युनिकोड
नेपाल बार एसोसिएसनले गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ।
बारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर आपत्तिजनक तवरमा न्यायालयका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भन्दै असहमति जनाएको छ। यसबारे छलफल गर्न आज १ः३० बजे सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाएको छ।
‘न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक असर पुग्ने गरी प्रतिवेदन आएको छ, यसमा हाम्रो असहमति छ,’ बारका महासचिवमा केदारप्रसाद कोईरालाले भने, ‘यसबारे कानुन व्यवसायीबीच गम्भीर छलफल हुनेछ।’
न्याय सुलभ पार्न वकिलको शुल्कलगायत विकृति र विसङ्गति फाँड्ने तथा न्यायलाई वकिलको स्वर्ग हुनबाट बचाउनु पर्नेलगायतका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच नहुनु, नेपाली नागरिकले सुलभ तरिकाले न्याय पाउन सक्ने स्थिति छैन भनिन्छ। पहुँच र पैसा नहुनेका लागि न्याय धेरै टाढाको विषय भएको छ। पक्षको तर्फबाट वहस गर्नुपर्ने वकिल त यति खर्चिला छन् की साधारण निवेदन लेखिदिएको मात्र पनि हजारौँ असूल गर्दछन्।’
प्रतिक्रिया