युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सरकारबीचको टक्कर अदालत प्रवेश गरेको छ। आयोगको सचिव नियुक्तिको विषयमा उत्पन्न विवादमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र आयोगका बहुमत पदाधिकारी ४ महिनाभन्दा बढी जुहारीमा उत्रिएका थिए।
सचिव पदका तीन प्रतिस्पर्धीमध्ये यज्ञप्रसाद अधिकारीले योग्यता र वरिष्ठतामा आफू अगाडि भए पनि आयोगका केही पदाधिकारीले पक्षपातपूर्ण तरिकाले मुरारिप्रसाद खरेललाई सिफारिस गरेको दाबी गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
सर्वोच्चमा रिट दायर भएसँगै राज्यका दुई निकायबीचको द्वन्द्वको छिनोफानोका लागि न्यायालयको निर्णय कुर्नुपर्ने भएको छ।
आयोगले सचिव सिफारिस गर्दा पारदर्शी प्रक्रिय नअपनाएको र योग्यता प्रणाली पनि अनुसरण नगरेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अडान थियो भने आयोगका पदाधिकारी संवैधानिक निकायको सिफारिसमा सरकारले प्रश्न गर्न नपाउने भन्दै स्वायत्ताको दाबा गरिरहेका थिए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विगत ३४ महिनादेखि सचिविहीन छ। कहिले आयोगभित्रै कलह, कहिले सरकार र आयोग आमनेसामने हुँदा नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया पनि विवादमुक्त हुन सकेन।
विवाद बढ्दै जाँदा यो विषय सर्वोच्च न्यायालय पुगेको हो।
अधिकारीले खरेलका पक्षमा गरिएको सिफारिसलाई निहित स्वार्थबाट प्रेरित, पक्षपातपूर्ण, बदनियतयुक्त र कानुनविपरीत भनेका छन्। त्यो प्रक्रिया रोकेर निष्पक्ष मूल्यांकन गरी आफूलाई सचिव बनाउनुपर्ने उनको माग छ।
सिफारिस गर्नुअघि अपनाइएको मूल्यांकन प्रक्रियामा उनले कानुनी प्रश्न उठाएका छन्। आयोगले सचिव सिफारिस गर्न सचिव डा सूर्य ढुंगेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। समितिले अधिकारी र खरेलको ६७.३, अनि पोखरेलको ६४.२ प्राप्तांक देखाएको थियो।
बराबर नम्बर भएकामध्येबाट पनि आफू सिफारिस हुनुपर्नेमा खरेलको नाम पठाएकाले त्यो निष्पक्ष नभएको उनको आरोप छ। आफ्ना प्रकाशित कृतिवापतको नम्बर नदिएर जानजान अन्याय गरेको आरोप उनले लगाएका छन्।
आयोगले विवादका बीच गत कात्तिकमा सहसचिव मुरारिप्रसाद खरेललाई सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। गत माघ ३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगको सिफारिसमा शंका गर्दै थप कागजात मागेको थियो।
आयोगले गोपनीयताको कारण देखाउँदै सहसचिवका तीन प्रतिस्पर्धीको के आधारमा मूल्यांकन र प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो भन्ने विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिन मानेको थिएन। आयोग पदाधिकारीहरूले अदालतबाहेक अन्यत्र कतै जवाफ दिन आफूहरू बाध्य नरहेको जवाफ पनि फर्काएका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समेत पारदर्शी, विवादरहित र योग्यता प्रणालीको अनुकूल नरहेको भन्दै सिफारिस अस्वीकृत गरी चैत १३ मा आयोगमै फिर्ता पठाइदिएको थियो। आयोगले भने सरकारले आफ्नो सिफारिस अस्वीकृत गर्न नपाउने भन्दै फेरि पुरानै सिफारिस पठाएको छ।
सचिव सिफारिसको विषयमा आयोगभित्रै पनि पदाधिकारी विभाजित हुँदा बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएको थियो।
अध्यक्ष तपबहादुर मगरलगायत बहुमत पदाधिकारी खरेलको पक्षमा देखिएका थिए भने सदस्य मिहिर ठाकुरले निष्पक्ष, विवादरहित, पारदर्शी र योग्यता प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने सरकारको जायज प्रश्नको सम्बोधन गर्नुपर्ने मत राखेका थिए।
-
विवादका बीच खरेललाई नै पुनः सचिवमा सिफारिस
-
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मागेको फाइल ४ महिनादेखि अड्काइरहेका छन् खरेलले
प्रतिक्रिया