाअनुसार सोही मितिमा बनेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न भनिएको छ
एनआरएनएमा डा.बन्द्री केसी समूह र आरके शर्मा समूहको नेतृत्वले अलग अलग गतिविधि गर्दै आइरहेका छन्। सर्वोच्चको फैसलाको शर्मा समूहले स्वागत गर्दा डा.केसी समूह आक्रोशित छ।
प्रतिक्रिया