युनिकोड
देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको चुनाव आउँदो चैत २३ गते हुँदै छ। उक्त चुनावमा विभिन्न संगठनबाट उम्मेदवार बन्न कानुन व्यवसायीबीच होडबाजी चलिरहेको छ।
टिकटका आकांक्षीहरूले आ–आफ्नो संगठनमा ‘लबिइङ’ तीव्र पारेका छन्।
आकांक्षी धेरै भएपछि सम्बन्धित संगठनहरूले कोषवृद्धिको अवसरका रूपमा यसलाई उपयोग गर्न थालेका छन्।
नेपाली कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठन डेकोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) ले टिकटका लागि इच्छा जाहेर गर्न दस्तुर तोकेर रकम उठाइरहेको छ।
संगठनबाट टिकटका आकांक्षीसँग उसले आवेदन पनि आह्वान गरेको छ।
डीएलएको उम्मेदवार छनोट समितिका सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारीले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न पदमा उम्मेदवार हुन चाहनेले फागुन १५ गते बिहीबार साँझ ५ बजेसम्म आवेदन दिन सक्ने जानकारी गराउँदै उम्मेदवारीको इच्छा जाहेर दर्ताको आवश्यक प्रक्रिया तथा दस्तुरका सम्बन्धमा डीएलए कार्यालयमा सम्पर्क राख्न भनेका छन्।
‘यही मिति २०८१ चैत २३ गते शनिबारका दिन हुन गइरहेको नेपाल बार एसोसिएनको निर्वाचनका लागि यस संस्थाको तर्फबाट विभिन्न पदमा उम्मेदवार हुन चाहने यस संस्थाका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूको अनुरोधमा फागुन १५ गते बिहीबार साँझ ५ बजेसम्म समय थप गरिएको हुँदा सो मितिभित्र इच्छा जाहेर (दर्ता) गर्न हुन उम्मेदवार छनोट समितिको मिति २०८१/११/१३ को निर्णय अनुसार यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा लेखिएको छ, ‘अतः इच्छुक उम्मेदवारहरुले संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, थापाथली काठमाडौंमा इच्छा जाहेर दर्ता गर्न हुन अनुरोध गर्दछु। साथै सो पश्चात् समय थप नहुने समेत जानकारी गराइन्छ।’
नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षको टिकटका आकांक्षीहरूबाट उसले ६० हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकेको छ।
अध्यक्षबाहेक उपाध्यक्षदेखि कोषाध्यक्षसम्मका पदाधिकारीको टिकटका लागि इच्छा जाहेर गर्न ४० हजार रुपैयाँका लागि रकम बुझाउनुपर्छ।
अन्य सदस्यको टिकटका लागि इच्छा जाहेर गर्दा १५ हजार रुपैयाँका दरले रकम उठाइरहेको छ।
डीएलए अध्यक्ष एवं उम्मेदवार छनोट समितिका संयोजक सीताराम केसीका अनुसार, हालसम्म अध्यक्षको टिकटका लागि तीन जनाले इच्छा जाहेर गरेका छन्। जसमा यदुनाथ खनाल, विजयप्रसाद मिश्र र योगेन्द्रबहादुर अधिकारी छन्।
मिश्र नेपाल बारका पूर्वमहासचिव हुन् भने खनाल र अधिकारी डीएलएका पूर्वअध्यक्ष हुन्।
महासचिवका लागि करिब आधा दर्जनको आवेदन परेको छ। यस्तै सदस्यहरूमा पनि ठूलो संख्याका कानुन व्यवसायीले इच्छा देखाएका छन्। अर्को संगठनसँग गठबन्धन हुने भएकाले उपाध्यक्षमा भने कमैले चासो देखाएका छन्।
डीएलएका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका र हाल नेपाल बारको अध्यक्षको टिकटका लागि इच्छा जाहेर गरिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल यसरी दस्तुर तोक्नु अनौठो नभएको बताउँछन्।
‘यसरी रकम उठाउने प्रचलन डीएलएमा मै अध्यक्ष हुँदा सुरु गरेको हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिला थोरै थियो होला, अहिले धेरै भयो होला। फरक यत्ति हो। संगठन चलाउनैपर्यो। पैसाबिना संगठन चलाउन गाह्रो हुन्छ।’
नेपाल बार एसोसिएसनमा पनि प्रत्येक उम्मेदवारले पदअनुसार महँगो दस्तुर बुझाउनुपर्छ। बारको निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, नेपाल बारको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले ६० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले ४० हजार, कोषाध्यक्षले ४० हजार र सदस्यहरूले ३० हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।
टिकट पाउने अध्यक्षका दाबेदारले नेपाल बारको निर्वाचन समिति र पार्टीनिकट संगठनको उम्मेदवार छनोट समितिमा दुवैतिर गरी दस्तुरवापत बुझाउनुपर्ने रकम १ लाख २० हजार रूपैयाँ पुग्नेछ। अनि चुनावी प्रचार अभियानमा उनीहरूले गर्ने खर्च अलग्गै बेहोर्नुपर्दा यस गैरनाफामूलक पेसागत संगठनको नेतृत्वमा पुग्न चाहने उम्मेदवारमाथि धेरै ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ।
कतिपय कानुन व्यवसायीले भने नेपाल बारको निर्वाचन समिति र विभिन्न दलनिकट संगठनहरूले यसरी महँगो दस्तुर तोकेर रकम उठाएर बेथितिलाई बढावा भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले फेसबुकमा डीएलएको सूचना राख्दै लेखेका छन्, ‘डीएलएमै दस्तुर बुझाउनुपर्ने। पैसा हुने मात्र (उम्मेदवार) हुन पाउने खालको रहेछ।’
नेपालखबरसँगको कुराकानीमा उनले थपे, ‘यसरी गौँडापिच्छे ठूलोठूलो रकम उठाउँदै जाने हो भने बारको नेतृत्वमा इथिकल प्राक्टिस गर्नेलाई रोक्छ। प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्छ। यो लोकतान्त्रिक अभ्यास भएन। डीएलए मात्र होइन, सबै एलएमा यो अभ्यास छ। एकातिर लेबी तिर्नुपर्ने, अर्कोतिर चर्को दस्तुर।’
डीएलएले दस्तुरबारे जारी गरेको सूचना:
प्रतिक्रिया