युनिकोड
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाअनुसार संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
द्वन्द्वकालका पीडितको न्याय पाउने हक सुनिश्चित गर्नेगरी आएको सो फैसलालाई निष्पक्ष र पारदर्शी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया सुरु गर्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न पनि सो कार्यालयले आग्रह गरेको छ।
२०७१ मा सर्वोच्चले द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारवाही सुनिश्चित हुनेगरी कानुन निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो।
सो फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। तर, १४ वैशाखमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो।
न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारको पुनारावलोकन निवेदन खारेज गरिदिएको थियो।
उच्चायुक्तको कार्यालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताअनुरुप न्यायिक प्रक्रिया सुरु गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया