शिक्षामन्त्री भन्छिन् : स्कुलले पैसा लिन पाउँदैनन्, अभिभावकले पालिकाको कोषमा दिन सक्छन् (भिडिओ)

नेपालको संविधानमा आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसै बमोजिम अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ जारी भएका छन्। 

यी कानुन तथा नियमावलीमा सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क लिन नहुने भनिएको छ। 

तर थुप्रै सार्वजनिक विद्यालयमा अभिभावकले शुल्क तिर्नुपरिरहेको छ। यस्तो शुल्क कतै सहयोगका नाममा वा कतै शुल्क नै भनेर समेत लिने गरिएको छ। भर्नाका बेला मासिक वा त्रैमासिक रूपमा अभिभावकबाट रकम लिने गरिन्छ। अभिभावकसँग विद्यालयले ‘सहयोग’ लिनुपर्ने एउटा मुख्य कारण विद्यार्थी संख्याको आधारमा पर्याप्त शिक्षक नहुनु हो। शिक्षक व्यवस्थापनका लागि निजी स्रोतका शिक्षक विद्यालयमा राखिएको छ। 

त्यस्तै विद्यालय सञ्चालनका लागि संघबाट न्यून अनुदान पठाउने गरिएको छ। माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन खर्चवापत वार्षिक ३० हजार, आधारभूत तह (१–८) मा २० हजार र (१–५) मा १५ हजार अनुदान जान्छ। यसैकारण खानेपानी, बिजुली, सरसफाइ, मर्मतसम्भारका लागि विद्यालयले अभिभावकबाट सहयोग लिने गरेका छन्। अभिभावकसँग सहयोग लिएर विद्यालयहरूले शिक्षकका लागि तालिमदेखि विद्यार्थीका लागि विभिन्न कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छन्।

शुल्क लिएको भनेर कतिपय विद्यालयविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतसम्म उजुरी परेका छन्। निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक शिक्षामाथि पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। यसैकारण सार्वजनिक विद्यालयले अभिभावकबाट सहयोग/शुल्क लिइरहेका छन्।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई भन्छिन्, ‘सार्वजनिक विद्यालयले अभिभावकबाट पैसा लिन पाउँदैनन्। अभिभावकले पालिकाको शिक्षा कोषमा दिन सक्छन्। यही कोषमार्फत पालिकाले विद्यालयमा खर्च गर्छन्। कुन स्कुलमा के आवश्यक छ, यसका लागि कति लगानी चाहिन्छ भनेर म्यापिङ गरी पालिकाले शिक्षा योजना बनाउनुपर्छ। २०८२ चैतसम्म हरेक पालिकासँग यस्तो योजना हुनैपर्छ।’

शिक्षामन्त्री भट्टराईले २०८३ सालदेखि व्यवहारतः लागू गर्ने गरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेकी छन्। संघीय बजेट वृद्धि र तीन तहका सरकारबीच लागत साझेदारी गरेर कार्यान्वयन गरिने उनी बताउँछिन्। 

‘वार्षिक बजेट २० प्रतिशत हुँदा हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। स्थानीय तहमा बनाइने शिक्षा कोषमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारी तोक्छौँ। यसबाहेक दाता, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वित्तीय संस्थाहरूले पनि त्यो कोषमा पैसा राख्न सक्छन्। २०८३ सालदेखि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा हामी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्छौं,’ उनले भनिन्। 

शिक्षामन्त्री भट्टराईका अनुसार झण्डै ५ दर्जन स्थानीय तहले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन गरेका छन्। पालिकामार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो भनेर कतिपय विद्यालयले असहज महसुस गरेको उनी बताउँछिन्।

भन्छिन्, ‘हिजो विद्यालयले आम्दानीका लागि वा विद्यालय सञ्चालनका लागि स्वायत्त ढंगले काम गर्दै आए। अब अहिले विद्यालयले पालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ। अनि विद्यालयले असहज महसुस गरेको अवस्था पनि छ।’ 

अभिभावकले विद्यालयलाई गर्दै आएको सहयोग स्थानीय तहको शिक्षा कोषमा जम्मा गर्दा अभिभावक र विद्यालयबीच अपनत्व कम हुँदैन भन्ने प्रश्नमा शिक्षामन्त्री भट्टराई यसरी जवाफ दिन्छिन्, ‘यसो गरिएन भने जहाँ अभिभावकले लगानी गर्न सक्छन्, ती विद्यालय आर्थिक हिसाबले सुदृढ हुन्छन्। त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको शिक्षाको स्तर एउटा हुन्छ। तर त्यही पालिकामा अर्को विद्यालयमा जहाँ अभिभावकले लगानी गर्न सक्दैनन्, त्यहाँ विद्यालय बन्द हुने भयो। त्यसैले स्थानीय तहलाई सामर्थ्यवान बनाउनुपर्छ। त्यहीँबाट विद्यालयमा स्रोत समतामूलक रूपमा वितरण हुनुपर्छ।’

अभिभावकले लगानी गरिरहेका सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या उल्लेख्य रूपमा छन्। ती विद्यालयहरूमा सरकारी अनुदानभन्दा सामुदायिक सहयोग बढी लगानी भएको छ। कतिपय विद्यालयले थेग्न नसकेर भर्ना नै लिँदैनन्। र, कतिले प्रवेश परीक्षा लिएर मात्र भर्ना लिन्छन्। अंग्रेजी माध्यम, यातायातको सुविधाजस्ता कारण सार्वजनिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थी संख्या बढाउने होडबाजी चलेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले पनि स्रोत वितरणका लागि विद्यार्थी संख्यालाई नै एउटा मापदण्ड बनाउँदै आएको छ। 

यस सम्बन्धमा शिक्षामन्त्री भट्टराई भन्छिन्, ‘आठ हजार विद्यार्थी एउटै स्कुलले किन पढाउनुपर्‍यो? त्यहीँ नजिकै रहेको अरु विद्यालयमा विद्यार्थी बाँड्न सकिन्छ। यसमा एउटा मोडालिटी बनाउनुपर्छ। कुनै विद्यालयमा आठ हजार हुने, कतै विद्यार्थी नै नहुने अवस्था हुनुहुँदैन। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले लगानीको मात्र कुरा गरेको छैन। व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने पनि कुरा गरेको छ।’

शिक्षा मन्त्रालयले हालै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१ तयार पारेको छ। यसमा विद्यालय नक्सांकन गर्ने, विद्यालयको सेवा क्षेत्र तोक्ने, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, वैकल्पिक शिक्षा, तीनै तहको सरकारको लागत साझेदारी, ५० हजार शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लिइएको छ। 

तर सरकारले शिक्षामा पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसक्दा ऐन बनेको ६ वर्षसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ। 

शिक्षामन्त्री भट्टराई भन्छिन्, ‘सरकारले आवश्यक बजेट दिनुपर्छ। कि ऐन खारेज गर्नुपर्‍यो। अरु क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर पनि शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता छ, निजी क्षेत्रलाई कमजोर पार्नेगरी लगानी गर्नुहुँदैन भन्ने मानसिकता सरकारले बनाउन पाइँदैन। सरकारको दायित्व सार्वजनिक शिक्षालाई सबलीकरण गर्ने हो।’

भिडिओ/तस्बिर: विशाल कार्की, सरोज बैजु र सरोज नेपाल

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन, शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन र दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही लगायतका विषयमा नेपालखबरले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईसँग गरेको भिडियो कुराकानी :