युनिकोड
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऐन महरबाट पीडित भनिएकी महिलाको बलात्कारसम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राखेर तिनै महिलालाई आपराधिक लाभको मुद्दा लगाएको पाइएको छ।
ऐन महरले ती महिलामाथि आफूसँग १ करोड रूपैयाँ मागेको आरोप लगाउँदै २०८१ वैशाख २५ गते आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसुरमा जाहेरी दिएका थिए। त्यो जाहेरी जिल्ला प्रहरी परिसरको कसुर दर्ता किताबमा १२३३ नम्बरमा दर्ता छ। महरको त्यही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले २०८१ वैशाख ३१ गते जिल्ला अदालतबाट ती महिलाविरूद्ध पक्राउ अनुमतिसमेत लिएको थियो। त्यो मुद्दा अहिले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतले ५० हजार रूपैयाँ धरौटी लिएर तारिखमा छाडेको ती महिलाले नेपालखबरसँग बताइन्।
महरले भने ती महिलाले आफूसँग १ करोड रूपैयाँ मागेको र १५ लाख मात्र दिएपछि बलात्कारसम्बन्धी जाहेरी दिएको दाबी गरेका छन्। उनको त्यही दाबीका आधारमा प्रहरीले महिलाविरूद्ध आपराधिक लाभको मुद्दा चलाएको छ।
एक-अर्काविरूद्ध एकै दिन जाहेरी
अनौठो के छ भने ती महिलाले दिएको बलात्कारको जाहेरी र महरले दिएको आपराधिक लाभसम्बन्धी जाहेरी एकै दिन (वैशाख २५) दिएको देखिन्छ। एकले अर्काविरूद्ध एकै दिनमा दिएका छुट्टाछुट्टै जाहेरीमध्ये प्रहरीले भने महराका पक्षमा मात्र कारबाही चलाएको र महिलाको निवेदनप्रति बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
सुरूमा महरविरूद्ध जाहेरी दिन महिला प्रहरी परिसर पुगेकी थिइन्। प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि २०८१ वैशाख २५ गते गोश्वारा हुलाक कार्यालयमार्फत पठाइन्। प्रहरीले दर्ता नगरेकै कारण उनले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा समेत निवेदन दिइन्।
सरकारी वकिल कार्यालयले २०८१ जेठ ८ गते उक्त जाहेरी दरखास्त प्रहरीमै पठाइदियो। प्रहरीले बल्ल कसुर दर्ता किताबमा २०८१ जेठ २० गते १३१२ नम्बरमा जाहेरी प्राप्त भएको भनेर टिप्यो। तर, जाहेरी सनाखत गर्न निवेदक नआएको भन्दै प्रहरीले त्यसमा कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने भनी सरकारी वकिलमा प्रतिवेदन पठाइदियो। सरकारी वकिलले पनि त्यही सदर गरिदिए। सरकारी वकिल कार्यालयबाट २०८१ जेठ २४ मा उक्त मुद्दा नचल्ने भनी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
प्रहरी र सरकारी वकिलको निर्णय गैरकानुनी
उच्च अदालतले महिलाका पक्षमा निर्णय गरिदियो। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ब्रजेश प्याकुरेल र कृष्णराम कोइरालाको इजलासबाट ती महिलाको दाबी सदर भयो। प्रहरी र सरकारी वकिलको उक्त कार्य गैरकानुनी घोषणा गरी पुनः अनुसन्धान गर्न परमादेश दियो।
२०८१ माघ ९ मा भएको उक्त आदेशको प्रमाणीकरण चैत ३ गते भयो। तर, उच्च अदालतको परमादेशपछि पनि प्रहरी र सरकारी वकिलले महरविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिदिए। २०८२ वैशाख ३१ गते सरकारी वकिल कार्यालयबाट उक्त मुद्दा नचलाउने गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रहरी परिसर कार्यालयका प्रवक्ता अपिलराज बोहराले जानकारी दिए।
फेसबुकको स्टाटस पनि तामेलीको आधार
एमाले नेता महर र महिलाबीचको टेलिफोन कुराकानी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको थियो। त्यहीबीचमा ती महिलाले २०८० मंसिर २० गते आफ्नो फेसबुकमा लेखिन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा मेरो र नेकपा एमालेका नेता ऐन महरबीच भएको भनिएको गोप्य संवाद सम्प्रेषण तथा प्रसारण भएकोमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यो अडियो रेकर्डमा सुनिएको महिलाको आवाज मेरो नभएको प्रस्ट पार्न चाहन्छु।’
यति मात्र होइन, ती महिला उक्त श्रव्य सामग्रीका कारण आफ्नो चरित्रहत्या भएको भन्दै दोषीमाथि कारबाही गरिदिन भन्दै प्रहरीकै साइबर ब्युरो धाउँछिन्। २०८० मंसिर १९ गते साइबर ब्युरो, भोटाहिटीमा स्वयं उपस्थित दिएको निवेदनमा उनले लेखेकी छन्, ‘कृत्रिम माध्यमबाट बनाएको उक्त अडियो र सामाजिक सञ्जालमा गरिएको सम्प्रेषणले मेरो व्यक्तिगत चरित्र हत्या र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको महसुस गरेको छु। आवश्यक कारवाही गरी पाऊँ।’
उनले सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठा जोगाउन गरेका यी दुवै प्रयासलाई सरकारी निकायहरूले उनकै विरूद्धका प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिदिन्छन् र यिनै कारणले उनको बलात्कारसम्बन्धी दाबी पनि नपुग्ने ठहर गरिदिन्छन्।
‘नामथर परिवर्तित २६ परिसर ६६ ले नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरो, भोटाहिटीमा उपस्थित भै विगत केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत मेरो आवाजजस्तै सुनिने गरी परपुरुषसँग सम्बन्ध जोडी मेरो सामाजिक तथा व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने गरी बनावटी, कृत्रिम एवं भ्रामक संवादको अडियो सार्वजनिक भएकोमा उक्त कार्यले मेरो चरित्रहत्या समेत भएको र सामाजिक प्रतिष्ठामाथि आँच आएको हुनाले विद्युतीय सामग्रीहरू प्रयोग गरी मेरो आवाजलाई कृत्रिम रुपमा सम्पादन गरी सम्प्रेषण एवं प्रसारण गरेकोमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी २०८०।०८।१९ गते निवेदन दिएको देखिन्छ,’ सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा दिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘निज जाहेरवालीले आफ्नो फेसबुकमा कृत्रिम माध्यमबाट बनाएको अडियो र सामाजिक सञ्जालमा गरिएको सम्प्रेषणले मेरो व्यक्तिगत चरित्र हत्या र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको महसुस गरेको छु भन्नेजस्ता व्यहोरा खुलाई स्टाटस लेखेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट खुलेको देखिएकोले कथन काल्पनिक, भ्रमपूर्ण, झुटा र फसाउने मनसायपूर्वक सुनियोजित रूपमा हुलाक र सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत दिएको...।’
यस्तै वारदात भएको भनिएको मितिबाट करिब एक वर्षपछि मात्र जाहेरी दरखास्त दिएको, जाहेरवालीले महरसँग एक करोड रूपैयाँ माग गरेकी र महरका भाइ अशोकले १५ लाख रूपैयाँ दिएको पनि मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको सरकारी वकिलले उल्लेख गर्दै उनी सफा हात र स्वच्छ हृदय लिएर अदालत नआएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्।
फेरि साइबर ब्युरोमा
महरका विरूद्ध ती महिलाले फेरि साइबर ब्युरो गुहारेकी छन्। महर दम्पतीले आफूलाई गालीगलौज र चरित्रहत्या गर्नआफूमाथि विभिन्न आरोप लगाई गालीगलौज गरेको, चरित्रहत्या गरेको र धाकधम्की दिएको भन्दै उनले हुलाकमार्फत पठाएको जाहेरीका उनको गुनासो छ।
उनकै जाहेरीमा रहेर प्रहरीले आधारमा प्रहरीले बिहीबार बयानमा बोलाएको थियो।उनीहरूको बिहीबार नै सरकारी वकिलको रोहबरमा बयान गराइएको थियो। त्यसअघि उनीहरूका विरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो।
बयानपछि बिहीबार नै महर दम्पती हाजिरी जमानीमा छुटेका छन्।
ती महिलाले केही समयअघि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सत्ताधारी दलको नेता भएका कारण प्रहरी र सरकारी वकिलले उनकै पक्षमा काम गरेको र आफूले न्याय नपाएको गुनासो गरेकी थिइन्। त्यसैले महरविरूद्ध यो मुद्दा पनि अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने यकिन छैन। तर, आफूमाथि भएको ‘यौन शोषण’को कानुनी उपचार खोज्न जाँदा उल्टै आपराधिक लाभको मुद्दा भने उनले बोकेरै हिँड्नुपरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया