युनिकोड
सर्वोच्च अदालतको आदेशले हिरासतमुक्त भए पनि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दैनिक तारेखमा राखेको छ। आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेकाले उनले दिनदिनै सीआईबीमा हाजिर हुनुपर्ने सीआईबीका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीले बताए।
अनुसन्धान चलिरहँदा उनले आफ्नो आवाज परीक्षण गर्न भने इन्कार गरेका छन्। उनले व्यवसायीलाई धम्क्याएका र उनीद्वारा परिचालित हरिचन्द्र फुयालसँगका ५ वटा अडिओ संवाद प्रहरीले फेला पारेको छ। उक्त अडिओ प्रसाईंकै हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्न खोज्दा प्रसाईंले इन्कार गरेका हुन्।
उनले बयानका क्रममा भने आफ्नो नभएको बताएका छन्। पाँचथर घर भई झापाको मेचीनगर-१३, चारआली बस्ने २६ वर्षीय फुयाललाई सुरुमा पक्राउ गरेपछि उनकै मोबाइल परीक्षण र उनको बयानका क्रममा प्रसाईंको संलग्नता खुलेको थियो।
अहिले प्रहरीले उनले सञ्चारमाध्यममा दिएका अन्तर्वार्ताका अडिओसँग भिडाएर परीक्षण गरिरहेको छ।
साइबर अपराधको कसुरमा ४० हजार धरौटी बुझाएका प्रसाईंलाई सीआईबीले भारतीय आपराधिक समूह लरेन्स विश्नोइको सदस्य हुँ भन्दै व्यवसायी धम्क्याएको आरोपमा हिरासतमै राखेर अनुसन्धान थालेको थियो। तर त्यसविरुद्ध प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिए। उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।
प्रसाईंलाई मंसिर ४ गते नै पक्राउ गरिए पनि त्योभन्दा पहिलेको उजुरीमा अनुसन्धान नगरी थाँती राखेर साइबर अपराधको कसुरमा मात्रै अनुसन्धान गर्नुमा प्रहरीको बदनियत देखिएको सर्वोच्चको ठहर थियो।
तर सीआईबीले भने प्रसाईंलाई पक्राउ परेकै मितिबाट गणना हुने गरी संगठित अपराधको कसुरमा हिरासतमा राख्न मिल्ने ६० दिनभित्रै मुद्दा बुझाउने बताएको छ। यसअनुसार माघ ४ गतेभित्र मुद्दा अदालतमा दायर गरिसक्नुपर्छ।
अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा सीआईबीले प्रसाईं र फुयालले व्यवसायी धम्क्याएको प्रमाण फेला पारे पनि रकम उठाएको प्रमाण भने भेटेको छैन। भारतीय आपराधिक समूहसँगको कनेक्सन पनि नदेखिएको सीआईबी स्रोतले जानकारी दियो।
यस्तै उनले फुयाललाई रकम बुझाउन खोजेको प्रमाण भने भेटिएको सीआईबी स्रोतको दाबी छ। व्यवसायी धम्क्याउन लगाएर ५ लाख रुपैयाँ दिने भनेको फुयालले नै सीआईबीमा बयान दिएका थिए। तर उक्त रकम प्रसाईंले फुयाललाई पठाउन खोज्दा रौतहटका एक व्यक्तिलाई पुगेको र उनले पछि फिर्ता दिएको प्रमाणसमेत भेटिएको सीआईबीको दाबी छ। ती व्यक्तिलाई पनि झिकाएर सीआईबीले कागज गराएको छ।
व्यवसायीलाई धम्क्याएको गुनासो प्राप्त भएपछि छानबिन गरी कारबाही गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरको कार्यालयले २०८१ कात्तिक २७ गते सीआईबीलाई पत्र पठाएका थिए। यस्तै व्यवसायी पवनकुमार गोल्यानले त्यही मितिमा र अर्का व्यवसायी दीपेन्द्र अग्रवालले मंसिर २ गते आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा किटानी जाहेरी दिएका थिए।
प्रहरीले त्यसको दुई दिनपछि प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको थियो।
तर सर्वोच्चले भने ‘निवेदकलाई थुनामा नै राख्ने प्रवृत्त भावना लिई पक्राउ गरी म्यादसमेत थप गरेको देखिन आएको’ भन्दै प्रवृत्त भावनाले राखेको थुनालाई कानुनबमोजिमको थुना भनी मान्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो। ‘यसबाट रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा गम्भीर आघात पुगेको देखिन आएकाले रिट निवेदक दुर्गा प्रसाईंलाई अविलम्ब थुनामुक्त गर्नू’ भनी आदेश दिएको थियो।
आदेश भएकै दिन प्रसाईंलाई साधारण तारेखमा राखेर सीआईबीले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिएको हो।
फुयालले भारतीय नम्बरबाट विभिन्न व्यवसायीहरूलाई फोन गरेर आफू आपराधिक समूह लरेन्स विश्नोईको सदस्य हुँ भन्दै धम्की दिएको आरोप छ। उक्त समूहले व्यवसायीलाई दुर्गा प्रसाईंसँग तुरुन्त माफी माग्न र अन्यथा ज्यान जान सक्ने धम्की दिएको सीआईबीको दाबी छ।
यो घटनामा संलग्न केही व्यक्ति अझै फरार रहेको पनि सीआईबीले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया