युनिकोड
विद्यालय तहबाटै बालबालिकाहरूलाई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन प्रेरित गर्ने उदेश्य राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्षबाट ल्याएको विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा निर्देशिकाप्रति सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
२०८१ मङ्सिर ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरे लगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सो निर्देशिका ल्याएको थियो। तर, शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेशसँग समन्वय नगरी निर्देशिका ल्याइएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले निर्देशिकाको अनुसूची ४ मा उल्लिखित ८ बुँदा पूरा गरेर ६० नम्बर ल्याउने विद्यालयहरूलाई प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था लागू गराउन खोजेको छ। दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाउन र ड्रप आउटको संख्या कम गराउन महाशाखाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्देशिका लागू गराउन खोजेको छ।
तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले नै कार्यान्वयन गराउन नसकिने बताएको छ। केन्द्रका निर्देशक हरिप्रसाद अर्यालले प्रमाणपत्र दिनका लागि मात्र निर्देशिका बनाइएको बताए।
‘विद्यालयसँग सम्बन्धित भएको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य नै नगरी लागू गर्न खोजिएको छ। त्यसमा विद्यालयमा अपाङ्ग मैत्री भौतिक पूर्वाधार हुनु पर्ने, पठनपाठनको लागि पर्याप्त सामग्री, योग ध्यान र खेलकुदको लागि मैदान हुनुपर्ने उल्लेख छ,’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गरेको कार्यक्रममा मंगलबार उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार नै राम्रो नभएका विद्यालयले कसरी व्यवस्थापन गर्छन्? प्रयोग भएका स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पनि छैन।’
विद्यालयसँग जोडिएको कार्यविधि बनाउने समयमा शिक्षा मन्त्रालय र मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रतिनिधि नै नराखिएको उनको भनाइ छ।
‘स्वास्थ्यले मात्र निर्णय गरेर विद्यालयले लागू गर्न सक्छन्? अब पाठ्यक्रम प्रदेश र केन्द्र सरकारले परिमार्जन गरेपछि विद्यालयले नम्बर पाउने हो कि? विद्यालयले दुईवटा बल किनेर राख्यो भने खेल खेलेको मानिने हो?’ उनले प्रश्न गरे।
जनस्वास्थ्य कार्यलय काठमाडौँका प्रमुख डा. वसन्त अधिकारीले निर्देशिका परिमार्जन गर्न सुझाव दिए।
‘विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू गर्न प्रत्येक प्रदेशले आफनै कार्यविधि बनाएका छन्। कार्यविधिले स्वास्थ्यका विविध आयामहरू समेटेको छ। अब थप निर्देशिका बनाएर सोही काम थप गर्न खोजिएको हो?’ उनी भन्छन्, ‘सबैले कार्यान्वयन गर्न सक्ने नीति बनाउनुपर्छ। बागमती प्रदेशले विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू गर्न ६० करोड लगानी गर्छ। तैपनि स्थायी दरबन्दी नहुँदा नर्सलाई विद्यालयमा टिकाउन मुस्किल छ। झन्स्वास्थ्यको थप कार्यक्रम विद्यालयमा लागू गर्न खोजेर प्रमाणपत्र दिन्छु भन्न खोजिएको छ। विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने हो भने दरबन्दी राखेर नर्सलाई विद्यालयमा राख्ने नीति बनाउनु पर्छ।’
जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुर प्रमुख डा. भुवन पौडेलले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार नबनाई अनुसूची तयार गरेको आरोप लगाए।
‘केन्द्र सरकारले एउटा कार्यविधि बनाउने, अब लागू गर भन्दै विद्यालयलाई दिन खोजियो। प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्थ्यो,’ उनले भने।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले अब उपचारको भार उठाउन नसक्ने बताएका थिए।
‘स्वास्थ्य जनचेतना विद्यालय तहबाट नै दिनुपर्छ, अब उपचारको भार थेग्न सक्ने अवस्था छैन। विद्यालय नर्स कार्यक्रम सबै विद्यालयमा लागू गराउनुपर्छ। तर यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय लिने कि शिक्षा मन्त्रालयले लिने भन्नेमा अझै प्रष्ट छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने।
केके छन् सूचक?
सरकारले विद्यालय स्वास्थ्यको माध्यमबाट स्वस्थ जीवनशैली, सन्तुलित तथा पोषिलो आहार, वातावरण तथा व्यक्तिगत सरसफाइ, किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार, मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन एवं जटिल स्वास्थ्य समस्याको सुधार गर्न विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा निर्देशिका बनाएको थियो। जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ६४ बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशिका ल्याएको हो।
नर्सिङ महाशाखाले विद्यालय स्थानीय जडिबुटी सहितको हरित बगैँचा र कम्पाउन्डले घेरिएको हुनु पर्ने, विद्यार्थीको शरीरिक मनोसामाजिक, भावनात्मक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी तयार भएको पाठयक्रम लागू भएको हुनु पर्ने, आवश्यकता अनुसार समयसमयमा पाठ्यक्रम परिमार्जन भएको, शिक्षक र कर्मचारीहरू स्वास्थ्य साक्षर भएका, सबै विद्यार्थीहरूमा स्वास्थ्यमा पहुँच पुगेको हुनु पर्ने, विद्यालयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन हुनु पर्ने, विद्यालयमा नियमित नाक, कान, घाँटी र आँखाको परीक्षण हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गरिएको छ।
निर्देशिकाले किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने तथा महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्ने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन प्रेरित गर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्य रहेको छ। देशभर २७ हजार सामुदायिक विद्यालय र ८ हजार निजी विद्यालयमा पनि लागू गराउन खोजिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. टंक बर्लाकोटीले विद्यालय नर्स कार्यक्रम सबै विद्यालयमा पुर्याउन सक्ने हो भने स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार गर्न सकिने बताए।
‘४० प्रतिशत व्यक्तिलाई मानसिक रोगको समस्या १४ वर्ष उमेर समूहभित्र नै सुरु हुन्छ। विद्यालयमा मानसिक रोगबारे जानकारी र परामर्श दिन सके मानसिक समस्या कम गराउन सकिन्छ,’ महानिर्देशक बर्लाकोटीले भने।
महाशाखाको, नर्सिङ क्षमता विकास शाखाकी प्रमुख बाला राईले स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्न लागू गराउन विद्यालयमा नयाँ कार्यक्रम लागू गर्न खोजिएको जनाएकी छन्। तोकिएको ८ वटा मापदण्डमा ६० प्रतिशत अंक ल्याउने विद्यालयलाई प्रमाणीकरण गर्न खोजिएको हो।
शाखा प्रमुख राईले सुरुमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू भएका विद्यालयमा निर्देशिका लागू गर्न खोजिएको बताइन्।
‘पहिलो चरणमा संघ अन्तर्गत विद्यालय नर्स राखिएको २४८ विद्यालयमा लागू गराउने तयारी गरेका छौँ। देशभर १३ सय ८६ विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लागू छ। ती विद्यालयमा लागू गराउने छौँ। पछि अन्य विद्यालयमा जाने योजना बनाएको छौँ,’ उनले भनिन्।
एक हजार बढी विद्यार्थी रहेको विद्यालयले एकजना नर्स राख्नुपर्ने र सोभन्दा बढी विद्यार्थी भएमा थप एकजना नर्स राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। किशोर–किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधार गर्न, सन्तुलित र पोषणयुक्त खानाका साथै स्वास्थ्य सजगता अपनाउन उत्प्रेरित गर्न बागमती प्रदेश सरकारले २०७५ बाट ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। बागमती प्रदेशले पहिलो चरणमा १३ जिल्लाका २० विद्यालयबाट कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।
बागमतीले ६ वर्षमा २० बाट बढाएर ८४८ विद्यालयमा नर्स राखेको छ। धेरै विद्यालयमा नर्स राख्ने प्रदेश पनि बागमती नै हो। अन्य ६ प्रदेशमा ५३८ सामुदायिक विद्यालयले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्।
बागमती प्रदेशमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी भएपछि २०७६ मा सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति जारी गरेर हरेक विद्यालयमा एकजना स्वास्थ्य जनशक्ति राख्ने रणनीति लिएको थियो। नीतिमा स्वस्थ जीवनशैली, नसर्ने रोगबारे जानकारी, मनोसामाजिक परामर्श, छात्राहरूलाई महिनावारी हुँदा निशुल्क प्याड वितरण लगायका कार्यक्रम विद्यालय तहबाटै लागू हुनुपर्ने उल्लेख छ।
नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले पनि २०७६-७७ देखि विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू गरायो। तर कार्यक्रम सुरु भएको ६ वर्षमा महाशाखाले २४८ विद्यालयमा मात्र नर्स राखेको छ। सबै प्रदेशले कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरेका छन्।
प्रतिक्रिया