युनिकोड
बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति गरिरहँदा देशबाहिर रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असोज १४ मा स्वदेश फर्किंदै गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिएको एउटा अभिव्यक्ति निकै विवादित बन्यो।
विपद् आउँदै छ भनेर सरकारी संयन्त्रले रेड अलर्ट जारी गर्दा पनि सरकारले आवश्यक तयारी किन गरेन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो, ‘एउटा कुरा तपाईंलाई सोध्न चाहन्छु, रेड अलर्ट भनेर पूर्वानुमान गरेको हो तर कहाँकहाँ पहिरो जान्छ त भनेको थिएन। पहिरो गएपछि न थाहा भयो।’
विपद् पूर्वानुमान र व्यवस्थापनमा नराम्ररी असफल भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी पन्छाउन यस्तो ओठे जवाफ दिए पनि संघीय सरकारकै मातहतमा पहिरोसम्बन्धी पूर्वानुमान तथा अध्ययन गर्ने करिब आधा दर्जन निकाय छन्।
वन तथा भूसंरक्षण विभाग अन्तर्गतको जलाधार तथा पहिरो व्यवस्थापन महाशाखा, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, भू–विज्ञान महाशाखा अन्तर्गतको पहिरो अनुसन्धान शाखा र विपद् महाशाखालगायत यससम्बन्धी जिम्मेवार निकाय हुन्।
तर, यी निकायहरू पहिरो पूर्वानुमानको काममा निकम्माप्रायः छन्। एकअर्कासँग कुनै समन्वय वा तारतम्य छैन। एउटा निकायले गरेको काम र अध्ययनबारे सरकारकै अर्को निकायलाई जानकारीसमेत छैन। जसका कारण तिनको काम हरेक निकायले आफ्नै ढंगले काम गरिरहेका छन्।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गएको वैशाखदेखि असोजसम्ममा नेपालमा पहिरोका ९७२ घटनामा ३४४ जनाको ज्यान गएको छ भने परी २७८ जना घाइते भएका छन्। ४८ जना अझै बेपत्ता छन्।
यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भइरहे पनि सरकारले यी निकायलाई स्रोतसाधन सम्पन्न र जवाफदेही बनाउने पहल गरेको छैन। जसले गर्दा यी निकायहरूले एकआपसमा समन्वय गरेर पहिरोको पूर्वानुमान र यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि काम गर्न सकेका छैनन्।
ललितपुर र रामेछापमा काम गरिरहेको भूसंरक्षण विभाग
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत रहेको चार विभागमध्ये एक हो, वन तथा भू संरक्षण विभाग। २०७५ सालमा संघीय सरकार अन्तर्गतका वन विभाग र भू–तथा जलाधार संरक्षण विभाग गाभेर वन तथा भू–संरक्षण विभाग गठन भएको हो। विभागको तीन महाशाखामध्ये जलाधार तथा पहिरो व्यवस्थापन महाशाखा एउटा हो।
महाशाखा प्रमुख गणेश पौडेलका अनुसार जलाधार तथा पहिरो व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख काम नै हो, पहिरोसम्बन्धी अध्ययन-अनुसन्धान र पहिरो व्यवस्थापन।
‘हाम्रो विभागले दुईटा प्रकृतिको काम गर्छ। एउटा, पहिरो सम्बन्धी अध्ययन÷अनुसन्धान, छलफल, समन्वय। अर्को कामचाहिँ हामी प्रत्यक्ष फिल्डमा पहिरोको रोकथाम र ट्रिटमेन्टको काम गर्छौं,’ पौडेलले भने, ‘फिल्डको कामका लागि हाम्रो फिल्ड अफिसरहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो चारवटा बृहत जलाधार केन्द्र छ, कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली। प्रदेशमा पनि भू–संरक्षण कार्यालयहरू छन्। ती निकायहरूले पहिरोको ट्रिटमेन्टमा काम गर्छन्।’
पैसामा हिसाब गर्ने हो भने, वार्षिक संघ र प्रदेश कार्यालयको गर्दा झन्डै एक अर्ब रूपैयाँ जलाधार व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ। ठ्याक्कै तथ्यांक नभए पनि हरेक वर्ष पहिरो ट्रिटमेन्टको काम गरिरहेको पौडेलले बताए। उनका अनुसार हाल देशभर १६ हजार भन्दा धेरै पहिरो सक्रिय छ।
विभागले ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको शंखु र रामेछापको मन्थली नगरपालिकाको नबोघाटमा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरेको छ। शंखुमा मेथुम नाम दिइएको ठूलो पहिरो थियो। करिब चार वर्षदेखि यी दुई ठाउँमा पूर्व सूचना प्रणालीले काम गरिरहेको उपसचिव हरिवंश आचार्यले जानकारी दिए।
उनका अनुसार यी दुई ठाउँमा जडान गरिएको यो प्रणालीले १५ किलोमिटरको क्षेत्रफल हेर्ने गर्छ। विभागका अनुसार त्यसअघि नुवाकोट र दोलखामा भने पूर्व सूचना प्रणाली सफल हुन सकेन।
यो प्रणाली जडान गर्न ८ देखि १० लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। बजेट अभावमा अन्य स्थानमा जडान गर्न नसकिएको र यसका लागि स्रोतको खोजी भइरहेको उपसचिव आचार्यले बताए। सफल भएका यी सिकाइलाई अन्य ठाउँमा विस्तार गर्ने योजनामा विभाग छ।
विभागको अध्ययन अनुसार प्राकृतिक रूपमै आउने पहिरोभन्दा कृत्रिम पहिरोको जोखिम धेरै छ। त्यसकै कारण अहिले ठूलो क्षति पनि भइरहेको छ। जथाभावी पहाड खन्ने, बाटो बनाउनेजस्ता गतिविधिले गर्दा जमिनमा हलचल हुने र त्यसले पहिरो निम्त्याउने पौडेल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘प्राकृतिक रूपमै आउने पहिरो निकै कम छ। यसले गर्ने क्षति पनि कम हुन्छ। तर पछिल्लो समय हाम्रै गतिविधिले गर्दा धेरै ठाउँमा पहिरो गइरहेको छ र यसले गर्ने क्षति पनि ठूलो छ।’
प्राधिकरणको पाइलट प्रोजेक्ट ६ जिल्लामा
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ३ वर्षदेखि सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, म्याग्दी र बाग्लुङमा ‘प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान’मा काम गरिरहेको छ।
यस वर्षदेखि कैलाली र कञ्चनपुर पनि यसका लागि छनौट भएका छन्। पाइलट परियोजनाको रूपमा प्राधिकरणले यी जिल्लामा जोखिम मापन÷नक्साङ्कनको काम गरिरहेको हो।
प्राधिकरणले आफूले त यी काम गरिरहेको छ, तर सरकारकै अर्को निकाय भू–संरक्षण विभागले गरेको काम प्राधिकरणलाई जानकारी छैन।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल यस विषयमा प्राधिकरणलाई जानकारी नभएको बताउँछन्।
भूगर्भ विभाग पनि आफ्नै तरिकाले काम गर्दै
पहिरो सम्बन्धी काम गर्ने अर्को निकाय हो– खानी तथा भूगर्भ विभाग हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यस विभागमा भू–विज्ञान महाशाखा अन्तर्गत पहिरो अनुसन्धान शाखा छ।
यस शाखाको मुख्य काम पहिरो सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नु हो। पहिरो सम्बन्धी अध्ययन गरी त्यसको भौगर्भिक कारणहरू तथा रोकथामका लागि उपयुक्त तरिकाको पहिचान गरेर सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयमा पहिरोबाट हुने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु यस शाखाको प्रमुख उद्देश्य हो।
यस शाखाको प्रमुख उद्देश्यहरूमा देशभरका सक्रिय पहिरो सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्ने, पहिरो सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानको आधारमा पहिरोको जोखिम नक्सा तयार पार्ने, अति जोखिमयूक्त पहिरोको अनुगमन गर्ने, माग भएबमोजिम पहिरो सम्बन्धी अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने र पहिरोबाट विस्थापित हुन सक्ने बस्तीहरूको लागि अस्थायी बासस्थानको छनौट गर्ने हो।
पहिरो अनुसन्धान शाखा प्रमुख सुजिता श्रेष्ठका अनुसार हाल शाखाले सम्भावित पहिरोको अध्ययनको कामहरू गरिरहेको छ। शाखासँग भएको पहिरो सम्बन्धी तथ्यांक, वर्षाको तथ्यांकका आधारमा अनुमान गरिने उनी बताउँछिन्।
साथै पहिरो गएपछि सरकारकै विभिन्न निकायले यस सम्बन्धी अध्ययन गरिदिनको लागि अनुुरोध गर्दछन् र सोही अनुरोध अनुसार शाखाले पहिरोको अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने काम गरिरहेको छ। पहिरोको सम्भावित जोखिम अध्ययनका लागि ३ वर्षे परियोजना अन्तर्गत हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काम भइरहेको छ।
विभागले आफूले यी स–साना कामहरू त गरिरहेको छ तर, पहिरोमै काम गर्ने अन्य निकायसँग कुनै तालमेल भने छैन। शाखा प्रमुख श्रेष्ठले सरकारकै अन्य निकायसँगको संयुक्त परियोजना नरहेको बताइन्।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकै विपद् महाशाखाले पनि पहिरोसम्बन्धी काम गर्ने गर्छ।
स्थानीय तहहरूले गैरसकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा पनि पहिरोसम्बन्धी काम गरिरहेका छन्।
समन्वयको अग्रसरता लिँदै वन तथा भूसंरक्षण विभाग
सरकारी निकायबीचमै समन्यव हुन नसक्दा पहिरोको रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको महसुस गरेपछि वन तथा भूसंरक्षण विभागले यस वर्षबाट सबै सरकारी निकायबीच समन्वयका लागि आफूले अग्रसरता लिने योजना बनाएको छ।
विभागको जलाधार तथा पहिरो व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख पौडेलले भने, ‘हामीले गरेको काम अन्य निकायलाई थाहा नहुने, अन्य निकायले के के काम गरिरहेका छन् भनेर हामीलाई थाहा नहुने स्थिति भयो। यस वर्षचाहिँ अब हामी पहिरोमा काम गर्ने सबै निकायसम्म आफैँ पुग्छौँ। कुनकुन निकायले के काम गरिरहेका छन्, कुन काम बढी प्रभावकारी रूपमा भएको छ भन्ने बारेमा जानकारी लिन्छौँ।’
सबै निकायले संयुक्त रूपमा काम नगरेसम्म पहिरोको क्षेत्रमा ठूला काम गर्न नसकिने निष्कर्ष विभागको छ। यससँगै विभागले पहिरो पूर्वानुमानका लागि विश्वमा कस्ताकस्ता प्रविधिहरूको प्रयोग भइरहेको छ, ती प्रविधि नेपालले प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन, कम बजेटमा गुणस्तरीय प्रविधि कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्दैछ।
‘सजिलो छैन पहिरोको पूर्वानुमान’
पहिरोको पूर्वानुमान गर्न मौसम र बाढीजति सहज नभएको यस क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायको भनाइ छ।
‘जति निश्चितताका साथ बाढीको कुराहरूलाई हामी भन्न सक्छौँ, त्यति राम्रोसँग मिलाउन सकिँदैन। अलि गाह्रो छ। अहिलेको काम गराइको तरिकाबाट हेर्ने हो भने अझै साधनस्रोत जुटाएर अर्को १० वर्षसम्म हामीले निरन्तर काम गर्न सकियो भने बल्ल हामीहरू त्यसको नजिक पुग्न सकिन्छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने, ‘तथ्यांकहरू संकलन गर्दै र त्यो तथ्यांक प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्यौँ भने ८–१० वर्षमा बल्ल चुस्तदुरुस्त हुन्छ। सबै खालका प्रकोपहरूमध्ये सबैभन्दा कठिन पूर्वानुमानचाहिँ पहिरोको हो।’
जलाधार तथा पहिरो व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख पौडेलको भनाइ पनि यस्तै छ। अन्य विपद्जस्तो पहिरोको पूर्वानुमान गर्न कठिन रहेको उनी बताउँछन्।
गुमनाम जल उत्पन्न प्रकोप महाशाखा
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत जल उत्पन्न प्रकोप महाशाखा छ। यस महाशाखाका प्रमुखका रूपमा विभागका उपमहानिर्देशक सन्तोष कैनी रहेका छन्। उनी मातहत तीनवटा शाखाहरू रहेका छन्। यसमा नदी व्यवस्थापन शाखा, जलाधार व्यवस्थापन तथा प्रविधि विकास शाखा र आपतकालीन व्यवस्थापन शाखा पर्छन्।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागकै अन्तर्गत भूमिगत जस्रोत तथा भौगर्भिक महाशाखा पनि छ। जहाँ भौगर्भिक अध्ययन र पहिरो व्यवस्थापन गर्न अलगअलग शाखा राखेर कर्मचारीले जागिर खाइरहेका छन्। तर, अहिलेसम्म पहिरो पूर्वानुमान र रोकथाममा यस विभाग र अन्तर्गतका संयन्त्रले के काम गरे भन्ने विपदमा काम गर्ने कुनै निकायले पनि आफूसँग जानकारी नरहेको बताए।
मौसम विज्ञान विभाग भन्छ- पहिरोको क्षेत्राधिकार छैन
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तरगत जल तथा मौसम विज्ञान विभाग छ। विभागमातहतका मौसम पूर्वानुमान अनि बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको कामको प्रशंसा हुने गरेको छ।
पछिल्लो समय मौसमका पूर्वानुमानहरू तथ्यांकमा आधारित हुने र यसले विपद्को जोखिम कम गर्न ठूलो भूमिका खेलेको विश्लेषण छ। तर, पहिरो यो विभागको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन।
विभागका सूचना अधिकारी दिनकर कायस्थले भने, ‘पहिरोको म्यान्डेट हाम्रो विभागलाई छैन। हामीले वैज्ञानिक रूपमा आफ्नो तरिकाले अध्ययनको कामहरू गर्ने त छुट्टै भयो तर पहिरोको पूर्वानुमान भनेर हामीलाई ठ्याक्कै म्यान्डेट नभएकोले यसमा काम गरेका छैनौँ। पहिरोको पूर्वानुमानको काम कसको कार्यक्षेत्रको भन्ने अलि अन्यौलजस्तो नै भएकोले हामीले यसमा काम सुरु गरिसकेको छैनौँ।’
विपद्को क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकायको संयुक्त प्रयासमा काम गर्न सके पहिरोको पूर्वानुमान र रोकथामका लागि महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सकिने विभागको भनाइ छ। तर, पहिरोको पूर्वानुमान र रोकथामका लागि संयुक्त रूपमा काम गर्न सरकारका अन्य निकायले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरेका छैनन्।
कायस्थले भने, ‘अनौपचारिक छलफलहरू त भएको छ, नभएको होइन। तर, ती छलफलहरूले आकार लिन सकेको छैन। यसमा काम गर्न सकिने सम्भावनाहरू धेरै छ, फाट्टफुट्ट भएका अनौपचारिक छलफलले औपचारिक बाटो पाएको छैन।’
प्रतिक्रिया