प्रधान न्यायालयबाट २०१० सालमा भएका ऐतिहासिक महत्त्वका फैसलाहरू

सर्वोच्च अदालतमा हालसम्म विसं १९९१ सालदेखिका प्रधान न्यायालयका राय किताबहरू भेटिएका छन्। विसं १९९७ असार १२ को सनदबाट प्रधान न्यायालयलाई कार्यपालिकाभन्दा केही पृथक र स्वतन्त्र निकायको रूपमा स्थापना गरिएको भए तापनि खासमा प्रधान न्यायालयको स्थापना कहिले भएको थियो र यसको तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा भारदारी सभासँगको सम्बन्ध कस्तो थियो भन्नेसमेत इतिहास अझै पनि खोज तथा अनुसन्धानकै विषय छ।

जिल्ला-जिल्लामा गौँडा गोश्वाराले मुद्दा हेरी निर्णय गर्ने, शान्ति सुरक्षा र बन्दोवस्तको कामसमेत गर्दा अडबड परी मुद्दातर्फ ध्यान पुग्न नसक्ने कुरा उल्लेख गर्दै, धेरै तहबाट हेर्ने गर्दा मुद्दा नटुङ्गिई जालझेल बढ्ने, जित्ने झगडियाले बेलामा न्याय नपाउने भएको, अझ विदेशीमा पनि न्याय र कार्यकारिणी विभाग छुट्टाछुट्टै भएका कारण विसं १९९७ मा प्रधान न्यायालय खडा गर्नुपरेको भनिएको पाइन्छ।

प्रधान न्यायालयको कार्य सञ्चालन विसं १९९७ साउन १ गतेबाट प्रारम्भ भएको पाइन्छ। प्रधान न्यायालयको पहिलो न्यायाधीश जनरल बहादुरशम्शेर जबरा मतदानबाट नियुक्ति भएको पाइएको छ। प्रधान न्यायालयमा पछि वसन्तशम्शेर जबराले न्यायाधीश जनरलको रूपमा काम गरेको देखिन्छ। प्रधान न्यायालयको गठन, संरचना, कार्यविधि र नियुक्तिलगायतका विषयबारे थप अध्ययन र खोजी हुन जरूरी छ।

राणा शासन कालको अन्त्यतिर प्रधान न्यायालयले गरेका निर्णयहरूको जाँच गर्न मोहनशम्शेर जबराको पालामा “मामला निक्सारी” भन्ने अड्डा स्थापना भयो। उक्त अड्डामा २००८ साउन ७ मा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति भई उहाँले काम गरेको देखिन्छ।

प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ जारी भई २००९ वैशाख २६ मा लालमोहर लाग्यो। उक्त ऐन २००९ पुस ८ मा राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि हरिप्रसाद प्रधानले राणा शासनको अन्त्यपछिको पहिलो प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कार्यभार सम्हालेको देखिन्छ।

प्रधान न्यायालय ऐनमा लालमोहर लागेको दिन अर्थात् वैशाख २६ लाई कानुन दिवसको रूपमा मनाउँदै आइएको छ। हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्तिपत्र हालसम्म फेला पार्न सकिएको छैन। अन्य प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत विवरणको फायलजस्तै हरिप्रसाद प्रधानको व्यक्तिगत विवरण फाइल सर्वोच्च अदालतको अभिलेखमा छैन।

विभिन्न स्रोतहरूको खोजी र प्रयासबाट विसं १९९७ देखिका प्रधान न्यायालयका फैसलाहरू प्राप्त हुन सकेका छन्। ती फैसलाहरूलाई पनि क्रमश: बोधगम्य लिपि र भाषामा जस्ताको त्यस्तै अनुवाद गरिँदै छ। नेपाल कानुन पत्रिकाको विसं २०१५ सालदेखि प्रकाशन प्रारम्भ भए तापनि त्यसभित्र विसं २००९ देखिका केही फैसला पनि समावेश भएका छन्।

प्रधान न्यायालयका २००९ सालदेखिका फैसलाहरू पनि निरन्तरको खोजी र प्रयासबाट प्राप्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको सम्पादन तथा प्रकाशन समितिको निरन्तर प्रयत्‍नपछि विज्ञहरूको पहिचान गरी ती फैसलाहरूको २०७८ पुस १४ देखि पुरानो नेपाली भाषा शैलीबाट नयाँ नेपाली भाषा शैलीमा अनुवादको कार्य थालनी गरियो।

विज्ञ छनोटका क्रममा नेपाली इतिहासका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व दिनेशराज पन्तले यस कामको नेतृत्व लिन स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक आह्वानमार्फत छनौट गरिएका विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया तथा निरीक्षण गरी अन्तिम रूप दिएपछि मात्र त्यस्ता फैसलाहरूलाई कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सार्वजनिक गरिएको छ। यसमा कुनै कमी, कमजोरी, गल्ती भेटिएमा पाठकका सुझावलाई सूचनाको रूपमा लिइनेछ।

उल्लिखित फैसलाहरू नेपालको राजनैतिक र कानूनी प्रणालीमा आएको परिवर्तनलाई तुलना गर्न ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा मान्न सकिन्छ। विसं २००७ सालको परिवर्तनपछि प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ऐन, २००६, नेपाल सरकार वैधानकि कानुन, २००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७, प्रधान न्यायालय ऐन, २००८, तत्कालीन (२०२० भन्दा पहिलाको) जात प्रणालीमा आधारित मुलुकी ऐन लगायतका कानुनी व्यवस्थाहरूले न्याय प्रणालीलाई सोहीअनुरूप प्रभाव पारेको थियो भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। यी फैसलाहरूले नेपालको न्याय प्रणालीको परिवर्तन वा विकासक्रमबारे यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण सामग्रीको रूपमा रहन सक्ने विश्वास छ।

प्रधान न्यायालयका २००९ र २०१० सालका फैसला पुस्तकाकारमा प्रकाशनमा ल्याउन सफलता मिलेको छ। २००९ सालमा थोरै फैसला थिए र ती एउटै अंकमा अटाएका थिए। २०१० सालमा गरिएका करिब एक हजार फैसलामध्ये ९७५ वटा फैसलालाई पाँच अंकमा प्रकाशित पुस्तकमा समेटिएको छ।

२०१० सालमा भएका केही महत्त्वपूर्ण फैसला यसप्रकार छन्-

१. नाबालक धनलक्ष्मी श्रेष्ठनीसमेत विरुद्ध बमबहादुर
मुद्दा: बकस जग्गा, निर्णय नं १५७, फैसला मिति: २०१०।१।९, फुल बेन्च

यस मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले आफ्नो छुट्टै राय (डिसेन्टिङ अपिनियन) ख्नुभएको छ। उहाँको फरक राय लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ। फरक रायको केही अंश यसप्रकार रहेको छः

विधानसरहको १९५१ सालको अन्तरिम नेपाल सरकारको ऐनको १४ दफामा लिंगको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने स्पष्ट किटान भएकोले यस न्यायालयले सन्तान शब्दको व्याख्या गर्दा ‘यो शब्दले छोरा मात्र बोध हुन्छ, छोरीहरू बोध हुँदैन भन्नु ता छोरीहरू आमाको गर्भबाट जन्मेकै होइन’ भन्ने जस्तो हुन्छ। ऐनमा व्यवहारमा जे भए पनि विधानलाई सर्वथा मान्यता दिनुपरेको र सो अन्तरिम विधानको २ दफामा पनि सिद्धान्तहरू मुलुकको शासन व्यवस्थामा मूलभूत हुन्। जति सक्यो चाँडै प्रचलित ऐनलाई नै सिद्धान्तको अनुकूल लागू गर्नू भनी स्पष्ट किटान भएकोले सन्तान शब्दको व्यख्या गर्दा अन्तरिम विधानको सिद्धान्तको अनुकूल नै व्याख्या गर्नु यस न्यायालयलाई विधानले कर लगाएको।

२. निवेदक वेदकृष्ण श्रेष्ठ विरुद्ध श्री सेक्रेटरी उद्योग वाणिज्य, खाद्य सिविल सप्लाइज विभाग
मुद्दा: पटकपटक छिनिइसकेको कुरामा फेरि कारबाई चलाई मैनेजिङ डाइरेक्टरसिपबाट हटाउन खोजे, प्रतिषेधको पुर्जी पाऊँ, निर्णय नं ४७, फैसला मिति: २०१०।१।२६।६, फुल बेन्च

यो मुद्दा नेपाल कानुन पत्रिका, २०१६ मा प्रकाशित पनि भएको छ।

ऐनको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायालयलाई भएको,
मौलिक हकमा बिघ्न बाधा भए प्रधान न्यायालयको अधिकार र कर्तव्य बेकानुनी कारबाईमा प्रतिषेधको पुर्जी जारी गरी कारबाई रोक्नुपर्ने,
ऐनबमोजिम राज्यको काम भएको छ छैन भन्ने विचार गर्ने काम न्यायपालिकाको हुने,
नेपालको प्रचलित ऐनको प्रस्तावनाबाट स्पष्ट हुन्छ कि श्री ५ महाराजाधिराज लगायत सबै भाइ-भारदार दुनियाँ गैर्‍हले ऐनको थिति बन्देजमा रहनुपर्ने।

३. अपिलाट मु. सिंगवीर समेत विपक्षी मु. मनवीर बुढा समेत
मुद्दा: जगा, निर्णय नं ३१२, फैसला मिति: २०१०।०४।२०, डिभिजन बेन्च

यो फैसला वातावरण न्यायसँग सम्बन्धित रहेको छ।

वनजंगलभित्र आवाद गर्न दिँदा विस्तारविस्तार वनजंगल मासिई जाने, सो मासिँदा पानीको कमी भई रैती दुनियाँहरूलाई नै पिरमर्का पर्ने भएकोले वनजंगल नै कायम राख्नुपर्ने।

४. निवेदक फुलवर खवास विपक्ष सुधा शारदा प्रसाद पोषरेल
मुद्दा: बेरीतसँग थुन्यो, निर्णय नं. ३२७, फैसला मिति: २०१०।०४।२२, सिंगल बेन्च

आकाशवाणीमार्फत भएको जाहेरीलाई स्वीकार गरी मुद्दाको सुनुवाइ भएको।

५. वादी अजुध्या मगरनी विरुद्ध जनबहादुर राई
मुद्दाः ज्यान, निर्णय नं ३३९, फैसला मितिः २०१०।०४।२६, सिंगल बेन्च

यस फौजदारी मुद्दामा मेडिकल जुरिस्प्रुडेन्स (चिकित्सा विधिशास्त्र) लाई आधार मानी फैसला गरिएको छ।

६. अपिलाट श्री मे.ज. शान्त शम्सेर ज.ब.रा. समेत विपक्ष गणेशलाल श्रेष्ट समेत
मुद्दा: सेयर ट्रान्सफर गरीपाऊँ , निर्णय नं ४४४, फैसला मिति: २०१०।०५।३०, डिभिजन बेन्च

तत्कालीन समयमा मुद्दामा कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गराई बहस गर्ने अभ्यास विरलै हुने गरेकोमा यस मुद्दामा बहससमेत गराई बहस गर्नेलाई एटर्नी जनरल र अधिवाचक भनी सम्बोधन गरिएको छ। नेपालमा कानुन व्यवसायको इतिहासमा यो मुद्दा महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ।

७. वादी सरकार विरुद्ध प्रतिवादी ख. मुक्तिलाल झा का.ई. भिंसिं थान
मुद्दा: आदेशको अवहेलना, मिसिल नं. ५१५, फैसला मिति: २०१०।०७।७, डिभिजन बेन्च

आदेशको अवहेलना हुने गरी बहस गरेको भन्ने सवाल उठेपछि यसमा ‘अवहेलना गरेको होइन, वकिल ब्यारिस्टरहरूको इज्जत र जीवन अदालत पाईकनमा भएजस्तो न्यायालय अदालतलाई कुनै हालतमा पनि अवहेलना गरेको छैन, गर्ने पनि होइन, बहसमै आफ्नो मुद्दाको बुँदासम्म झल्काई निवेदन गरेको हुँ’ भन्दै माफी मागेकोले एक पटकलाई केही गर्नुपरेन भन्ने आदेश भएको।

८. निवेदक श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला विरुद्ध नेपाल सरकार काठमाडौँ मैजिस्ट्रेट
मुद्दा: हद फुकाई पाऊँ, निर्णय नं. २३, फैसला मिति: २०१०।०७।२६।४, फुल बेन्च

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई चार भन्ज्याङबाहिर जान निषेध गरेको काठमाडौँ मजिस्ट्रेट (प्रशासन) को आदेशउपर परेको यस रिटमा प्रधान न्यायालयबाट नागरिकको विधानप्रदत्त अधिकारमा बाधा पर्ने गरी सरकारबाट काम कारबाही भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकामा उजुर पर्न आएमा सरकारको त्यस्तो बेकानुनी कारबाहीलाई प्रधान न्यायालय ऐनको दफा ३० अनुसार रोक्ने कर्तव्य न्यायपालिकाको हो भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ।

९. निवेदक श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला विरुद्ध नेपाल सरकार काठमाडौँ मैजिस्ट्रेट
मुद्दा :- हद फुकाई पाऊँ, निर्णय नं २४, फैसला मिति: २०१०।०७।२६।४, फुल बेन्च

प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएपछि जस्तो प्रकारको ऐन बनाए पनि हुने भन्ने अर्थ लाग्दैन। विधान र शाही घोषणाले स्वतन्त्र न्यायापालिका खडा भइसकेपछि त्यस वैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल त्यस्ता केही ऐन बन्न गयो भने त्यस्ता ऐनलाई अवैधानिक ठहर्‍याउनु यस न्यायालयको कर्तव्य हो।

यस रिटबाट मजिस्ट्रेटको सवाल १ दफाको उपदफा (स) अन्तरिम विधानको वैधानिक सिद्धान्तअन्तर्गत प्रधान न्यायालय ऐनको दफा ३० को प्रतिकूल रहेको भन्दै अवैधानिक ठहर गरेको पाइन्छ।

१०. वादी सर्कार विपक्ष प्रतेवादी विगोमान श्रेष्ठ
मुद्दा :-प्रधान न्यायालयको अपमान, निर्णय नं ७२७, फैसला मिति: २०१०।१०।११, फुल बेन्च

प्रधान न्यायाधीशले इन्साफमा गल्ती गरेको, प्रधान न्यायाधीश खान बाँकी नराख्ने रहेछ भनी निवेदन दिएको विवादमा गाली बेइज्जती ऐनबमोजिम २ महिना कैद गरेको।

११. वादी सर्कार प्रतेवादी टेक बहादुर खत्रृ क्षत्रृ
मुद्दा: रुख काटे भन्ने, निर्णय नं ७४२ फैसला मिति: २०१०।१०।१३, सिंगल बेन्च

सार्वजनिक प्रयोजनका लागि रुख काटेकोमा डंड बिगो तिर्नु नपरेको तर सरकारको इजाजत नलिई रुख काटेकोतर्फ भने डंड भएको।

१२. वादी सर्कार विपक्ष प्रतेवादी कुल बहादुर कार्की समेत
मुद्दा: अपवाद, निर्णय नं ७४५, फैसला मिति: २०१०।१०।१५, डिभिजन बेन्च

न्यायाधीशलाई गाली गलौजका शब्दहरू लेखी बिन्तीपत्र पेस गरेकोले बिन्तीपत्रवाला र लेखक दुवैलाई एक पटकलाई सजाय नगरेको तर आइन्दा यस्ता शब्द नलेख्नू नबोल्नू भनी नसिहत दिने गरी फैसला भएको छ। यस मुद्दामा मुद्दाको मस्यौदा गर्ने मस्यौदाकारलाई पनि मुद्दा चलाइएको पाइन्छ।

१३. चक्रमान शाक्य समेत ३ विरुद्ध नेपाल सरकारमार्फत सेक्रेटरी गृह मन्त्रालय समेत
मुद्दा: थुनछेक, निर्णय नं ८४४, फैसला मिति: २०१०।११।२२, स्पेसल बेन्च

यस मुद्दाको फैसला नेपाल कानुन पत्रिका २०१८ मा निर्णय नं १५२ उल्लेख भई प्रकाशित छ।

विदेशी दलाल मातृका सरकारले अत्याचार गरि बंदुकको कुंजाले थुनामा परेकालाई बेहिसाब गरे भन्ने बुलेटिन प्रचार गरेको अभियोगमा बडाहाकिम, माल हाकिमको आदेशद्वारा गिरफ्तार गरी थुनामा राखेकोमा बडाहाकिमलाई पर्चाहरू अनधिकृत ठहर्‍याई नष्ट गर्ने अधिकार मात्र रहेको तर थुनामा राख्ने अधिकार नभएकोले उक्त थुना बेकानुनी ठहर्छ भन्दै बेरीतसँग थुनेकोले बडा हाकिमलाई दण्ड गरेको।

१४. बैकुण्ठ प्रसाद उपाध्याय विरुद्ध सदर पुलीस गोश्वारा
मुद्दा: सही रास्ता पत्रिका बन्द गरे भन्ने, निर्णय नं ८४५, फैसला मिति: २०१०।११।२२, स्पेसल बेन्च

यस मुद्दाको फैसला नेपाल कानुन पत्रिका २०१८ मा निर्णय नं १६१ को व्यहोराबाट प्रकाशित छ। यस मुद्दामा आफूमा रहेको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग (युज अफ एक्सेसिभ पावर) गरेको कार्यलाई दण्डनीय बनाएकोसँग सम्बन्धित रहेको छ। यस मुद्दामा भएको निर्णयलाई नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा भएको महत्त्वपूर्ण निर्णयको रूपमा लिन सकिन्छ।

ऐनले अधिकार नै नदिएको विषयमा सदर पुलीस गोश्वाराको हाकिमले पत्रिका बन्द गर्ने आदेश दिनु गैरकानुनी ठहर्छ भन्दै सदर पुलीस गोश्वाराको हाकिमलाई नसिहत दिनू।

१५. डोटी अपीलले जाहेरी फैसला गरी साधकद्वारा पेस हुन आयेको
मुद्दा: पतिया पाऊँ, निर्णय नं. ९३५, आदेश मिति: २०१०।१२।१८, सिंगल बेन्च

यो मुद्दा पतिया दिनेसँग सम्बन्धित रहेको छ। अर्थात्, वैदेशिक रोजगार र क्रान्तिमा लाग्दा सबै जातजाति सँगै बसेर खाएको र पछि देहशुद्धीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी भातभान्सा चलाउनुपरेको भन्दै परेको निवेदन डडेल्धुरा अदालत, डोटी पुनरावेदन हुँदै प्रधान न्यायालयसम्म आएको छ। प्रधान न्यायाधीस हरिप्रसाद प्रधानको इजलासले डोटी अपिलकै निर्णय सदर गरेको छ।

२००७ सालको आन्दोलनमा क्रान्तिकारी दलमा भर्ना भई कम जातसँग एकै भान्सा गरी बसेकोले पतिया पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा पतिया दिएको।

मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपश्चात् पनि जातभातको विषयमा अदालतले यस किसिमको निर्णय गरेको पाइन्छ। मुलुकी ऐन, २०२० नै जात व्यवस्थामा आधारित भएर बनाइएकाले पनि यो अवस्था आएको देखिन्छ।

(सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले प्रधान न्यायालयका २०१० का फैसलाहरूको संग्रहसम्बन्धी पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यमा आधारित। न्यायाधीश फुयाल सर्वोच्चको सम्पादन तथा प्रकाशन समितिका अध्यक्ष पनि हुन्। उनकै नेतृत्वमा प्रधान न्यायालयका २०१० का फैसलाहरूको संकलन र पुस्तकाकारमा प्रकाशनको कार्य सम्पन्न भएको छ।)

सम्बन्धित सामग्री: