युनिकोड
शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, शिक्षकका सेवा सुविधा, वृत्ति विकास र संविधान संशोधन गरी विद्यालय शिक्षाको अधिकार संघमा राख्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै एक महिनादेखि चलेको शिक्षक आन्दोलन टुंगिएको छ।
शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने, प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम पारिश्रमिकको व्यवस्था, शिक्षकका लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने, दुर्गम भत्ता, नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने लगायतका नौ बुँदे माग बुधबार मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन टुंग्याएको हो।
एकातिर शिक्षा ऐन नलिई नजाने र अर्कोतिर आन्दोलनको सुरुवातमा शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्ता अस्वीकार गर्दै आएको महासंघ पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तयार गरेको बुँदामै टेकेर आन्दोलन रोक्न तयार भयो। महासंघले शिक्षा विधेयकमाथि शिक्षा उपसमितिमा छलफल चलिरहेको बेला ऐन अध्यादेशबाट भए पनि चाहियो भनेको थियो। संसदीय प्रक्रियामा रहेको बेला महासंघकोे यस्तो हठको आलोचना भएको थियो।
साविकको शिक्षा विभाग (हाल शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र) का पूर्वमहानिर्देशक बाबुराम पौडेल भन्छन्, ‘महासंघले आफ्ना माग राख्दा गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो। एकथरी यो माग पूरा भए आन्दोलन टुंगिन्छ नभए टुंगिँदैन भन्छन्। अर्कोथरी अर्कै कुरा गर्ने। महासंघले सबैका माग एकै ठाउँ राखेर वर्गीकृत गर्न सकेन। कुन माग शिक्षा मन्त्रालय, कुन मन्त्रिपरिषद् र कुन मागमा सर्वदलीय सहमति चाहिन्छ भनेर राख्नुपर्नेमा महासंघ चुक्यो।’
हामी शिक्षक हौँ, हाम्रो पेसागत हितका लागि लड्ने महासंघ हाम्रो ट्रेड युनियन हो भन्ने विश्वास महासंघ नेतृत्वले शिक्षकलाई दिन नसकेको उनको भनाइ छ। थरीथरीका शिक्षक संगठनका कारण यसो भएको उनको ठम्याइ छ।
पौडेल भन्छन्, ‘पेसागत हकहितका लागि एउटा महासंघ भए हुन्छ। तर त्यहाँभित्र विभिन्न घटक छन्। त्यसैले महासंघप्रति पूर्ण रूपमा सबै शिक्षकको विश्वास छैन। त्यही कारण महासंघ कमजोर छ। अनि राज्यले पनि खेलिरहेको छ। किन विभिन्न संघ संगठन चाहियो? पेसागत हकहितका लागि एउटै महासंघ भयो भने त्यो धेरै बलियो हुन्छ।’
शिक्षक आन्दोलनको एउटा माग उनीहरू स्थानीय सरकारअन्तर्गत नबस्ने पनि हो। संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। संविधान संशोधन गरेर अनुसूची ९ को साझा अधिकारमा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। उनीहरूको यो मागको आलोचना हुँदै आएको छ। स्थानीय तहले राजनीतिक आस्थाका आधारमा पूर्वाग्रह राख्ने गरेको शिक्षकहरूको गुनासो छ। कतिपय ठाउँमा शिक्षकमाथि पूर्वाग्रह राखेको पाइन्छ पनि।
‘शिक्षकले हामीमाथि दलीय आधारमा पूर्वाग्रह राखियो भन्न नछोड्ने तर आफू दलको जरा कर्याप्प समातेर बस्ने। यो डबल स्ट्यान्डर्ड भयो,’ पूर्वमहानिर्देशक पौडेलले भने।
शिक्षक आन्दोलनको अर्को प्रमुख माग अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व पनि हो। सार्वजनिक विद्यालयमा थरीथरीका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक लामो समयदेखि कार्यरत छन्। उनीहरूलाई ७५ प्रतिशत आरक्षण छुट्याएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत स्थायी बनाउनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ।
यो मागमा सरकारले गत वर्ष सहमति पनि गरेको छ। यसमा थुप्रै शिक्षकको असहमति पाइन्छ। तर उनीहरू खुल्न र बोल्न नचाहेको देखिन्छ। शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिने यो मागमा शिक्षाका सरोकारवालाले धेरै चासो राखेका छन्।
‘केही प्रतिशत तोक्न सकिन्छ। उहाँहरूको अनुभव र योगदानका लागि अवसर पनि दिनुपर्छ। तर परीक्षाको पाठ्यक्रम अत्यन्त सहज बनाएर प्रश्नपत्र साधारण स्तरको बनाएर भित्र्याउनु हुँदैन। गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नगरी परीक्षा लिनुपर्छ। यो सर्त स्वीकार्ने हो भने मात्र अवसर दिनुपर्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘शिक्षक सम्मानित पनि हुनुपर्छ। योग्य शिक्षकलाई मात्रै सम्मान गरिन्छ। योग्य र सम्मानित शिक्षकबाट सबल नागिरिक उत्पादन हुन्छ।’
शिक्षक आन्दोलन किन लम्बियो, जनसमर्थन किन जुटेन, शिक्षकका माग र दीर्घकालीन निकासका बारेमा साबिकको शिक्षा विभाग (शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र) का पूर्वमहानिर्देशक बाबुराम पौडेलसँग नेपालखबरले गरेको विस्तृत कुराकानी :
तस्बिर/भिडिओ: सरोज नेपाल/सौगात दाहाल
(यो भिडिओ कुराकानी गत बुधबार रेकर्ड गरिएको हो।)
प्रतिक्रिया