युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेका बेला त्यसको असर भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्ने प्रमुख अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा देखिएको छ।
केही शक्तिशाली नेता, कर्मचारी र व्यापारी जोडिएका भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्काल मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्नेमा अख्तियारका पदाधिकारी विभाजित भएका हुन्। विस्तृत अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन तयार भइसकेका प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई ढिला नगरी भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा दायर गरिहाल्नुपर्ने पक्षमा छन् र उनलाई एकजना आयुक्तले मात्र साथ दिएका छन्। बाँकी तीन आयुक्त उनको विपक्षमा उभिएका छन्।
आफ्नो नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेका बेला प्रभावशाली व्यक्तिहरूका विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएर परिस्थितिलाई ‘उत्तेजित’ बनाउन नहुने बहुमत आयुक्तहरूको भनाइ छ।
‘एकातिर अदालतले हाम्रा विरुद्धमा परेका मुद्दामा अन्तिम चरणको सुनुवाइ गरिरहेको छ,’ असहमत पक्षका आयुक्तहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै अख्तियारका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यहीबेला मुद्दा चलाएर परिस्थिति किन बिगार्नु? हुनुपर्ने जति काम भइसकेको छ। भोलि जे होला, त्यही परिस्थितिअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ला।’
प्रमुख आयुक्त राई भने कुनै बाह्य परिस्थिति कुरेर बस्न उचित नहुने भनिरहेका छन्। राईको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारी भन्छन्, ‘अदालतले आफ्नो काम गर्छ। हामी आफ्नो काम गर्नुपर्छ। एक मिनेटको समय मात्र उपलब्ध भए पनि आफ्नो पदीय दायित्वअनुसारको काम गर्नैपर्छ। हाम्रो काम सही वा गलत जे भए पनि भोलि अदालतले परीक्षण गरिहाल्छ।’
खासगरी पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अपचलन गरेको अभियोगमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ। उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन गत चैत तेस्रो साता नै आयोगको पूर्ण बैठकमा पेस भएको थियो।
बैठकमा आयुक्त किशोर सिलवालले उक्त प्रकरणमा कसरी भ्रष्टाचार भएको थियो र मुद्दा चलाउने आधार तथा प्रमाणहरू केके छन् भनेर जानकारी गराएका थिए। अख्तियारको आन्तरिक कार्यविभाजनमा यो मुद्दा पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका सिलवालकै क्षेत्रमा पर्छ। यद्यपि, ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियार प्रमुख राईको प्रत्यक्ष निगरानी रहन्छ। अख्तियार प्रमुखबाहेक अन्य आयुक्तले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषयमा चासो दिन नपाउने भएकाले यस विषयमा पनि राई र सिलवालसँगै बढी जानकारी थियो। त्यसैले उनीहरू यो मुद्दा अदालत लैजाने तयारीमा लागेका थिए।
आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द, डा हरि पौडेल र डा सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य उक्त मुद्दा तत्काल अदालत लैजान नहुने पक्षमा देखिएका छन्।
‘भ्रष्टाचार भएको छ र यसमा मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार छन् भनेर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार भएको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले अभियोजनमा लैजानुपर्छ भन्ने राय सम्बन्धित महाशाखाबाट प्राप्त भइसकेको छ। तर, आयुक्तहरूबीचमै मतभेद हुँदा थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।’
अख्तियारका ती उच्च अधिकारीका अनुसार, असहमत पक्षका आयुक्तहरूले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समय मागेका थिए। ‘एक महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि अध्ययन सकिएको भनेर जानकारी दिनुभएको छैन,’ उनी भन्छन्।
ती अधिकारीका अनुसार, अख्तियार प्रमुख राईले सकेसम्म सर्वसम्मतिमा काम होस् भनेर आयुक्तहरूलाई अध्ययनका लागि समय दिएका थिए। तर, अहिले बहुमत आयुक्तले शक्तिशाली नेताहरूलाई नचिढ्याउने नीति लिएपछि राई अल्पमतमा परेर निर्णय गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
के हो पतञ्जली प्रकरण?
उद्योग र शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बेचबिखन गरी राज्यलाई ठूलो रकम हानिनोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
पतञ्जलीको नेपाल कार्यालयका केही अधिकारी, जग्गा व्यवसायी र सरकारी निकायका अधिकारी मिलेर गैरकानुनी रूपमा ३५३ रोपनी जग्गा अपचलन गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो।
अख्तियार स्रोतका अनुसार, यससम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अख्तियारले गत चैत अन्तिम साता नै मुद्दा चलाउने तयारी गरेको थियो। त्यही बीचमा असहमत पक्षका आयुक्त जयबहादुर चन्द विदेश भ्रमणमा गएका थिए। तर, उनी फर्किएपछि पनि प्रतिवेदन अध्ययन सकेको भनेर कुनै जानकारी दिएका छैनन्।
यसै प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि बयान लिएको थियो। नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरी गैरकानुनी तवरले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिएको पाइएपछि अख्तियारले नेपालसँग बयान लिएको थियो। बयान दिन नेपाल अख्तियारमै पुगेका थिए।
यस्तै तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव (पछि मन्त्री) छविराज पन्तलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि यस प्रकरणमा संलग्न पाइएका छन्।
पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहसहित सञ्चालकहरू राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ यस घोटाला प्रकरणमा संलग्न रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
२०६६ माघ १८ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती र गाई फार्म चलाउन काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो।
पतञ्जली प्रकरण अदालत पुगेपछि पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि अख्तियार प्रमुख राईले मुद्दा चलाउने तयारी गरेका थिए। बहुमत आयुक्तहरूले आफ्ना विरुद्धको मुद्दामा ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिएपछि राईको योजना पनि प्रभावित भएको छ।
अन्तिम चरणमा संवैधानिक नियुक्ति विवाद
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा गत माघ ३० गतेदेखि सुनुवाइ गरिरहेको छ।
यसबीचमा ९ दिनसम्म सुनुवाइ भइसकेको छ। अहिले विवादित पदाधिकारीहरूका तर्फबाट प्रतिवाद चलिरहेको छ। पछिल्लोपटक हिजो (आइतबार) बहस भएको थियो। अब भोलि (मंगलबार) नै सुनुवाइ हुने गरी इजलासबाट पेसी तोकिएको छ। अब दुई दिन जति बहस भएमा सुनुवाइ सकिने आकलन गरिएको छ।
निकै ठूलो विवाद भएकाले इजलासले बहस नोट माग्ने मनसाय पनि व्यक्त गरेको छ। किनभने, कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिरहँदा आइतबार इजलासबाट ‘छोटो बोल्न’ रुलिङ भएको थियो र ‘यता छुटेका कुरा बहस नोटमा लेख्नुहोला’ भनेर समेत कानुन व्यवसायीलाई भनिएको थियो।
बहस नोट पेस गर्न कानुन व्यवसायीले करिब १५ दिन पाउन सक्नेछन्। उक्त बहस नोटसमेत अध्ययन गरिसकेर इजलासले फैसला दिन सक्नेछ।
चार वर्षअघि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा दुईपटक गरी ५२ जनालाई अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएको थियो। ती नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गरी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ पुस १ गते पहिलो रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अरू १४ वटा निवेदन यही विषयमा परेका थिए। ती सबै निवेदन एकसाथ राखी सुनुवाइ चलिरहेको छ।
प्रतिक्रिया