युनिकोड
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई जोगाएर अन्य केही अभियुक्तलाई मात्र दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र आफै छपाइ गर्ने निकाय भए पनि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाउन निजी छापाखानालाई दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अर्यालमाथि छ। यस अभियोगमा विशेषले अर्याललाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ भन्ने उक्ति चरितार्थ भएको भनी टिप्पणी गरेको छ।
विशेष अदालतले प्रमाणको उचित मूल्यांकन नगरेको, सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त पनि नहेरेको र जसरी पनि वैकुण्ठ अर्याललाई उन्मुक्ति दिने गरी मनोगत फैसला गरेको भन्दै अख्तियारले उक्त फैसला बदर हुनुपर्ने माग गरेको छ।
विशेष अदालतका फैसलामा उसले गरेका पुनरावेदनका मुख्य ५ आधार यस्ता छन्-
सरकारी निकाय छलेर निजीलाई ठेक्का
आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाउन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई दिएको थियो। तर केन्द्रले उक्त कार्य आफैँ नगरी निजी छापाखानालाई दियो। केन्द्रले त्यो निर्णय गर्दा अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका अध्यक्ष थिए।
अन्त:शुल्क स्टिकर घोटालामा अर्यालसमेत १२ जनाको मिलेमतो रहेको अख्तियारको दाबी छ। यस क्रममा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रूपैयाँ घोटाला भएको अख्तियारले हिसाब प्रस्तुत गरेको छ।
तर, विशेष अदालतले २०८१ मंसिर १३ गते २ जनालाई मात्र दोषी ठहर गरी अर्यालसहित बाँकी सबैलाई सफाइ दिएको थियो।
विशेषले सुरक्षण मुद्रणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई मात्र भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको थियो। उनीहरू दुवै जनालाई ८ वर्ष कैद, ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८०० रूपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तिराउने फैसला भएको थियो।
उक्त फैसला चित्त नबुझी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।
समितिको उपेक्षा, विकलसँग मिलेमतो
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई मनोमानी ढंगले काम गर्द स्वीकृति दिएको, केन्द्रले कानुनी प्रावधानविपरीत निजी क्षेत्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको लागि आह्वान गरेको बोलपत्रबारे जानकारी हुँदाहुँदै त्यसलाई रोक्न, सच्याउन, बदर गराउन पहल नगरेको प्रमाणित भए पनि विशेष अदालतले प्रमाण ग्रहण नै नगरेको पुनरावेदनमा उल्लेख गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार, कार्यकारी निर्देशक पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत तयार पारेको खरिद गुरुयोजना अर्यालले स्वीकृत गरेका थिए। अर्यालले केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा विकास समितिबाट निर्णय गराई प्राप्त अख्तियारीअनुसार गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत सञ्चार सचिवकै हैसितयमा आफैँले गरेका थिए। यसले विकल पौडेलसँग अर्यालको सम्बन्ध बदनियतपूर्ण रहेको तथ्य स्थापित भएको अख्तियारको दाबी छ।
साथै, कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम काम भए नभएको अनुगमन एवं समीक्षा गरी सुधारको पहल गर्नुपर्नेमा विकलले त्यसविपरीतका काम कारबाही अगाडि बढाउँदासमेत कारबाही गर्नेतर्फ कुनै पहल नगरेको, उल्टै समर्थन गरेको, ती गलत कार्यबारे पूर्वजानकारी हुँदा पनि नरोकेको अर्यालउपर अख्तियारले लगाएको अभियोग छ।
सुरक्षण मुद्रणका अध्यक्ष अर्यालले सो समितिलाई तोकिएको कुनै पनि काम कर्तव्य कानुनी रूपमा पालना नगरेको र समितिका अन्य ७ जना सदस्यको अधिकारलाई बेवास्ता गरी विकलसँग मिलेर एकलौटी गर्ने गरेको पनि अख्तियारको दाबी छ।
अर्यालले केन्द्रका आर्थिक वर्ष २०७९/८० का नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृत नगराएको, समितिबाट अधिकार प्रत्यायोजनसमेत नगराई मन्त्रालयको सचिवको हैसियतबाट कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको जस्तोसुकै गैरकानुनी काम कारबाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएको अख्तियारको जिकिर छ।
विशेषले प्रमाण हेरेन
विशेष अदालतको फैसला प्रमाण मूल्यांकनका दृष्टिले पनि त्रुटिपूर्ण रहेकाले बदर हुनुपर्ने माग अख्तियारले गरेको छ।
अख्तियारले पुनरावेदनपत्रमा लेखेको छ, ‘मनोमानी ढंगले केन्द्रका काम कारबाही अगाडि बढाउन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई स्वीकृति दिएको तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कानुनी प्रावधानविपरीत निजी क्षेत्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको लागि आह्वान गरेको बोलपत्रको प्रक्रियाको सम्बन्धमा थाहा जानकारी हुँदाहुँदै सो प्रक्रियालाई रोक्न, सच्याउन, बदर गराउन पहल नगरी मौन स्वीकृति दिएकोले उक्त खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरुको आपराधिक षड्यन्त्र रहेको तथ्य स्थापित भएको देखिँदादेखिँदै उक्त प्रमाणलाई ग्रहण नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ।’
विकल पौडेलले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ गर्नेसम्बन्धी गैरकानुनी खरिद कार्य अगाडि बढाई मिलेमतोमा सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्र स्वीकृत गरी कानुनविपरीतको ठेक्का र पेस्कीसमेत भुक्तानी गर्दा नोक्सानी भएको देखिँदादेखिँदै पनि अर्याललाई सफाइ दिने विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ। विशेषले प्रमाणको सही ढंले मूल्यांकन र विश्लेषण गर्न नसकेको अख्तियारले भनेको छ।
अर्यालले अख्तियार र अदालतमा फरक बयान दिए
पूर्वमुख्यसचिव अर्यालले अख्तियार र अदालतमा दिएका बयानमै पनि सामञ्जय नरहेको अख्तियारले जिकिर गरेको छ।
अख्तियारमा स्टिकर छपाइको ठेक्का प्रक्रियाबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको बताएका छन् भने अदालत पुगेर त्यसको सम्पूर्ण दोष कार्यकारी निर्देशकको थाप्लामा हाल्न खोजेका छन्।
अर्यालले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा उक्त खरिद प्रक्रियाको बारेमा आफूलाई जानकारी नै नभएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ भने अदालतसमक्ष बयान गर्दा उनले भने, ‘खरिद गुरुयोजना र कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम सम्पूर्ण कार्य गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकको भएकाले मालसामान आपूर्तिको सम्झौता गर्ने, मालसामान खरिदका लागि पेस्की दिने, भुक्तानी दिने लगायतका काम निजकै हुन्छ। यस प्रयोजनका लागि कतिवटा बोलपत्र प्राप्त भए र ती सारभूत रुपमा प्रभाग्राही थिए थिएनन् भन्ने विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन।’
यता जानकारी छैन भने पनि उता विकल पौडेलले राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित नै गरेर सबैको जानकारीमा ल्याइसकेका थिए।
जस्तो कि ०७९ भदौ ३० मा लागत अनुमान स्वीकृत गरी असोज ४ मा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो। मंसिर ८ मा आशयपत्र जारी गरिएको थियो। पुस २९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय काठमाडौँमा र माघ ६ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई खरिद सम्झौता भएको सूचना पत्र लेखेर नै विकलले दिएका थिए।
यसरी शृङ्खलाबद्ध रूपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले प्रक्रियामा लगेको खरिद कारबाहीको सम्बन्धमा अर्यालले आफूलाई जानकारी नै नभएको भनी उल्लेख गरेको व्यहोरा गलत रहेको पुष्टि हुँदाहुँदै अदालत स्वयंले आत्मगत रूपमा राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्त्वको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सदनियतले काम गरेको भन्ने व्याख्या गरी त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको अख्तियारले पुनरावेदनमा उल्लेख गरेको छ।
अख्तियारले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित ‘कानुनको अनुचित प्रयोग र कानुनप्रदत्त सदविवेकको दुरूपयोग गरी कुनै कार्य वा निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो कार्य वा निर्णय आर्थिक विचलनको द्योतक बन्दछ र यो नै भ्रष्टाचारको आरम्भ विन्दु हुने’ नजिर उद्धरण गर्दै वैकुण्ठ अर्याल र विकल पौडेलको मिलेमतोमा गरिएका ‘स्वेच्छाचारी काम कारबाही’लाई सोही कानुनी सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने जिकिर गरेकोछ।
अख्तियारले पुनरावेदनपत्रमा लेखेको छ, ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाकै उद्देश्यविपरीत निजी कम्पनीबाट छपाइ गरी आन्तरिक राजस्व विभागलाई अन्तःशुल्क स्टिकर आपूर्ति गर्ने गरी सुरु भएको उक्त कार्यलाई मन्त्रालयको सचिव एवं समितिको अध्यक्षको हैसियतमा रहेका निज वैकुण्ठ अर्यालले प्रारम्भिक चरणमै रद्द वा बदर गराई गैरकानुनी कार्य हुनबाट रोक्नुपर्नेमा सो नगरेको पाइएकोले उक्त कामकारबाहीमा निज प्रतिवादी डा.वैकुण्ठ अर्यालको समेत मिलेमतो रहेको देखिँदादेखिँदै उक्त तथ्य एवं प्रमाणहरुलाई ग्रहण नगरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदरभागी छ।’
ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन
अख्तियारले एउटै अपराधमा संलग्नमध्ये कोही दोषी र कोही निर्दोष करार गर्ने विशेष अदालतको फैसला नमिलेको भन्दै बदर गर्न माग गरेको छ।
वस्तुतः अन्तःशुल्क स्टिकर निजी छापाखानाबाट छपाउने कार्य भ्रष्टाचार रहेको विशेष अदालतले नै भनेको छ। जुन कार्य भ्रष्टाचार भनेको छ, त्यही कार्यका सुरूवातकर्ता र मुख्य निर्णायक भूमिकामा रहेका पदाधिकारी कसरी निर्दोष भए त? अख्तियारले विशेषको फैसलामा यही प्रश्न उठाएको छ।
सर्वोच्च अदालतबाटै भएको अर्को एउटा फैसला उद्धरण गर्दै अख्तियारले पुनरावेदनमा लेखेको छ, ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन पदेन अध्यक्षको भूमिकामा समेत रहेका निज प्रतिवादी डा वैकुण्ठ अर्याल र कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल समेतको बदनियतपूर्ण मिलेमतोमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको तथ्य विशेष अदालतबाट ठहर भई विकल पौडेललाई आंशिक सजाय भइसकेको अवस्थामा वैकुण्ठ अर्याललाई आरोपदाबीबाट सफाइ दिइ भएको फैसला एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन पुग्छ। कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ।’
यस्तै उक्त फैसलाका अलावा अपराध गर्नको लागि पिरामिड शैलीमा तहगत जिम्मेवारी वहन गरेकोमा एउटा तहलाई जिम्मेवार बनाउने र सोही कार्यमा संलग्न अर्को तहलाई उन्मुक्ति दिने कार्य गर्न नपाइने भनी सर्वोच्चले यसअघि नै सिद्धान्त कायम गरिसकेको तर्क पनि अख्तियारले प्रस्तुत गरिसकेको छ।
‘मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा त्यस्तो पिरामिडको माथिल्लो तहलाई सो आदेशको भावनाअनुकूल अनुसन्धान गरी न्यायको रोहमा ल्याइएकोमा यी प्रतिवादी वैकुण्ठ अर्याललाई उक्त सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने गरी,’ पुनरावेदनमा जिकिर गरिएको छ, ‘यी प्रतिवादीले कानुनविपरीत कार्य गरेका प्रमाणहरू मिसिलमा यथेष्टरूपमा रहँदारहदै तत् प्रमाणहरूलाई गौण मानी निज प्रतिवादीलाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिने विशेष अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको मर्म, भावना तथा सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल र बदरभागी छ।’
प्रतिक्रिया