पार्टीको झोला बोक्न पाइन्न भनेर शिक्षकहरू स्थानीय तहमा बस्न मानेनन् : गण्डकी थापा (भिडिओ)

नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर शिक्षकहरू स्थानीय तहमातहत बस्न चाहेका छैनन्। यसो हुनुमा मुख्यतः दुइटा कारण रहेको उनीहरूको भनाइ छ : जनप्रतिनिधिको शैक्षिक योग्यता र शिक्षकमाथि उनीहरूको राजनीतिक पूर्वाग्रह। कतैकतै त शिक्षकहरूले जनप्रतिनिधिलाई ‘औँठाछाप’ भनेको समेत सुनिन्छ। 

बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा सहमति जनाउँदै भन्छिन्, ‘केही जनप्रतिनिधि नपढेका पनि छन्। उनीहरूले हामीलाई कज्याउने भन्ने पनि छ शिक्षकमा। तर राजनीतिमा शैक्षिक योग्यता मापदण्ड छैन। कतैकतै जनप्रतिनिधिले राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि राखेको पाइन्छ। शिक्षक सरुवा र पदस्थापनामा यस्तो देखिन्छ। यो गलत हो।’ 

शिक्षक स्थानीय तहमातहत बस्न नखोज्नुमा अर्को कारण पनि रहेको थापाको ठम्याइ छ– ‘शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेपछि राजनीतिमा खुल्लमखुल्ला हिँड्न नपाएर पनि हो। शिक्षामा सुधार हुनुपर्छ, पार्टीको झोला बोकेर हिँड्न पाइँदैन भनेर स्थानीय तहले कडाइ गरेको कारण पनि स्थानीय सरकार मातहत बस्न नखोजेको हो।’ 

आफू गाउँपालिका प्रमुख भएर आएपछि कडाइ गर्न खोज्दा केही शिक्षकले नटेरेको उनको अनुभव छ। 

थापा भन्छिन्, ‘हाम्रोमा पनि विद्यालय समयमा केही शिक्षक साथीहरू पार्टीको कार्यक्रमको मञ्चमा बसेको देखियो। यसबारेमा सुरुसुरुका वर्षमा त नटेरेको हो कि जस्तो लाग्थ्यो। अहिले धेरै न्यून भएको छ। नियन्त्रण गर्न खोज्दा अहिले पनि एकदुईजना कहिलेकाहीँ अराजक रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ।’

एकदुईजना अराजक रूपमा प्रस्तुत भए भनेर सबैलाई एउटै डालोमा राख्न नहुने उनको भनाइ छ। 

‘धेरै शिक्षक अध्ययनशील हुनुहुन्छ। कर्तव्यनिष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म सलाम गर्छु,’ उनले भनिन्। 

संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दियो। तर राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको उनको गुनासो छ। शिक्षक व्यवस्थापन एउटा चुनौती भएको उनको भोगाइ छ। 

थापा भन्छिन्, ‘माध्यमिक तहमा दरबन्दी अभाव छ। त्यसैले प्रावि दरबन्दीबाट व्यवस्थापन गरेका छौँ। संघले  योग्यताक्रम अनुसार र  महिलाको हकमा प्राथमिकतामा राखी  शिक्षक पदस्थापन गर्न निर्देशन दिए पनि हामीले आफ्नो आवश्यकताअनुसार गर्‍यौँ। कार्यविधि बनाएर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर योग्यता पुगेका प्रावि शिक्षकलाई माथिसम्म पढाउने जिम्मेवारी दिएका छौँ।’

बिरोध भएन त भन्ने प्रश्नमा थापाको जवाफ छ, ‘बेस्सरी भयो। नियुक्तिपत्र च्यातियो। तर हामी ब्याक भएनौँ। शिक्षकहरूलाई हामीलाई सहयोग गर्नुस्, न्यून वर्गका केटाकेटीका लागि काम गर्दा धर्म हुन्छ भन्यौँ। पछि उहाँहरू मान्नुभयो। नमानेको भए के गर्न सकिन्थ्यो र! उहाँहरूले सेवाभाव राखी पढाइरहनुभएको छ।’

कतिपय स्थानीय तहले विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालय मर्ज गरिरहेका छन्। बडिगाड गाउँपालिकाले विद्यार्थी संख्या अति न्यून भएको विद्यालय स्थगन गरेको छ।
 
‘अन्यत्र बसाइ सरेर गएका भोलिका दिनमा आउन सक्छन्। आवश्यकता भयो भने भोलि ती विद्यालय चल्न सक्छन्। त्यसैले मर्ज नगरी स्थगन गरिएको हो। ती विद्यालयमा अहिले पालिकाका विभिन्न कार्यक्रम चल्छन्। अर्को कारण हाम्रो दरबन्दी पनि रहन्छ,’ थापाले प्रस्ट पारिन्।  

बडिगाड गाउँपालिका प्रमुख थापाका अनुसार पालिकाले शिक्षकका लागि मागमा आधारित पेसागत सहयोग कार्यक्रम चलाइरहेको छ। यस्ता कार्यक्रममा शिक्षकलाई नै विज्ञका रूपमा प्रयोग गर्दा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको अनुभव छ– ‘हामीले शिक्षकहरूलाई नै विज्ञ बनाएका छौँ। पालिकाले जिम्मेवारी दियो र सम्मान गर्‍यो भन्ने उहाँहरूमा पर्ने रहेछ। र कार्यक्रमप्रति अपनत्व बढ्ने रहेछ। आवश्यक भए मात्र बाहिरबाट बोलाउँछौँ।’ 

उनी बेलाबेला कक्षाकोठामा पनि जाने गरेको बताउँछिन्– ‘कक्षाकोठामा दोहोरो छलफल हुन्छ कि हुँदैन, शिक्षकलाई प्रश्न सोध्छौ कि सोध्दैनौ भनेर विद्यार्थीसँग कुराकानी गर्छु।’ 

जीर्ण विद्यालयको संरचना सुधार र विकट ठाउँका विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालय बनाउने उनको लक्ष्य छ। 

थापा भन्छिन्, ‘विकट ठाउँमा २ जना विद्यार्थी भए पनि विद्यालय बन्द गर्न हुँदैन। त्यस्ता ठाउँका विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालय बनाउन मन छ। पानी पर्दा बाटा थाप्नुपर्ने विद्यालय संरचना सुधार गर्छु। अब बाँकी दुई वर्षमा यो काम गर्ने लक्ष्य छ।’ 

तर स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने चुनौती पनि उनलाई छँदैछ। बजेटका लागि सिंहदरबार धाउँदा धाउँदा हैरान भइसकेको उनको गुनासो छ। संघीय सरकार शिक्षाको मौलिक हकबाट पन्छिन नपाउने र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘संघीय सरकार स्थानीय सरकारलाई मजबुत होइन, झनझन् कमजोर बनाउँदै छ। पावर र पहुँचका आधारमा बजेट जान्छ। सांसदहरूबीच नै कसले धेरै बजेट लाने भनेर लुछाचुँडी छ। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट दिनुपर्छ। जहाँ समस्या त्यहाँ योजना, जहाँ आवश्यकता त्यहाँ बजेट हुनुपर्छ। स्थानीय सरकार बलियो बनाउनुपर्छ।’ 

बडिगाड गाउँपालिका प्रमुख गण्डकी थापासँग नेपाल खबरले गरेको भिडियो कुराकानी :