सिभिल सहकारीका सोह्र सय पीडितले सात अर्ब बचत मागे

बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सिभिल सहकारीका एक हजार ६०० पीडितले करिब रु सात अर्ब बचत माग गरेका छन्।

बागमती प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सिभिल सहकारी पीडितका लागि माग दाबीको निवेदन दिन जारी गरेको ३५ दिने सूचना सोमबार सकिएको थियो। सोमबार एक हजार ६०० पीडितले रु सात अर्ब दाबी गरेको समितिका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले जानकारी दिए।

सिभिल सहकारीलाई बागमती प्रदेश सरकारले २०८० भदौ २१ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ अनुसार सिभिललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।

सिभिललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारले २०८० पुस २२ गते समिति गठन गरेको थियो। समितिमा हाल अध्यक्षसहित तीन सदस्य छन्। बाँकी तीन सदस्य भने पदपूर्ति हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ।