युनिकोड
अष्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि प्रदान गरिने 'टेम्पोररी ग्राजुएट भिसा' (सबक्लास–४८५) को शुल्कमा शतप्रतिशत वृद्धि गरेको छ। फागुन १७ (मार्च १) देखि लागू भएको यो नयाँ व्यवस्थाले अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत र पढाइ सकेर कार्यअनुभव बटुल्न चाहने हजारौँ नेपाली विद्यार्थीलाई ठूलो आर्थिक भार थप्नेछ।
संघीय सरकार र गृह मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयसँगै आवेदन शुल्क २ हजार ३०० अष्ट्रेलियन डलरबाट बढेर ४ हजार ६०० डलर (करिब ४ लाख ८ हजार नेपाली रुपैयाँ) पुगेको हो। यो शुल्क सन् २०१९ मा १ हजार ५३५ डलर मात्रै थियो। पढाइ सकेर काममा प्रवेश गर्ने 'लाइफलाइन' मानिने यो भिसाको शुल्कमा भएको वृद्धिले नेपाली विद्यार्थीको आर्थिक योजनालाई तहसनहस बनाइदिएको छ।
प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रलाई सहुलियत, नेपाललाई महँगो
अष्ट्रेलियाले यो नीतिमा विभेदकारी 'टियर्ड प्राइसिङ' (देश हेरेर फरक शुल्क) प्रणाली भित्र्याएको छ। पूर्वी टिमोर र प्रशान्त टापुका राष्ट्रहरू (फिजी, पपुवा न्युगिनी, सामोआ आदि) का नागरिकले भने पुरानै शुल्क २ हजार ३०० डलरमा भिसा पाउनेछन्। अष्ट्रेलियाली गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले एबीसी न्यूजसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, 'यो अष्ट्रेलियाको प्रशान्त क्षेत्रसँगको विशेष सम्बन्धलाई बलियो बनाउने रणनीतिको एउटा हिस्सा हो।'
प्रशान्त क्षेत्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने र कोरोनापछि अष्ट्रेलियामा बढेको आप्रवासीहरूको सङ्ख्या घटाउने संघीय सरकारको योजनाअन्तर्गत यो शुल्क वृद्धि गरिएको हो। तर, यो व्यवस्थाले नेपाल र भारतजस्ता ठूला 'सोर्स कन्ट्री'का विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष विभेद गरेको भन्दै त्यहाँ आलोचना पनि भइरहेको छ।
पासपोर्टका आधारमा व्यवहार
प्रतिक्रिया