युनिकोड
कानुनतः प्रत्येक निजी विद्यालयले कक्षा ११ र १२ मा भर्ना लिने कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनैपर्छ। तर, राज्यले उचित अनुगमन नगर्दा देशभर यस व्यवस्थाको पूर्ण पालना हुन सकेको छैन।
तर, काठमाडौँ महानगरपालिका यस्तो अपवाद बनेको छ, जसले आफैँ आवेदन खुलाएर परीक्षा लिन्छ र विद्यालयहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन बाध्य तुल्याउँछ।
विसं २०७४ भन्दा पहिले छात्रवृत्ति वितरणको जिम्मेवारी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (हाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा विलीन)ले लिँदै आएको थियो। तर, त्यसले छात्रवृत्ति वितरण स्वच्छ र प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन। एकातिर राम्रा कलेजहरूमा सरकारी उच्च पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेताको भनसुनबाट विद्यार्थी पठाइन्थ्यो। अर्कोतिर कलेजहरूले इमानदारीसाथ पूर्णतः निःशुल्क पढाउन मान्दैनथे।
२०७४ पछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले छात्रवृत्तिको व्यवस्थासम्बन्धी जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दियो। तर, महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार आफूले प्रयोग नगरी कलेजहरूलाई नै सुम्पिदियो र आफू पन्छियो। त्यतिखेर एमालेका विद्यासुन्दर शाक्य महानगर प्रमुख र कांग्रेसकी हरिप्रभा खड्गी उपप्रमुख थिए।
कलेजहरूलाई नै छात्रवृत्ति वितरणको पूरै जिम्मेवारी दिँदा छनोटमा पारदर्शिता थिएन। प्रतिस्पर्धा र योग्यताभन्दा पहुँच, प्रभाव र निकटताका आधारमा दिने गरिएको थियो। कतिपय कलेजले छात्रवृत्ति दिने भनेर पहिला विद्यार्थी भर्ना गर्ने र पढ्न थालेपछि अफ्ठ्यारोमा पारेर महँगो रकम असुल्ने गरेका थिए।
तर, गएको दुई वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा यो अवस्था पूरै उल्टिएको छ।
खासगरी स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन) महानगर प्रमुख निर्वाचित भएर आएपछि महानगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ का १० प्रतिशत विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्ति आफैँ आवेदन लिएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट वितरण गर्न थालेको छ, जुन निकै प्रभावकारी पनि भएको छ।
प्रतिस्पर्धाबाट छानिने भएपछि क्षमतावान् विद्यार्थीले आफ्नो रुचि अनुसारको विषय र कलेजमा अध्ययन गर्नबाट आर्थिक अभावकै कारण वञ्चित हुनु नपर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले छात्रवृत्तिका लागि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा गरी कलेजमा नाम पठाउन थालेपछि कलेजको मनोमानी कम भएको छ।
एउटा कानुनको सही प्रयोग गर्दा लक्षित वर्गले कसरी लाभ पाउँछ र त्यो कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने दृष्टान्त पनि यही छात्रवृत्ति बन्न पुगेको छ।
बढ्दो विद्यार्थी आकर्षण
विसं २०७९ को निर्वाचनबाट नयाँ स्थानीय सरकार बन्यो। लगत्तै २०८० मा मेयर बालेन्द्र शाहले कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्तिको जिम्मेवारी महानगर आफैले लिने निर्णय गरेका हुन्।
२०८० सालदेखि सुरु भएको यस प्रक्रियामा पहिलो वर्ष ८ हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये ३ हजार ५५९ जनाले पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका थिए।
त्यसैगरी २०८१ मा १२ हजार जनाले आवेदन दिएकोमा ३ हजार ८०१ जनाले छात्रवृत्ति प्राप्त गरी अध्ययन गरिरहेका छन्। अर्थात्, एकै वर्षमा आवेदन दिनेको संख्या ५० प्रतिशतले बढेको छ।
यो वर्ष पनि कम्तीमा ३ हजार ५०० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने अनुमान महानगरले गरेको छ। तर, पछि यो संख्या बढ्न पनि सक्छ।
यसरी बाँडिन्छ छात्रवृत्ति
संस्थागत (निजी) विद्यालयले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई शत प्रतिशत मानेर सामुदायिक विद्यालय पढ्ने, काठमाडौँ महानगर बासिन्दा र ल्यान्डफिल्ड साइट (नुवाकोट र धादिङ) का विद्यार्थीलाई गरेर ६० प्रतिशत छुट्याइएको छ।
संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा पढ्ने ५ प्रतिशत, ल्यान्डफिल्ड साइटका १ प्रतिशत, सामुदायिक विद्यालय पढ्ने ४० प्रतिशत विद्यार्थी र काठमाडौँ महानगरभित्रका बासिन्दा १४ प्रतिशत गरी ६० प्रतिशत विद्यार्थीको सिटलाई विभाजन गरिएको छ।
त्यसपछि बाँकी रहेको ४० प्रतिशत सिटलाई पनि शत प्रतिशत मानेर समावेशी रूपमा वर्गीकरण तथा आरक्षण गरिएको छ। जसमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको हकमा लागू हुने गरी छात्रा ३३ प्रतिशत, आदिवासी∕जनजाति १५, मधेसी १२, खस आर्य १७, दलित ९ प्रतिशत, थारू ४ प्रतिशत, मुस्लिम तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई २-२ प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई ४ प्रतिशत र द्वन्द्वपीडित परिवारका २ प्रतिशत विद्यार्थीलाई सिटको व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो छ आवेदनदेखि छनौटसम्मको प्रक्रिया
सर्वप्रथम महानगरले कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्तिको लागि अनलाइनमै आवेदन खुलाउँछ। अर्थात्, महानगरपालिकाको कार्यालय गएर कुनै कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि यसका लागि भेट्नुपर्दैन। कसैसँग भनसुन पनि गर्नुपर्दैन।
यस वर्षको आवेदन असार १८ गते खुलाइएको छ। २७ गतेसम्म फर्म भर्न पाइन्छ। यसको परीक्षा साउन ३ गते हुने सूचनामा उल्लेख छ।
आवेदन दिँदा शुल्क लाग्दैन। (आवेदन दिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
विद्यार्थीले आफूले चाहेको विषय फर्म भर्ने समयमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी विद्यालयहरू पनि फर्ममा भएकामध्येबाट प्राथमिकताको आधारमा क्रमशः राख्नुपर्छ। सो फर्ममा हालसम्म १६१ वटा विद्यालय समावेश छन्।
विद्यार्थीले आवेदनको फर्म भरिसकेपछि महानगरको शिक्षा विभागबाट रुजु गर्ने काम हुन्छ। रुजु गरेपछि विद्यार्थीको मोबाइलमा म्यासेज तथा इमेलमार्फत प्रमाणित भए-नभएको र सबै कुरा मिले-नमिलेको जानकारी गराइन्छ।
यदि विद्यार्थीले फर्म भरेको मिलेको छ भने रुजु गरेर उनीहरूलाई प्रवेशपत्र वितरण गरिन्छ।
विद्यार्थीले परीक्षा केन्द्रको जानकारी पनि प्रवेशपत्रसँगै प्राप्त गर्दछन्। त्यसपछि उक्त विद्यार्थीहरूको लिखित परीक्षा हुन्छ।
परीक्षा दुई घण्टाको हुन्छ। परीक्षा केन्द्रमा एक घण्टाअगावै पुग्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।
‘उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण कम्प्युटर सफ्टवेयरबाटै हुन्छ,’ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भन्छन्, ‘सफ्टवेयरले नै परीक्षाको नतिजा तयार गर्ने भएकाले यसमा मानवीय चलखेल हुन पाउँदैन।’
परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको नाम महानगरको शिक्षा विभागले कुन विद्यालयमा कति नम्बरमा परेको छ भनेर नामांकन गर्दछ।
पहिलो नामांकन भएपश्चात् तीन दिनसम्म उनीहरूले कलेजमा भर्ना हुने म्याद हुन्छ। तीन दिनमा भर्ना नभएका बाँकी रहेका कोटामा दोस्रोपटक फेरि नामांकन गरिन्छ। दोस्रोबाट पनि खाली रहेका सिटमा कसैले आफ्नो विषय परिवर्तन गर्न चाहेमा तिनलाई समावेश गरिन्छ।
कस्तो आउँछ प्रश्न?
परीक्षामा वस्तुगत प्रश्न मात्र सोध्ने गरिएको छ।
कक्षा १० को पाठ्यकममा आधारित अनिवार्य गणित, विज्ञान तथा प्रविधि र अंग्रेजी विषयबाट ३०/३० ओटा प्रश्न सोधिन्छ। त्यस्तै सामान्य ज्ञानबाट १० वटा प्रश्न सोधिन्छ।
कुल १०० वटा बहुवैकल्पिक प्रश्र सोधिन्छ। अर्थात्, प्रश्नसँगै सम्भावित उत्तर पनि सँगै लेखिएको हुन्छ। सही उत्तर छानेर चिह्न लगाउनुपर्छ।
प्रश्नहरू अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट लेखिएका हुन्छन्। पूर्णांक १०० हुने परीक्षामा उत्तीर्ण हुन कम्तीमा ४० अंक ल्याउनैपर्छ। अर्थात्, १०० वटा प्रश्नमध्ये ४० प्रश्नको सही उत्तर दिनैपर्ने हुन्छ। गल्ती भएमा सही उत्तरबाट पाएको नम्बर घटाउने (नेगेटिभ मार्किङ) भने हुँदैन।
थप जानकारीका लागि सूचना हेर्नुहोस्:
प्रतिक्रिया