राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले लैङ्गिक समानता न्याय, समृद्धि र दिगोपनाको आधार भएको बताएका छन्।
लैंगिक समानताविना दिगो विकास सम्भव नहुने उनको भनाई छ।
न्यूर्योकस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास सम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक फोरममा उपाध्यक्ष अधिकारीले नेपालले लैङ्गिक समानतालाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएको बताए।
उपाध्यक्ष अधिकारीले घरेलु हिंसाविरुद्ध कडा कानुन, महिलाको सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार हक सुरक्षित गर्ने प्रावधान लागू भएको बताए।
हाल नेपालमा राष्ट्रिय संसद्मा ३३ दशमलव ५ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ। यो सबै कानुनी कोटाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सम्भव भएको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए।

प्रतिक्रिया