युनिकोड
पशुपति क्षेत्रमा रहेको गौशाला धर्मशाला खाली गराउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोेली पुगेको छ। बुधबार दिउँसो वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष आशमान संगतसहित महानगरपालिकाको टोली गौशाला धर्मशाला पुगेको हो।
उक्त धर्मशाला महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्नेगरी कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल सुरु भएको थियो।
मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदाका बारेमा छलफल थालिएको थियो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले का कार्यकारी निर्देशकले महानगरपालिकालाई सम्बोधन गरी धर्मशाला सञ्चालनबारे भनी पत्राचार गरेका थिए।
सोही पत्राचारपछि महानगरपालिकाले मंगलबार नै माइकिङ गरेर खाली गर्नका लागि माइकिङ भएको थियो।
लगत्तै वडाध्यक्षसहित महानगर प्रहरी बुधबार त्यहाँ पुगेका हुन्।
उनीहरू पुगेपछि मारवाडी सेवा समितका सदस्यहरूले बसेर सल्लाह गर्नुपर्ने र अहिले नै महानगरपालिकाले आफ्नो बोर्ड राख्न नहुने बताए।
कोष सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा आइतबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले पशुपति गौशाला धर्मशाला महानगरपालिकालाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको थियो।
निर्णय लगत्तै कोषका कार्यकारी निर्देशकले महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेपछि कार्यविधि निर्माणको काम महानगरले अघि बढाएको छ।
पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता भएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएपछि धर्मशाला पशुपतिनाथ मातहत आएको थियो।
कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो।
समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनःबहाली गरिपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बाँस्कोटाले समितिले दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएको बताए। यससँगै कोष र समितिबीच भएको नौबुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सदर भएको छ।
अब मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कित्ता नं ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गा कोषमै फिर्ता भएको सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले बताएका छन्।
सम्झौतापत्रमा के थियो?
श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतापत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा पर्वपर्वमा छाडिएका साँढेलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ।
मारवाडी सेवा समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ। समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दुध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दुध बेच्ने गरेको छ। गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक रु ३५ हजारसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ।
सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिकातर्फबाट महासचिव शिव भगवान् अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका कोषले जनाएको छ। कोषका सदस्य सचिव वसन्त चौधरीको पालामा यो सम्झौता भएको थियो। स्वार्थ बाझिने गरी सम्झौता गराएका चौधरीले आफूनिकट मारवाडी सेवा समितिलाई भगवान् पशुपतिनाथको सम्पत्ति कौडीको भाउमै सुम्पिएकामा स्थानीयवासीले पनि बिरोध गर्दै आएका थिए।
सम्झौताअनुसार समितिले अहिले पनि वार्षिक रु ५१ हजार कोषलाई बुझाउँदै आएको छ। ‘सहयोग’ शीर्षकमा उक्त रकम बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो। तर, सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेजीको निर्णय लिएको थियो।
पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीका लागि र नन्दीको व्यवस्थापन गर्नका लागि सञ्चालन गरिएको बताउँदै सदस्य सचिव थापाले अदालतको फैसलापछि धर्मशाला व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन हुने जानकारी गराए। यसैअनुसार महानगरपालिकालाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय परिषद्बाट गरिएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया