युनिकोड
नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइन मिडिया प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने आदेश एकतन्त्रीय पञ्चायतकालीन प्रावधानकै निरन्तरता रहेको टिप्पणी गरेको छ।
महासंघले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यो संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको विषय भएको समेत ठहर गरेको छ। ‘विद्यमान संविधानले परिकल्पना नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणको व्यवस्था संविधानको प्रावधान र संघीय शासन प्रणाली विपरित रहेको महासंघको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्थालाई पत्रपत्रिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गर्ने एकतन्त्रीय पञ्चायतकालीन प्रावधानकै निरन्तरताका रुपमा लिन सकिन्छ।’
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय प्रशासनमा गर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण कार्य स्थगन गर्नुले थप सन्देह पैदा गरेको महासंघको भनाइ छ।
अहिलेको डिजिटल युगमा पत्रपत्रिका समेत दर्ता नगर्ने कतिपय देशको अभ्यास रहेको भन्दै महासंघले यस विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेको छ।
‘अतः दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण र नयाँ दर्ताका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न महासंघ सरकारसँग अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसका साथै विद्यमान अन्यौलता हटाई अनलाइन सञ्चारमाध्यम सहज संचालनको प्रबन्ध मिलाइ प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न जोडदार माग गर्दछ। अन्यथा महासंघ आवश्यक परामर्शपछि आन्दोलित हुन बाध्य हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ।’
प्रतिक्रिया