युनिकोड
आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित कर फर्स्योट घोटाला प्रकरणका तीनै अभियुक्त थुनामुक्त भएका छन्।
कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य-सचिव शर्मा बुधबार कारागारबाट छुटेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतबाट यसअघि भएको फैसला त्रुटिपूर्ण ठहर गरी पुनः हेर्न भनेपछि उनीहरू यसअघि बुझाएको धरौटीकै आधारमा थुनामुक्त भएका हुन्।
‘अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश आएपछि हामीले तीनै जनालाई पठाइदियौँ। त्यसपछि उहाँहरू छुटेर घर जानुभयो,’ डिल्लीबजार कारागारका प्रमुख बाबुराम अर्यालले नेपालखबरलाई भने।
उनीहरू करिब ४ बजेतिर डिल्लीबजार कारागारबाट मुक्त भएर घर फर्किएको शर्काको पारिवारिक स्रोतले नेपालखबरसँग बताएको छ।
अब उनीहरू विशेष अदालतले पुनः फैसला नगरेसम्म थुनाबाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने भएका छन्।
मंगलबार मात्र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विशेष अदालको फैसला त्रुटिपूर्ण ठहर गरी पुनः विशेष अदालतमै पठाउने निर्णय गरेको थियो।
‘फैसलामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा प्रमाण संकलन र मूल्यांकनको दृष्टिबाट गम्भीर कानुनी त्रुटि देखिएकाले बदर गरिएको’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्स्योट आयोगमा छँदा व्यापारीहरूलाई ठूलो रकम अन्धाधुन्ध छूट दिएर राज्यकोषमा ठूलो हानि पुर्याएको भन्दै शर्मासहित तीनै जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
शर्माका विरूद्ध भने अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा पनि चलाएको थियो।
विशेष अदालतबाट कर फर्स्योट प्रकरणमा उनीहरू तीनै जना दोषी ठहर भएका थिए। अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा शर्माले सफाइ पाएका थिए।
यी दुवै फैसला सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ।
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो। संयोगवश पौडेलले सर्वोच्च अदालतको नियुक्ति पाएर मंगलबार नै शपथ लिएका छन्।
विशेष अदालतले चूडामणि शर्मासँग दुईवटा मुद्दामा एक–एक करोडका दरले धरौटी लिएको थियो।
कर फर्स्योट प्रकरणमा महतलाई ९ वर्ष १ महिना कैद तोकिएको थियो। ढकाल र शर्मालाई त्योभन्दा एक महिना कम ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
प्रत्येकले बिगो र जरिवाना गरी ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख ९६ हजार ८४७ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला विशेषले गरेको थियो।
सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुअघि कैद र जरिवानावापतको रकम जम्मा नगरेका कारण उनीहरू थुनामा गएका हुन्।
उनीहरू २०८१ जेठ ३२ गते थुनामा बसेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पुगेका थिए।
उनीहरूले आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि दिएका थिए। ती निवेदन भने सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ।
शर्माले सरकारी सेवामा रहँदाको अवधिभर ३ करोड ४५ लाख ३२ हजार ३५६ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा आर्जन गरेको भेटिएको अख्तियारको दाबी छ।
अब तीनै जनालाई साउन १२ गते उपस्थित हुने गरी विशेष अदालतले तारेख दिएको छ।
के हो कर फर्स्योट प्रकरण?
आयोगले १ हजार ६९ करदाताले सरकारलाई बुझाउँछु भनेको र बुझाउनुपर्ने ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाखमध्ये २१ अर्ब रुपियाँ यसैगरी छुट दिएको थियो।
९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपियाँ मात्र सरकारलाई तिर्नुपर्ने गरी आयोग र ती करदाताबीच सम्झौता गरिएको थियो। अर्थात्, तिर्नुपर्ने रकमको ६८ दशमलव ७३ प्रतिशत मिनाहा दिइएको थियो।
२०७३ चैत ३० मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत महालेखा परीक्षकको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यो तथ्य बाहिर ल्याएको थियो। त्यतिखेर कायम मुकायम महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री थिए।
आयोगको गठन भने ०७१ माघ २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको पहलमा भएको थियो।
अध्यक्ष लुम्बध्वज (एलडी) महत चाटर्ड र सदस्य उमेश ढकाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट थिए। उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पनि काम गरेका थिए। सदस्य-सचिव चूडामणि शर्मा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक थिए।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ४० अर्ब ८३ करोड रुपियाँ बराबरको कर नतिरी बसेका १ हजार ७ सय २६ करदाताले आयोगसमक्ष निवेदन दिएका थिए। तीमध्ये १ हजार ६९ करदाताका निवेदन आयोगले टुंग्याएको हो। कर नतिर्ने नियतका साथ बसेका व्यवसायीहरूलाई पोस्ने गरी कर फर्स्योट आयोगका नामबाट मिनाहा गरिएको उक्त रकम अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो। र, तिर्न बाँकी रहेको रकमको तुलनामा छुट पाएको रकमको अनुपात पनि यो सर्वाधिक हो।
अझ महत आयोगको कानुनी हैसियत पनि केवल प्राविधिक रूपको मात्र थियो, जुन औचित्यका दृष्टिले आयकर ऐन, ०३१ लाई विस्थापित गर्दै ०५८ मा नयाँ ऐन जारी भएसँगै असान्दर्भिक हुन पुगिसकेको हो। किनभने, ०५८ अघि कर अधिकृतले आफ्नो तजबिजमा कर निर्धारण गर्थे। कर अधिकृतको स्वविवेकमा निर्धारित रकम करदाताहरूलाई चित्त नबुझ्दा, साँच्चै मर्का पर्दा र तिर्न नसक्ने हुँदा उनीहरूको आवाजको सुनुवाइ गर्न ०३३ सालमा कर फर्स्योट आयोग ऐन ल्याइएको थियो। तर, आयकर ऐन, ०५८ ले अधिकृतले तोकेको करमा चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रकाशकीय पुनरावेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गरिदियो। विभागको निर्णय चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरण र त्यसको निर्णय पनि चित्त नबुझे सर्वोच्चसम्मै जान मिल्ने भएको थियो।
०५८ मा जारी आयकर ऐनले कर अधिकृतको स्वविवेकीय अधिकार पनि कटौती गरिदियो। करदाताले आफ्नो व्यावसायिक कारोबारको विवरण र कर आफैँ घोषणा गरी बुझाउन सक्ने व्यवस्था भयो। कर बुझाउन आउने कुनै पनि करदातालाई कर अधिकृतले किन यति र उति भनेर प्रश्नसमेत सोध्ने अधिकार नयाँ ऐनमा छैन। करदाताले जति बुझायो, त्यो बुझ्ने काममा मात्रै उसको अधिकार सीमित गरिएको छ।
तर, असान्दर्भिक ऐनको सहारा लिएर पटके आयोग गठन गरी र मनपरी ढंगले कर छुट दिइएपछि महालेखाले बेरूजु किटान गरिदिएको हो।
त्यही प्रतिवेदनमा रहेर अख्तियारले थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो। अख्तियारले भने १० अर्ब २ करोड १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्रतिक्रिया