युनिकोड
निवर्तमान सरकारकै बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उसैले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई भने बेवास्ता गरेको छ। कार्की सरकारले नीति तथा कार्यक्रमविपरीत प्रमाणपत्र तह नर्सिङ (पीसीएल) को सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सुरु गर्ने र क्रमशः पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम फेज आउट गर्दै जाने उल्लेख छ।
तर, अन्तरिम सरकारकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा सुधा गौतमले जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन नगरी प्रमाणपत्र तह अन्तर्गतको पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिने तयारी गरेकी हुन्।
भरतपुर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरको उद्घाटन गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री डा गौतमले अस्पतालमा आवश्यक स्टाफ नर्सको संख्या कम भएकाले पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको बताइन्।
‘एसईईपछिको पीसीएल नर्सिङ जनशक्ति अब हामीलाई चाहिँदैन भनेर बन्द गरिएको रहेछ। ऐनमा नै रोकेको जस्तो देखियो। ऐनलाई अहिले संशोधन त गर्न सकिँदैन। तर, अध्यादेश ल्याएर भए पनि पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम बढाउने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्।
ठूला मेडिकल कलेज र आफ्नै अस्पताल भएका कलेजहरूलाई एसईईपछिको नर्सिङ पढाइको अनुमति दिनेगरी काम गरिरहेको भन्दै उनले अध्यादेशमार्फत एउटा बुँदा थपेर भए पनि पढाइ सुरु गर्ने योजनामा सरकार र मन्त्रालय रहेको जनाइन्।
गत मंसिर १४ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको २२ औँ बैठकमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री गौतमले यो विषय प्रवेश गराएकी थिइन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले २१ वटा नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी भएको पुष्टि गरे। मन्त्री पुनले नेपालखबरलाई मापदण्ड पूरा गरेर बसेका कलेजलाई सम्बन्धन दिन खोजिएको बताए।
‘लामो समयदेखि सम्बन्धनका लागि प्रस्ताव गरेका कलेजहरू रहेछन्। अहिले उनीहरूले हामीले मापदण्ड पूरा गर्यौँ। १ सय शय्याको अस्पताल छ भन्दै स्वीकृति माग्न २१ वटाजति कलेज आएका छन्। ती कलेजलाई स्वीकृति दिन खोजिएको हो। ती कलेज सञ्चालनमा आए पनि पीसीएल नर्सिङ्को सिट बढ्छ,’ शिक्षामन्त्री पुनले भने।
नर्सहरूको आन्दोलनका कारण सरकारी पाचौँ तह बराबरको पारिश्रमिक बढाउन बाध्य निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू पनि पीसीएल नर्सिङको सिट संख्या बढाउन चाहन्छन्।
सोही अनुसार स्वास्थ्यमन्त्रीले नै पीसीएल नर्सिङको सिट संख्या बढाउने जनाएपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू मक्ख छन्। उनीहरू नर्सिङ कलेजको सिट संख्या नबढाए नर्सिङ सेवा दिन नसक्ने बताउन थालेका छन्।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्की नर्स पलायन हुने दर बढेको भन्दै नर्सिङको सिट संख्या कम भएका कारण हजारौँ विद्यार्थी पढ्न इच्छुक भएर पनि पढ्न नपाइरहेको तर्क गर्छन्।
‘वार्षिक १ हजार ८ सयले पढ्न पाउँछन्, वार्षिक २ हजार ५ सय विदेश पलायन हुने गरेका छन्। भएका नर्स पनि बाहिर जाने भए। यसरी त सेवा प्रभावित हुन्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘यस वर्ष २५ हजार विद्यार्थी नर्सिङ पढ्न इच्छुक छन्। कोटा जम्मा १ हजार ८ सय मात्र छ। पढ्न चाहने विद्यार्थीले पनि पढ्न पाएनन्। सिट नबढ्ने हो भने नर्सिङ सेवा दिन सकिँदैन।’
२ वर्षअघिको निर्णय अलपत्र
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १३ औँ बैठकले माध्यमिक शिक्षा (१२ कक्षा) पूरा गरेपछि ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०८० चैत्र ९ गते बसेको बैठकले नर्सिङ विधाबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिन प्राडा कुन्तादेवी पुनको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सुरु गर्न निर्णय गरेको थियो।
कार्यदलले माध्यमिक शिक्षापछि नयाँ ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सुरु गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो। १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय शिक्षाका रूपमा राखिएको भन्दैसोही अनुसार नर्सिङ कार्यक्रम सुरु गर्नु राम्रो हुने कार्यदलको सुझाव छ।
कार्यदलले १० कक्षापछिको पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम क्रमशः फेज आउट गर्दै १२ कक्षा पूरा गरेपछि नयाँ नर्सिङ कार्यक्रम सुरु गर्न सुझाव दिएको थियो। कार्यदलको सुझाव पछि आयोगले उक्त निर्णय गरेको थियो।
निर्णय भएको दुई वर्षपछि सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्दै पीसीएल नर्सिङ पढाउने कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने तयारी थालेको हो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनरल नर्सिङ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छैन। पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रमलाई क्रमशः हटाउँदै सुरु गरिने भनिएको कार्यक्रमका लागि ठोस निर्णय गरेको छैन।
आयोगका उपाध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झा शिक्षा मन्त्रालयले थप काम गरिरहेको होला भन्दै आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताउँछन्।
‘शिक्षा मन्त्रालयले जे गर् भन्छ, हामी त्यही कार्यान्वन गर्ने हो। मन्त्रालयले के गर्दै छ, हामीलाई जानकारी आएको छैन,’ उनले भने।
हाल एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले मात्र प्रवीणता प्रमाणपत्र (पीसीएल) तहको तीन वर्षे नर्सिङ कार्यक्रम अध्ययन गर्न पाउँछन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमनमा सञ्चालन भइरहेको शैक्षिक कार्यक्रम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले सञ्चालन गर्दै आएको छ। पीसीएलपछि तीन वर्षे ब्याचलर्स अफ नर्सिङ साइन्स (बीएनएस) गर्न सक्छन्।
विज्ञान संकायबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूका लागि चार वर्षे बीएससी नर्सिङ कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छ। बीएससी नर्सिङ चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गर्छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत ५२ वटा शिक्षण संस्थामा पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालित छन्। वार्षिक २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएका छन्।
सम्बन्धन दिन सीटीईभीटीले गर्यो समिति गठन
सीटीईभीटीले सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएका कलेजहरूको छानबिन सुरु गरेको छ। परिषद्ले २०७९ सालदेखि सम्बन्धन नपाएका कलेजहरूको छानबिन गर्न सीटीईभीटीका पूर्वसचिव किशोर थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ।
सीटीइभीटीका सूचना अधिकारी एकराज अधिकारीले भने, ‘२०७९ सालदेखि सम्बन्धन पाउन धेरै कलेजहरूले निवेदन दिएका छन्। त्यसमा सबै विषय पढाउने कलेजहरू छन्। उनीहरूले के कारणले सम्बन्धन नपाएका हुन्, अवस्था के छ भनेर बुझ्न समिति गठन गरेका छौँ।’
यसका लागि परिषद्ले सूचना नै निकालेको भन्दै उनले केही कलेजहरूलाई छानबिनपछि सम्बन्धन दिने तयारी भएको जनाए। जनरल नर्सिङ सुरु गर्ने विषयमा भने कुनै जानकारी नआएको उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख हिराकुमारी निरौला सरकारले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यामिक तह मानेकाले नर्सिङ पढाइ कक्षा १२ पछि नै सुरु गर्नु पर्ने बताउँछिन्। नर्सिङको पढाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाउन पनि १२ कक्षापछि मात्रै नर्सिङ पढ्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको १३ औँ बैठकले पनि कक्षा १२ पछिको ३ वर्षे जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो। कक्षा १२ पछि नर्सिङ पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई समेत अवसर दिन जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सुरु गराउन खोजिएको छ। अन्य विषय पढेकालाई पनि नर्सिङ विषय पढ्न अवसर दिनु पर्ने भन्दै यस्तो निर्णय भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ। लागू गर्न सके राम्रो।’
महाशाखा प्रमुख निरौला पीसीएल नर्सिङ पढाउन सिट मात्र थप्नु भन्दा कलेजसँग आफ्नै अस्पताल भए÷नभएको हेर्नु आवश्यक रहेको बताउँछिन्।
उनी अस्पताल भएकाहरूसँग ५० प्रतिशत बिरामी उपचारमा आए÷नआएको अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछिन्।
‘पीसीएल नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीले मेडिकल, सर्जिकल वार्ड, शल्यक्रिया कक्ष, बाल वार्ड, सुत्केरी कसरी गराउने, सुत्केरी महिलाको कसरी हेरचाह गर्नेदेखि नाक, कान घाँटी सम्बन्धी समस्या र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या पढेर, प्रयोगात्मक पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अब २०, ३० शय्या भएका अस्पतालमा यो सबै सेवा हुन्छन् त? बिरामीसँग प्रयोगात्मक अभ्यास नगरेकालाई हामीले कसरी दक्ष जनशक्ति मान्ने?’
सबै किसिमका बिरामी भएका स्थानमा उनीहरूलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न लैजान पर्ने निरौलाको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया