युनिकोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले नेपाल शिक्षक महासंघ तथा यसमा आबद्ध संगठन, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीका पेसागत संघसंगठन राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको र यसले गर्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको भनी व्यापक जनगुनासो प्राप्त भएको बताएका छन्।
कात्तिक २३ गते एक विज्ञप्ति निकाल्दै उनले पेसागत संघसंगठनलाई गैरराजनीतिक र स्वतन्त्र बनाउन पनि आह्वान गरेका छन्।
मन्त्री पुनको यो पहललाई कतिपय शिक्षक, प्राध्यापक तथा शिक्षामा चासो राख्नेहरूले स्वागत गरेका छन् भने नेपाल शिक्षक महासंघ, राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका नेताहरूले शिक्षकका संघसंगठन दलको भातृसंस्था नभएको, राजनीतिक स्वार्थका लागि नभई शिक्षाको अधिकार र शैक्षिक गुणस्तरका लागि भएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।
‘उहाँहरूले हामी विशुद्ध गैरराजनीतिक संघसंगठन हौँ भन्न पाउनुहुन्न। विभिन्न राजनीतिक दलका विधानमा भातृसंगठनको नाम कहीँ शुभेच्छुक संस्था छ, कहीँ पेसागत महासंघ छ,’ शिक्षामन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अभिषेक घिमिरे भन्छन्, ‘हामी शुभेच्छुक संस्था हो, कहाँ भातृसंगठन हो र भन्ने तर महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर जाने गरिएको छ। शुभेच्छुक हौँ, क्रियाशील होइनौँ भन्दै गर्दा शुभेच्छुक संस्थाका पदाधिकारी, सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियमचाहिँ क्रियाशील सदस्यसरह हुने भनिएको छ।’
राजनीतिक दलमा आबद्धताकै कारण महासंघ स्वतन्त्र र बलियो हुन नसकेको घिमिरेको तर्क छ।
‘शिक्षक आन्दोलनका बेला एक लाखभन्दा बढी शिक्षक सडकमा आउँदा सरकारले किन झुलाइरह्यो? राजनीतिक दलको आबद्धताका कारणले गर्दा उहाँहरू एकजुट हुन सक्नुहुन्न। कहिले आफ्नो पार्टी सरकारमा हुन्छ। कहिले प्रतिपक्षमा हुन्छ। यसले फरक पार्छ,’ उनले भने।
घिमिरेको भनाइमा दलसँगको आबद्धताका कारण नै शिक्षक महासंघभित्र गुट-उपगुट छ।
उनी भन्छन्, ‘अहिले त्यहाँ लिड गरिरहनुभएका नेताहरू पार्टीको त कुरै छाडौँ, पार्टीभित्रको पनि कुन गुटका नेता नजिक हुनुहुन्छ, प्रष्टै देखिन्छ। अनि हामी राजनीति गर्दैनौँ भन्न मिल्छ?’
शिक्षकका पेसागत हकहित र अधिकारका लागि एउटै स्वतन्त्र पेसागत संगठन हुनुपर्छ, दलीय संघ-संगठनले विभाजन ल्याउँछ भन्दै कतिपय शिक्षकले राजनीतिक दलनिकट पेसागत शिक्षक संगठनका नेताहरूमाथि नैतिक दबाब दिने गरेका छन्। पेसागत हकहितका लागि हो कि दलतिर झुकावका लागि हो भनेर प्रश्न उठाउने गरेका छन्।
शिक्षा ऐन जारी गनुपर्ने माग गर्दै गतवर्षको शिक्षक आन्दोलनको प्रसंग झिक्दै काठमाडौँको एक माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक भन्छिन्,‘एमालेको नेतृत्वमा सरकार थियो। त्यसैले, एमालेनिकट प्रअ धेरै दबाबपछि मात्र आन्दोलनमा आए।’
राजनीतिक आस्था राख्दैमा, दलनिकट संघ-संगठन हुँदैमा विद्यालय बिग्रँदैन र शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदैन भन्ने पनि कतिपय शिक्षकको भनाइ सुनिन्छ।
घिमिरे भन्छन्,‘राजनीतिमै लागेका कारण सबै शिक्षकले विद्यालय बिगारेका छैनन्। राजनीतिक दलनिकट संघ-संगठनका प्रधानाध्यापकले विद्यालय राम्रो पनि बनाएका छन्। नेतृत्व राम्रो भएर पनि हुन सक्छ, २/४ वटा राम्रा भए होलान्। तर, धेरैमा त यस्तो अवस्था छैन!’
केही प्रअ तथा शिक्षक पनि दलनिकट थरीथरीका शिक्षक संघसंगठन हुँदा विद्यालयको वातावरण र त्यसले पठनपाठनमा असर पारेको स्वीकार्छन्। विभागीय प्रमुखमा जिम्मेवारी दिँदा को सक्षम भन्दा पनि दलीय भागबन्डामा गर्नुपर्ने, निजी स्रोतमा शिक्षक तथा कर्मचारी राख्दा दलीयता हेनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ती शिक्षक। यस्तै, तालिमको अवसर आउँदा फरक-फरक राजनीतिक आस्थाका कारण विद्यालयका प्रअले बिदा नदिएको पनि केही शिक्षक गुनासो गर्छन्।
अहिले केही ठाउँमा शिक्षकहरूले स्वतन्त्र रूपमा शिक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न समूह बनाउने गरेको पाइन्छ। यस्ता समूहलाई शिक्षा मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने घिमिरेको ठम्याइ छ, ‘शिक्षकहरूले दलीय संगठन मात्र बनाएका छैनन्। विज्ञान, गाणित, सामाजिक अध्ययन जस्ता विषयको विशुद्ध समिति पनि बनाएका छन्। प्रविधिमैत्री शिक्षक समाज छ। यस्ता समूहलाई महासंघले चिन्दैन। शिक्षा मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्नु पर्छ।’
शिक्षामन्त्री पुनले प्रधानाध्यापक, शिक्षक, प्राध्यापक, विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति लगायत शिक्षाका सरोकारवालाहरूसँग भेटघाट, इमेल तथा आफ्ना विज्ञ सल्लाहकारहरूमार्फत शिक्षाका मुद्दामा छलफल गर्ने र गुनासो सुन्ने गरेका छन्। यस्तैमध्ये एक विषय हो– सामुदायिक विद्यालयमा प्रअ नियुक्ति। शिक्षा नियमावलीअनुसार प्रअ नियुक्ति नभएको गुनासो धेरै शिक्षकले गर्ने गरेका छन्।
सम्बन्धित विद्यालयमा सम्बन्धित तहको सिनियर स्थायी शिक्षक प्रअ हुने व्यवस्था भए पनि कतिपय विद्यालयमा तल्लो तहका शिक्षक प्रअ बनाइएका छन्। कतै राहत दरबन्दीका शिक्षकलाई प्रअ बनाइएको छ। यसले गर्दा शिक्षकमा निराशा पैदा भएको, शिक्षक-शिक्षकबीच मनमुटाव भई विद्यालयको वातावरणमा असर परेको देखिन्छ।
शिक्षामन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार घिमिरे भन्छन्, ‘देशभरि शिक्षा नियमावलीअनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्ति भएको छ/छैन खोजी गर्ने तयारी छ। यस सम्बन्धमा आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ।’
सामुदायिक विद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनको विषयलाई पनि शिक्षामन्त्री पुनले प्राथमिकतामा राखेका छन्। मन्त्रालयले विवरण माग गरिसकेको छ। घिमिरेका अनुसार, कतै दाताले दिएको जग्गा विद्यालयको नाममा नामसारी भएको छैन। भोगचलन अरूले गरेका छन्। हिनामिना भएको छ कि भनेर खोज्न लागिएको हो। तथ्यांक आएपछि आवश्यकताअनुसार आयोग बनाइनेछ।
‘त्यस्तै, कतै ३० बिगाहा जमिन छ। त्यहाँ बाली विज्ञान विषय पढाइ भइरहेको छ। थोरै ठाउँमा टनेल बनाइएको छ। धेरै जग्गा भाडामा दिइएको छ। सिकाइका लागि सम्भाव्यता खोज्न पनि विवरण मागिएको हो,’ घिमिरे थप्छन्।
शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ संशोधन र शिक्षा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बाहेक कसरी प्रअ नियुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि मन्त्री पुनले प्राथमिकतामा राखेका छन्।
शिक्षक सरुवा निर्देशिका संशोधन, प्रअ नियुक्तिमा नयाँ व्यवस्थाका सम्बन्धमा के कस्तो तयारी भइरहेको छ? नेपालखबरले शिक्षामन्त्रीका विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विज्ञ सल्लाहकार अभिषेक घिमिरेसँग गरेको भिडिओ कुराकानी–
प्रतिक्रिया