युनिकोड
संक्रमणकालीन न्यायका दुईवटा संयन्त्रमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि १ सय २८ जनाको आवेदन तथा सिफारिस परेको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको पदाधिकारीका लागि स्वयं आवेदन दिने र विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको सिफारिस पर्नेहरूको संख्या १ सय २८ जना पुगेको हो।
केही नामहरू यसअघि यिनै संयन्त्रका पदाधिकारी भइसकेकाहरू पनि छन्। धेरैले दुवै आयोगका लागि दाबी पेस गरेका छन्। कतिपयले अध्यक्ष वा सदस्यमध्ये जुन पद भए पनि हुने गरी आवेदन दिएका छन्।
ती दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले अब यही सूचीमा रहेर आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ।
पछिल्लोपल्ट ५ दिन म्याद थपेर मंसिर ४ गते साँझ ५ बजेसम्म आवेदन दिन मिल्ने अवधि तोकिएको थियो।
कात्तिक २९ गतेसम्म ७६ जनाको आवेदन परेको थियो।
सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुईवटा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गत कात्तिक २ गते समिति गठन गरेको थियो। समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अधिकारकर्मी एवं पूर्वराजदूत डा अर्जुनकुमार कार्की र अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ सदस्य तोकिएका थिए। एक जना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि रहन्छन्।
सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र दुवै संयन्त्रमा अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
समितिले अब दुवै आयोगको पदाधिकारीका लागि योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक प्रतिक्रियाको लागि प्रकाशन गर्नेछ।
सूचीमा परेका ती व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि तथा प्राप्त प्रतिक्रियासमेतको आधारमा उपयुक्त देखिएका व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने कानुनमा व्यवस्था छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन दुवै आयोगमा गरी ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी छन्।
यसअघि दुईपटक गठन गरिएका आयोगले उजुरी संकलन गर्नमै सीमित भए। विगत दुई वर्षदेखि भने यी दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। दुवै आयोग ०७९ असार ३१ मा पदाधिकारीविहीन भएका थिए।
अब तेस्रोपटक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिँदै छ।
पदाधिकारीमा आवेदन दिने तथा सिफारिसमा पर्नेहरूको सूची यसप्रकार रहेको छ–
प्रतिक्रिया