युनिकोड
शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य हुनुपर्छ भनेर आवाज उठेको धेरै भइसकेको छ। तर विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा पहिलेदेखि कम्पनी ऐनमा चलेका निजी विद्यालयलाई यथावत राख्ने प्रावधान राखिएको छ।
ती विद्यालयले चाहेमा मात्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
‘शिक्षा नाफामूलक वस्तु होइन। निजी विद्यालयलाई बाध्यकारी रूपमा गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ,’ प्राडा विनय कुसियत भन्छन्, ‘संविधानमा सम्पत्तिको हकसम्बन्धी अधिकार छ भनेर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले नाफा कमाउन पाइन्छ भन्ने तर्क गर्छन्। यो ठीक होइन। निजीले सेवामूलक उद्देश्यका साथ लगानी गर्नुपर्छ। नाफा कमाएर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने होइन, बालबालिकाको शिक्षामा मात्र लगाउनुपर्छ।’
राज्यले प्राथमिकतामा नराख्दा सार्वजनिक शिक्षा सबल हुन नसकेको र शिक्षामा निजीकरण बढेको उनी बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्री सार्वजनिक विद्यालय राम्रा भएनन् भन्नुहुन्छ। अरुलाई दोष दिनेभन्दा त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले पनि लिनुपर्छ। यसप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ,’ कुसियैतले भने।
शिक्षा विधेयकमा थुप्रै सांसदहरूले कम्पनी ऐन अनुसार चलेका निजी विद्यालयलाई निश्चित अवधि तोकेर गुठीका रूपमा सञ्चालन गरी गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्। विभिन्न दलका सांसदहरूले ५ देखि २० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउनुपर्ने संशोधन हालेका छन्।
कुसियैत भन्छन्, ‘अब विद्यालय शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा लगेर गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान राख्नुपर्छ। बीस वर्षसम्म नाफा कमाएर खाऊ भन्ने होइन।’
एकातिर निजी विद्यालय बन्द गरे मात्र सार्वजनिक राम्रा हुन्छन् भन्ने तर्क सुनिन्छ। अर्कोतिर सार्वजनिक राम्रा भए निजी आफैँ पछि पर्छन् भन्ने तर्क गरिन्छ।
‘निजी विद्यालयको योगदान छ। थुप्रै विद्यार्थी त्यहाँ जान्छन्। वञ्चितीकरणभन्दा पनि निजीलाई सेवामूलक बनाउनुपर्छ,’ कुसियैत भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा राज्यले कक्षा १२ सम्म निशुल्क गर्न सक्ने स्थिति पनि देखिँदैन। आधारभूत तहसम्म पूर्ण रूपमा राज्यको लगानी गर्नुपर्छ। अनि बिस्तारै माथिल्लो तहमा जानुपर्छ। शिक्षा राज्यको नै दायित्व हो।’
शिक्षा विधेयक २०८० मा अब नयाँ निजी विद्यालय खोल्दा चाहिँ शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था छ।
‘यो कार्टेलिङ हो। अहिलेको ऐनबाट नै भएका निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउनुपर्छ। विधेयकभन्दा अगाडि नै सरकारले कसरी कुन मोडलबाट गर्ने भनेर योजना तयार गर्नुपर्थ्यो,’ शिक्षा विमर्शमा कुसियैतले भने।
निजी विद्यालयलाई गुठीमा लाँदैमा पहुँच र गुणस्तरको सुनिश्चितता हुन्छ त?
यो प्रश्नमा प्रा कुसियैत भन्छन्, ‘हुँदैन। जवाफदेहिता र पारदर्शिता नहुने अनि सिस्टम बलियो नबनाउने हो भने जुनसुकै मोडेलमा लगे पनि हुँदैन।’
शिक्षा किन गैरनाफामूलक हुनुपर्छ? नाफामूलक निजी विद्यालयलाई कसरी गैरनाफामूलक बनाउन सकिन्छ? यसबारेमा प्राडा विनय कुसियैतसँग नेपालखबरले गरेको भिडियो कुराकानी :
प्रतिक्रिया