युनिकोड
सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर फिर्ता गर्ने तयारी अगाडी बढाएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले बुधबार रविविरुद्ध संगठित अपराधकाको कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। तर अन्य प्रतिवादीहरूलाई भने यथावत राखिएको थियो।
रविको मात्रै मुद्दा फिर्ता गर्दा विभेद हुने भन्दै शुक्रबार बाँकी सबै प्रतिवादीहरूका यी अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयले जिबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईका पनि यी अभियोग फिर्ता हुनेछन्। तर महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गर्दै अभियोग फिर्ता हुने निश्चित भने छैन।
अब सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिलले अभियोग संशोधन गर्न र ती कसुरमा लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिन निवेदन दिनेछन्। त्यसपछि न्यायाधीशले फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने निर्णय दिनेछन्।
रवि र जिबीसहितलाई विभिन्न जिल्लामा सहकारी ठगीको अभियोग छ। बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका रवि केही समयअघि मात्रै बिगो बापतको धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन्।
उनी रिहा भएको केही समयमै सरकारले उनलाई थप सहुलियत हुने गरी दुई कसुरमा अभियोग फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो। तर रविलाई सहुलियत दिएसँगै बचतकर्ताको करोडौँ ठगेर विदेश भागेका जिबी राईले पनि यो सहुलियत पाउने भएका छन्।
उनीहरूविरुद्ध बुटवलको सुप्रिम सहकारी, पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा र पर्साको सानो पाइला सहकारी ठगीको अभियोग छ। यी कुनै पनि मुद्दाको फैसला भएको छैन।
प्रतिक्रिया