युनिकोड
विश्वव्यापी महामारी फैलिइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सरकारले लडकडाउन गरेको दुई साता बित्यो।
सोमबार सरकारले वैशाख ३ गतेसम्मका लागि लकडाउनको समयावधि थपेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शार्मा ओली देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै अझै दुईसाता लकडाउन लम्बिने संकेत गरे। दुई साता लामो लकडाउनमा सबभन्दा बढी दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर साँझ बिहान छाक टार्ने वर्ग तथा विपन्न परिबार बढी प्रभावित भएका छन्। त्यस्ता वर्गलाई राहत स्वरुप खाद्यान्न उपलब्ध गराउन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय पालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रदेश २ सरकारले प्रदेशका १ सय ३६ वटै स्थानीय तहलाई राहत वितरणको कार्यविधिसहित गएको चैत १७ गते नै रकम समेत निकासा गरिसकेको छ। तुरन्त राहत वितरण गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले महानगरपालिकालाई २५, उपमहानगरपालिकालाई २०, नगरपालिकालाई १५ र गाउँपालिकालाई १० लाख पठाएको छ।
तर, रकम निकासा भएको १० दिन बितिसक्दासमेत गरिब तथा विपन्न परिवार राहत स्वरुप खाद्यन्न सामग्री नपाउँदा उनीहरु भोकभोकै बस्न बाध्य भएका छन् । प्रदेश २ का अधिकांस स्थानीय तहले यतिका दिनसम्म समेत राहत वितरण गरेका छैनन्। विपदा व्यवस्थापन कोषमा लाखौ रकम विनियोजन गरिएपनि एक आध स्थानीय तह बाहेक कसैले राहत वितरण गरेको छैन्।
महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकाले नगरकै विपद व्यवस्थापन समितिमार्फत ९ वटै वडामा विपन्न परिवारलाई राहत वितरणको काम सुरु गरेको छ। कम जनसंख्या भएको वडामा कम्तिमा ५ लाख र बढी जनसंख्या भएको वडामा बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म छुट्याएर राहत वितरण गरिरहेको मेयर अशोक मण्डलले बताए।
मेयर मण्डलले भने, ‘प्रदेश सरकारले पठाएको राहत वितरण गर्ने बजेट अघिपछि आउँछ। हामीले नगरकै राहतकोषबाट प्रक्रिया मिलाएर भोका जनतालाई खुवाउन खाद्यान्न वितरण गरिरहेका छौं।’
रामगोपालपुर नगरपालिकाजस्तै धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा पनि राहत वितरणको काम तीनदिनदेखि चलिरहेको छ। १० देखि १५ किलोसम्म चामल, २ किलो दाल, १ किलो तेल र आलु नगरको विपद व्यवस्थपन कोषबाट वितरण गर्ने काम गरिरहेका नगरपालिकाका मेयर हरिनारायण महतोले जानकारी दिए। उनका अनुसार वडा नं. ३,८ र ११ मा वितरण गरहेको र अन्य बाँकी वडाहरुमा बितरणको काम भइरहेको छ। ‘प्रदेश सरकारको १५ लाखले पुग्दैन। त्यो पैसा पनि प्रक्रिया मिलाएर अघिपछि आउँछ। अहिले विपद व्यवस्थापन कोषबाट नै विपन्न परिवारका लागि राहत वितरण गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
गाउँका विपन्न परिवारभन्दा सहरमा दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर घरपरिवार चलाउने विपन्न परिवारहरुको अवस्था दयनीय छ। प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले हालसम्म राहत वितरण गरेको छैन। प्रदेश सरकारले राहत बाड्न २० लाख दिएको तर समन्वय नगरेको र झन्झटिलो कार्यविधिको कारण राहत वितरणको काम हालसम्म नभएको उपमेयर रिता झाले बताइन्।
‘प्रदेशले सिधै पैसा पठाएको जानकारी दियो। तर, त्यसपछि के भयो, के समस्या भैरहेको छ केही मतलब गरेको छैन। स्थानीय तहलाई कति रकम आवश्यक थियो । राहत कसलाई दिने÷नदिने, कसरी बाँड्ने भनेर सरकारले हामीसँग केही समन्वय नै गरेन। अहिले हामीलाई जनताबाट गाली सुन्नु परेको छ’, उनले गुनासो गर्दै भनिन्।
उपमेयर झाले विपन्न परिवारको लिस्ट तयार भइरहेको र चाँडै वितरण गर्ने बताइन्।
प्रदेश सरकारले झन्झटिलो कार्यविधि बनाएर पठाएको र समन्वय नगर्दा राहत वितरणमा ढिलाइ भएको औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष ब्रह्मदेव यादवको गुनासो छ। उनले पनि अब गाउँपालिकाकै तर्फबाट चाँडै राहत वितरण गर्ने बताए।
बटेश्वर गाउँपालिका पनि अहिले राहत वितरणकै तयारीमा छ। विपन्न परिवारको पाँचवटै वडाबाट नामावली संकलनमा ढिलाइ भएकाले राहत वितरणमा पनि ढिलाइ भएको गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउतको भनाइ छ। लिस्ट र वितरणको सम्पूर्ण तयारी भइकेकाले भोली अथवा पर्सीदेखि राहत वितरण गर्ने उनले बताए।
प्रतिक्रिया