युनिकोड
नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार फागुन १३ गतेदेखि सुरु हुने एमबीबीएसको नयाँ शैक्षिक सत्रमा ७४३ विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएका छन्।
आयोगका सूचना अधिकारी अर्जुन ढकालले यस वर्ष विदेशी विद्यार्थीका लागि एमबीबीएसमा ७४९ वटा सिट छुट्याइएकोमा ७४३ विद्यार्थी भर्ना भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार पहिलो पटक यति धेरै विदेशी विद्यार्थी नेपालमा भर्ना भएका हुन्।
खाली रहेका ७ सिटमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना गरिएको पनि उनले बताए।
‘अघिल्ला वर्षहरूमा विदेशीका लागि छुट्याइएका सबै सिटमा विद्यार्थीहरू भर्ना हुँदैनथे,’ उनले भने, ‘विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएर बाँकी रहेको सिट आयोगले नेपाली विद्यार्थीका लागि खुला गर्ने गरेको थियो,’ उनले थपे, ‘यस वर्ष ७ वटा मात्र सिट खाली गएपछि नेपाली विद्यार्थी नै भर्ना गर्यौँ। यति थोरै सिट खाली भएको यो पहिलो पटक हो।’
आयोगले अघिल्लो वर्ष विदेशीका लागि एमबीबीएसमा ५९४ सिट छुट्याएको थियो। जसमा ४८२ जना मात्रै विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएपछि आयोगले ११२ सिट नेपाली विद्यार्थीका लागि खुला गरेको थियो।
यस वर्षदेखि एमबीबीएसको सिट बढेकाले विदेशी विद्यार्थीहरूको कोटा पनि बढाइएको उनले बताए।
‘चिकित्सा शिक्षा ऐनले निजी मेडिकल कलेजलाई कुल सिटको ३३ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिएको छ। सरकारीले १० प्रतिशत मात्र पाउँछन्,’ उनले भने, ‘एमबीबीएसको सिट संख्या बढ्नेबित्तिकै विदेशी विद्यार्थीको सिट पनि स्वतः बढ्यो।’
उनले विदेशी विद्यार्थीको शुल्क विश्वविद्यालयहरूले नै निर्धारण गर्ने गरेको बताए।
गत चैत्रमा चिकित्सा शिक्षातर्फको स्नातकोत्तर तह (पीजी) पढ्ने आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारी ८ औँ तह सरह निर्वाह भत्ता पाउनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए।
चिकित्सकहरूले सेवा बहिष्कार गर्दै आन्दोलन चर्काएपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले एमबीबीएसको सिट बढाउने भए मात्र निर्वाह भत्ता बढाउने सर्त राखेका थिए। यो बार्गेनिङपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुकै स्वार्थपूर्ति हुनेगरी निर्णय गरेको थियो।
आयोगको साउन २९ गते बसेको २१ औँ बैठकले निजी चिकित्सा शिक्षातर्फ १ हजार ३५९ सिट बढाएको थियो। एमबीबीएसतर्फ जम्मा ४९५ र बीडीएसमा ४४० सिट बढाइएको थियो। सय सिट रहेका कलेजहरूमा १३० र ५० सिट रहेकामा ६० पुर्याइयो।
ऐन अनुसार एमबीबीएसमा १३० सिट पाएका निजी कलेजले अब ४३ जना सम्म विदेशी विद्यार्थी पढाउन पाउँछन्। सरकारी मेडिकल कलेजका लागि एमबीबीएसमा सय मात्र सिट निर्धारण भएकाले १० जना मात्र विदेशी विद्यार्थी पढाउन पाउँछन्।
विदेशी विद्यार्थीहरूको शुल्क तोक्ने जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई दिएको छ। विश्वविद्यालयले एक विद्यार्थी बराबर ७० देखि ७५ हजार अमेरिकी डलर लिने गरेका छन्। अर्थात एक विदेशी विद्यार्थी बराबर निजी मेडिकल कलेजले १ करोडसम्म रकम पाउँछन्।
यस वर्ष विदेशी विद्यार्थीबाट ७ अर्ब ४३ करोड रकम नेपाल भित्रिने छ। जसमा सबैभन्दा धेरै रकम निजी मेडिकल कलेजले पाउँछन्।
निजी र सरकारीमा कति सिट?
एमबीबीएस पढ्न नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थीले नेपालका सरकारी र निजी गरी २७ वटा मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न पाउँछन्।
७४९ विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको सिट संख्याबाट विदेशी विद्यार्थी पढाउन सबैभन्दा धेरै चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस टिचिङ हस्पिटलले ६५ सिट पाएको छ। त्यसपछि मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसले ५९ सिट पाएको छ।
आयोगका सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनले विदेशी लगानी रहेको मेडिकल कलेजमा ५० प्रतिशतसम्म विदेशी विद्यार्थी भर्ना दिन पाउने हुनाले यी दुई कलेजले बढी विदेशी विद्यार्थी पाएको बताए।
मणिपालमा हाल विदेशी लगानी छैन। तर ऐन संशोधन नगरी सिट घटाउन नमिल्ने ढकालले बताए।
‘ऐन बनाउँदा यी कलेजमा विदेशी लगानी थियो। अहिले छैन भन्ने सुन्नमा त आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ऐन संशोधन नगरी सिट घटाउन मिल्दैन।’
यस्तै, विराट मेडिकल कलेज, काठमाडौँ मेडिकल कलेज धुलिखेल, चितवन मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौँ, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजले ४३/४३ सिट पाएका छन्।
किस्ट मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस एन्ड टिचिङ हस्पिटल र गण्डकी मेडिकल कलेजले ४०/४० सिट पाएका छन्।
देवदह मेडिकल कलेजले ३० जना विदेशी विद्यार्थी पढाउन पाउँछ भने जानकी मेडिकल कलेज र झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलले २०/२० जना विद्यार्थी पढाउन पाउँछन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐनले सरकारी मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानमा कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत मात्र विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याएको छ। सरकारी मेडिकल कलेजले पूर्वाधार अनुसार १ सयदेखि ५० सम्म मात्र सिट पाएका छन्।
सरकारीमा सबैभन्दा धेरै महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पस र धरानस्थित बीपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेसले ९/९ सिट पाएका छन्। सरकारी मेडिकल कलेजले १ सय नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउँछन्।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विदेशी विद्यार्थी पढाउन ६ सिट पाएको छ। पाटनले ६० जनाभन्दा बढी विद्यार्थीलाई एमबीबीएस अध्ययन गराउन नसक्ने जनाएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले ६० सिट मात्र निर्धारण गरेको छ।
कर्णाली एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेसले ५ जना विदेशी विद्यार्थी पढाउन पाउँछ।
नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, पोखरा एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी स्कुल अफ हेल्थ साइन्सेस, राप्ती एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस, मधेस इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस र मदन भण्डारी एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेसले ४/४ सिट पाएका छन्।
‘विदेशी विद्यार्थी आउनु राम्रो संकेत’
नेपालमा विदेशी विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा पढ्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। प्रवेश परीक्षाको नतिजा अनुसार नै उनीहरूको पनि मेरिट लिस्ट तयार हुन्छ।
आयोगको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा चिकित्सा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीमा अधिकांश भारतीय छन्। यस वर्ष ७३४ जना भारतीय विद्यार्थी भर्ना भएको आयोगले जनाएको छ।
यस्तै श्रीलंका, माल्दिभ्स, अस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ओमान, अमेरिका लगायतका देशबाट समेत नेपालमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न आउने गरेका छन्।
भारतको नेसनल एलिजिबिलिटी कम इन्ट्रान्स टेस्ट (निट) मा उत्तीर्ण भएकाहरूले सिधै नेपालमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि आवेदन दिन पाउँछन्। अन्य देशको हकमा पनि सम्बन्धित देशले लिने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु पर्छ। त्यसपश्चात मात्र नेपालमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि आवेदन दिन पाउँछन्।
आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी नेपालमा विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नु राम्रो संकेत भएको बताउँछन्। उनले विदेशी विद्यार्थी आउनुले नेपालको चिकित्सा शिक्षाप्रति विश्वास बढेको बुझाउने बताए।
‘विदेशी विद्यार्थी नेपालको चिकित्सा शिक्षाप्रति विश्वास राखेर आएका छन्। मेडिकल कलेजले गुणस्तर कायम राख्नु पर्छ,’ उनी थप्छन्, ‘गुणस्तर खस्कियो, राम्रो अभ्यास गर्न पाएनन् भने अर्को वर्षदेखि विद्यार्थी घट्न थाल्छन्। त्यसकारण मेडिकल कलेजहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ।’
उनी आयोगले जथाभावी एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउँदा गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे।
‘निजी मेडिकल कलेजलाई १३० जनासम्म विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिइएको छ। पूर्वाधार थप नभई, बिरामी संख्या, शय्या थप नभई बढेका सिटले गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन हुन्छन् भन्नेमा अझै आशंका छ,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधार भएका सरकारी मेडिकल कलेजमा सिट थप नगरेर सरकारले गल्ती गर्यो।’
प्रतिक्रिया