युनिकोड
बाँकेको नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंक घोटालामा १११ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेले बुधबार उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा मुद्दा दायर गर्ने भएको हो।
प्रतिवादी बनाउन लागिएका मध्ये धेरैजसो बैंकका सञ्चालक र कर्मचारी छन्। यस्तै कर्जा अपचलन गर्नेलाई पनि प्रतिवादी बनाइने भएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा अभियोग पत्र दायर गरे पनि बहस भने उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जले गर्नेछ। पक्राउ परेका चार जनासहित १११ जनालाई प्रतिवादी बनाउने निर्णय भएको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्दबहादुर शाहीले नेपालखबरलाई बताए।
बैंक घोटालामा ३ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। तर प्रतिवादीमध्ये १०७ जना भने फरार छन्।
पक्राउ पर्नेमा बैंकका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका राजेन्द्रवीर राय, संस्थापक सदस्य एवम् पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेत र बैंकका वित्त शाखा प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी रहेका छन्।
उनीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासतमा राखेर सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो। सीआईबीले केही दिनपहिले नै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि सरकारी वकिलले बुधबार अभियोग पत्र बुझाउने गरी तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ।
सीआईबीले पशुपति दयाल मिश्रलाई असार १८ गते पक्राउ गरेको थियो। हाल नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका मिश्र २०६६ सालदेखि २०७५ सम्म बैंकको अध्यक्ष थिए। उनी २०७४ सालको निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बने पनि पराजित भएका थिए। राय पनि एमालेबाटै उम्मेदवार बनेका थिए।
कर्णाली विकास बैंक घोटालामा बैंकका अध्यक्षदेखि राष्ट्र बैंकका अनुगमन अधिकृतको समेत मिलेमतो देखिएको छ। पक्राउ परेका बस्नेत बैंकको अनुगमनमा गएका थिए। ६१ वर्षीय बस्नेतको समेत संलग्नता देखिएपछि सीआईबीले केही दिनपहिले मात्रै पक्राउ गरेर नेपालगन्ज लगेको थियो।
उनी तत्कालीन समयमा कर्णाली बैंकको अनुगमनमा खटिएका थिए। उनको खातामा १० लाख रुपैयाँ उक्त बैंकबाट आएको प्रमाण फेला परेको सीआईबीको दाबी छ।
समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको बैंकलाई उनले नाफामा रहेको भनी रिपोर्ट दिएका थिए। बस्नेत एक वर्षपहिले केन्द्रीय बैंकको सहायक निर्देशकबाट अवकाश भएका थिए।
मध्यपश्चिमकै पहिलो विकास बैंकका रुपमा २०६६ सालमा यसको स्थापना भएको थियो। तर स्थापना कालदेखि नै अनियमित रुपमा सञ्चालन भएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
राष्ट्र बैंकले २०८१ साल पुस १० गते यो बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले नै लिएको छ। कर्णाली विकास बैंक सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको थियो। यो समूहले २०८१ पुस ११ गतेदेखि नै जिम्मवारी सम्हालेको थियो।
व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी, संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई काम गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिएको थियो।
यस्तै बैंकमा भएको वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको थियो।
कर्णाली विकास बैंकले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसकेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।
वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले समस्याग्रस्त घोषणा गरी राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
त्यसपछि सीआईबीले पनि अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो।
प्रतिक्रिया