युनिकोड
सरकारले दुई वर्षअघि उपलब्ध गराउने भनेको रकम प्रदान नगरेपछि नेपाल औषधि लिमिटेडले आन्तरिक स्रोतबाटै ९ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारी स्तरबाट स्थापना भएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाश पनेरुले जुका, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, आइरन चक्की, फोलिक एसिड, एजिथ्रोमाइसिनलगायत औषधि उत्पादन गर्न लागेको जानकारी दिए।
यसका लागि ५० लाख रूपैयाँ लगानी गरिने उनको भनाइ छ। महाप्रबन्धक पनेरुले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको बताए।
‘औषधि बिक्रीबाट उठेको रकम जुटाएर थप औषधि उत्पादन गर्ने तयारी थालेका छौँ। २ वर्षअघि नै भएको निर्णय अनुसार ती औषधिहरू केही समयअगाडि नै बजारमा ल्याउने तयारी भएको थियो। परीक्षणका लागि मेसिन बिग्रिएकोले केही ढिलो भयो,’ पनेरुले भने, ‘सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको रकम पनि आएन। आन्तरिक रकमबाट उत्पादन गर्ने तयारी गरेका छौँ।’
औषधि उत्पादनका लागि औषधि व्यवस्था विभागमा निवेदन दिने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘आगामी असारसम्म औषधि उत्पादन गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ,’ उनले थपे, ‘हाम्रो तयारी पूरा भए पनि औषधि व्यवस्था विभागले कति समय लगाउँछ, त्यसमा निर्भर हुन्छ।’
यसअघि नेपाल औषधि व्यवस्था लिमिटेडले ११ वटा औषधि बजारमा ल्याएको छ। कुनै समय १ सयभन्दा बढी औषधिहरू उत्पादन गर्दै आइरहेको औषधि लिमिटेडले हाल फोलिक एसिड, जीवनजल, सिटामोल, तथा हेमोडायलाइसिसको औषधि गरी ११ प्रकारका मात्रै उत्पादन गर्दै आइरहेको छ।
औषधि लिमिटेड थप ९ वटा औषधि बनाएर उत्पादन संख्या २० पुर्याउने तयारीमा छ।
औषधि लिमिटेडसँग एकमुष्ट रकम नभएका कारण तत्काल धेरै रकम लगानी गर्न नसकिने भन्दै महाप्रबन्धक पनेरुले बिक्री भएका औषधिबाट आएको नाफाबाट अन्य औषधि उत्पादन बढाउने बताए।
‘लिमिटेडसँग भएको जमिन र घरभाडाबाट वार्षिक ३५ लाख उठ्ने गरेको छ। सो रकम तलबमा खर्च गर्ने गरेको छौँ। सरकारले थप स्रोत उपलब्ध नगराएपछि हामी आफैँ उत्पादन भएका औषधि बेचेर औषधि थप गर्ने निर्णयमा पुगेका हौँ,’ उनले भने।
उद्योग मन्त्रालयले बिग्रिएका उपकरण बनाउन २ करोड रकम दिएको उनी बताउँछन्।
२ वर्षअघि भएको थियो निर्णय
२ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले निशुल्क दिने ९८ प्रकारका औषधिमध्ये २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न निर्देशन दिएका थिए।
दाहालको निर्देशनपछि उत्पादन गरिरहेका औषधिका अतिरिक्त सरकारले जनतालाई निःशुल्क वितरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने औषधि लिमिटेडले आफैँ उत्पादन गर्ने अन्तिम तयारी सुरु गरेको थियो।
लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी दिगो रूपमा सञ्चालन सुनिश्चितताका लागि व्यावसायिक योजनासहित उद्योग मन्त्रालय र लिमिटेडबीच सम्झौता भएको थियो। हालसम्म नेपाल सरकारबाट भएको ऋण लगानी र सोको ब्याजलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने र संस्थाबाट माग भएअनुसार क्षमता विस्तार गर्न आवश्यक २४ करोड ७८ लाख १२ हजारभन्दा बढी रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने भनिएको थियो। तर, योजना अनुसार काम अघि बढ्न सकेन।
लिमिटेडका महाप्रबन्धक पनेरु सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको रकम निकासा नभएपछि औषधि उत्पादन रोकिएको बताउँछन्।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार रकम निकासा भएको भए अहिले २० प्रकारका औषधि उत्पादन हुन्थो,’ उनी भन्छन्, ‘निर्णय अनुसार सहयोग नपाएपछि २ वर्षदेखि थप औषधि उत्पादन रोकियो।’
निजी औषधि कम्पनीहरूले विभिन्न ‘स्किम तथा भारी छुटको व्यवस्था गरेका कारण औषधि लिमिटेडको सिटामोलले तथा जीवनजलले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको महाप्रबन्धक पनेरु बताउँछन्।
बजार व्यवस्थापन मिलाउन आग्रह
महानिर्देशक पनेरु सरकारी संस्थाले जीटुजी लागू नगर्दा उत्पादन भएका औषधि बिक्री वितरण गर्न समस्या आइरहेको बताउँछन्। नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीलाई यो विषयमा जानकारी गराएको उनले बताए।
लिमिटेडले देशभरको जीवनजल र सिटामोलको माग धान्नसक्ने भन्दै उनले त्यसका लागि सरकारले बजारको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताए।
‘सरकारले बजार सुरक्षित गर्न सके हामी माग अनुसारको औषधि उत्पादन गर्न सक्षम छौँ। नेपाल सरकारको आफ्नै स्वामित्वको संस्थाले औषधि पुर्याउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले सहयोग गरे सम्पूर्ण संस्थालाई पुग्ने गरी उत्पादन बढाउन सक्छौँ। त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउनु पर्छ।’
‘सिटामोलको माग बढ्यो भनेर दुई सिफट्मा उत्पादन गर्ने गरिन्छ। अत्यधिक मात्रामा उत्पादन भएपछि बिक्री नहुँदा उत्पादन नै रोक्नु पर्ने अवस्था आउँछ। उत्पादन गर्यो, बिक्री हुँदैन,’ निराश हुँदै उनले थपे, ‘सरकारले उत्पादन बढाऊ, हामी बिक्रीमा सहयोग गर्छौं भन्नुपर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अरुको औषधि खरिद गर्नु साटो सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको औषधि खरिद गर्न चासो दिने हो भने औषधि लिमिटेड अबको तीनचार वर्षमा नाफामा जान्छ।’
सात प्रदेशका आपूर्ति केन्द्र मार्फत सिटामोल र जीवनजल देशभर जाने गरेको भन्दै उनले माग बढ्ने हो भने आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्न सक्षम रहेको बताए।
‘कम्पनी घाटामा जानुमा हाम्रो मात्रै पनि दोष हुँदैन। सरकारी संयन्त्र नै दोषी हो। सरकारले अरु निजी कम्पनीबाट किन्न सक्ने, तर हाम्रो किन्न किन गाह्रो? सबै मापदण्ड पुर्याएर उत्पादन गरेका छौँ, त्यस कारण हामीसँग गुणस्तरीय औषधि छैन भन्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘जीटुजी प्रावधान लागू गर्नुपर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई पालना गर्ने हो र अरुलाई पनि निर्देशन दिने हो भने औषधि उत्पादन बढाउन सकिन्छ।’
जीटुजीबाट जाने हो भने कुनै भ्रष्टाचार नहुने उनको भनाइ छ। औषधि बिक्री भएको रकम समयमा नै भुक्तानी नहुँदा पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘मधेस प्रदेशबाट ४ महिनासम्म रकम भुक्तानी भएको छैन। समयमा नै रकम भुक्तानी हुने र भएका उत्पादन बिक्री वितरण हुने, माग बढ्ने हो भने कम्पनी नाफामा जान्छ,’ उनले भने।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकी औषधि उत्पादन लिमिटेडले उत्पादन गरेका सबै औषधि जीएमपी प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘लिमिटेडले उत्पादन गरेको सबै औषधिले जीएमपी प्रमाणपत्र लिएको छैन, सरकारले खरिद गर्ने औषधि गुणस्तर सुनिश्चित भएको त हुनुपर्यो,’ प्रवक्ता बुढाथोकी, ‘मन्त्रालयले औषधि खरिद गर्ने भनेर सम्झौता गरिसकेको छ, तर गुणस्तरमा सम्झौता हुन भएन।’
उनले औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेको औषधि बजार मूल्यभन्दा महँगो भएको बताए।
‘बजार मूल्यभन्दा महँगो छ। जसको मूल्य सस्तो छ, त्यो खरिद गर्ने गरेका छौँ। महँगो भएका कारण पनि खरिदमा समस्या देखिएको हो,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया