युनिकोड
निजी क्षेत्रका विद्यालयसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा उल्लेख भएअनुरुप विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने बताएका छन्।
प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले संयुक्त रुपमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०ः निजी शिक्षा क्षेत्रलाई नीतिगत चुनौती र संकट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्।
नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था गरिएका दुई वटा प्रावधानले निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन नसक्ने बताए।
उनले विधेयकमा राखिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउने प्रावधानमा आपत्ती जनाए। राज्यले ठूलो रकम शिक्षामा लगानी गर्दा खाजा समेत खुवाउन नसकेको स्थितिमा निजी विद्यालयहरूले किताव, स्टेशनरी, यातयात, पोशाक लगायत सबै कुरामा पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसक्ने बताए।
उनले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई अलमलमा पार्न मात्रै क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउने भनेर विधेयकमा लेखिएको उल्लेख गरे। कम्पनी मातहत दर्ता रहेका कुनैपनि कम्पनी गैरनाफामुलक हुनै नसक्ने उनको भनाई छ। उनले तत्कालका लागि क्रमशः शब्द राखिएपनि केही समयपछि ऐन संशोधन गरेर गैरनाफामुलक नै बनाउने दाबी गरे।
उनले भने, ‘यत्रो सरकारले यत्रो राज्यकोषबाट विनियोजन गरेको रकमबाट खाजा समेत खुवाउन नसेकेको अवस्था छ तर उहाँहरू हामीलाई सबै छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति। अर्को यसलाई विस्तारै गैरनाफामुलक बनाउने भनेर, अब त्यो कम्पनीमार्फत रहेको संस्था कहिलैपनि गैरनाफामुलक बन्न नै सक्दैन। उहाँहरूले क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउने भन्नुभएको छ। अहिले हामीलाई केही टोपल्नको लागि क्रमशः भन्ने शब्द राखिदिनु भएको छ। केही समयपछि यो ऐनलाई उहाँहरूले संशोधन गरेर गैरनाफामुलक बनाउने कोशिस गरिराख्नुभएको छ।’
उनले सांसदहरूलाई धेरै बुझाउन कोशिस गरेपनि बुझ्न नखोजेको बताए। केही सांसदहरू निजी विद्यालयलाई सक्न लागिपरेको आरोप लगाए। उनले ५४ वर्षपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा लज्जास्पद, विभेदकारी नीतिहरू ल्याइएको दाबी गरे। निजी सम्पत्ति खर्चेर सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउन नसकिने उनले बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सरकारले लगानीलाई बढाउने भन्दा घटाउने खालका नीतिहरू ल्याउने गरेको बताए। उनले महासंघले सरकारलाई नीतिको स्थिरता दिन, कानूनको संशोधन गर्न र सुशासन दिन आग्रह गरेपनि सरकारले उल्टो नीति लिने गरेको बताए। उनले निजी विद्यालयहरूले निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने बताए।
उनले सरकारलाई सरकारी विद्यालय सुधार्न पनि आग्रह गरे। सरकारी विद्यालय सुधार गरेमा निजी विद्यालय आफैँ बन्द हुने उनको भनाई छ। उनले निजी विद्यालयको साथमा महासंघ रहेको पनि बताए। उनले यो विधेयक सुधार गरेर ल्याउन आग्रह गरे
उनले भने, ‘लगानीलाई बढाउने कुरा गर्नुभन्दा पनि राज्यले लगानीलाई घटाउने नीति बारम्बार ल्याइरहेको देखिन्छ। हामीले सरकारलाई नीतिको स्थिरता दिनु, कानूनको संशोधन गर्नु, सुशासन दिनु भनेर दुई/तीन वटा माग निजी क्षेत्रको छाता संगठन भएको नाताले भन्ने गर्छौं। तर उहाँहरूले बेलाबेलामा उल्टो नीति लिनुहुन्छ।’
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीले राज्यले कुनैपनि नीति नियम बनाउँदा सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगर्ने गरेको गुनासो गरे। ५४ वर्षमा बन्न लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माण गर्ने क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका संस्थाहरूसंग परामर्शमा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। तर राज्यले वेवास्ता गरेको उनको भनाई छ। उनले अभिभावक संघ नेपाल पनि निजी विद्यालयहरूको साथमा रहेको बताए।
उनले भने, ‘राज्यले जेजस्तो ठूलो निर्णयहरू गर्छ। यस्ता ठूलाठूला चिजहरू परिवर्तन गरिराख्दा खेरी कुनैपनि संस्थालाई साथमा लिएर काम गर्दैन। यति धेरै लामो समय ५४ वर्षमा आईरहेको शिक्षा विधेयक जस्तो परिवर्तनकारी व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दाखेरी साथमा लिएर काम गर्नुपर्ने हो, अहिलेसम्म शिक्षाले यस्तो काम गरिरहेको छैन।’
प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टिकाराम पुरीले सरकार निःशुल्क शिक्षा दिने ठाउँमा छ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले वर्तमान अवस्थामा सरकारले निशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने बताए।
अपेनका अध्यक्ष बद्री दाहालले सरकारले निजी क्षेत्रको हितमा हुनेगरी नीति नल्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए। हिसान कार्यबाहक अध्यक्ष युवराज शर्माले शिक्षा विधेयकप्रति कोही पनि सन्तुष्ट नरहेको बताए। उनले यो विधेयकलाई सच्चाउने विश्वास व्यक्त गरे।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रका विद्यालयका मागहरू सम्बोधन हुने क्रममा रहेको बताए। उनले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह समेत गरे।
प्रतिक्रिया