विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी र समयमै प्राप्त हुने पूर्वसूचना सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
‘पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्यसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा (मस्यौदा) माथि आयोजित छलफलमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले विपद्सम्बन्धी सूचना तल्लो तहसम्म नपुग्दा क्षति न्यूनीकरण कठिन भइरहेको निष्कर्ष निकालेका हुन्।
छलफलमा नेपाल प्रहरी विपद् व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोषकुमार भट्टराईले अर्ली वार्निङ सूचना समयमै समुदाय तहसम्म नपुग्दा अपेक्षित रूपमा क्षति घटाउन नसकिएको बताए। उनले विपद् व्यवस्थापन एक देशमा सीमित विषय नभएकाले छिमेकी मुलुकसँग समेत जोडिने अन्तरदेशीय सूचना प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सशस्त्र प्रहरी बलका एसएसपी राजेश उप्रेतीले नेपाल भौगोलिक रूपमा विविध भएकाले सबै प्रकारका विपद्को जोखिम रहेको बताउँदै विज्ञान र प्रविधिले पूर्वानुमानमा सहयोग गरे पनि स्थानीय समुदायलाई सशक्त बनाउनु अनिवार्य रहेको धारणा राखे। उनले विपद् व्यवस्थापन ‘होल सोसाइटी’ र ‘होल गभर्मेन्ट’ अवधारणाअनुसार सबै निकायको सहकार्यबाट मात्रै सम्भव हुने बताए।
सेभ द चिल्ड्रेनका मानवीय सहायता व्यवस्थापक हेमन्त दंगालले विज्ञानले अहिले तीन दिनअगावै बाढीको पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था बनाइसकेको भन्दै त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार समयमै सूचना पाए मानिस, कागजात, खाद्यान्न र पशुधन सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
यसैगरी, कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले हाल प्राप्त हुने मौसमसम्बन्धी सूचना क्षेत्रगत मात्रै हुने गुनासो गर्दै स्थानीय तहलाई पालिकास्तरमै केन्द्रित ‘लोकलाइज्ड’ सूचना आवश्यक रहेको बताए। स्रोत साधन अभाव भएका स्थानीय तहलाई पूर्वकार्यका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य संयोजक प्रमोद अधिकारीले पूर्वकार्यलाई नगद वितरणमा मात्र सीमित गरेर बुझ्न नहुने बताउँदै समयमै सूचना दिनु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण अर्ली एक्शन भएको स्पष्ट पारे।
छलफलमा सहभागीहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय बढाउँदै अर्ली वार्निङ प्रणालीलाई विश्वसनीय, समावेशी र सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।।
Shares

प्रतिक्रिया